महसूल विभाग
सेतू कार्यालयांचा भोंगळ कारभार थांबणार कधी ?

न्युजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्य सरकारने काही वर्षापूर्वी सामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध सरकारी दाखले विशिष्ट रकमेत सेतू कार्यालयांमार्फत देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला असला त्या प्रक्रियेत हाेणारा भ्रष्टाचार थांबवण्याच्या हेतू मात्र सपशेल विफल होताना दिसत असून प्रसिद्ध दरापेक्षा नागरिकांची जास्त लूट होत असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली असून यावर जिल्हाधिकारी,प्रांत,तहसीलदार आळा घालणार का असा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.

शाळा,महाविद्यालय आदींच्या शैक्षणिक उपयाेगासाठी दाखल्यांची सक्ती केल्यामुळे नागरिक सेतू चालक सांगतील ती रक्कम देऊन मोकळा होतो.या भ्रष्टाचाराला तहसीलदार, प्रांताधिकारीही जबाबदार असले पाहिजे.सेतू कार्यालयातील दप्तराची तपासणीची,ग्राहक बसण्याची,पाण्याची व्यवस्था,दर्शनी भागात दरपत्रक,सी.सी.टी.व्हि.,अभिप्राय नोंदवही,रबरी शिक्का,ठेवण्याची तरतूद तरतूद कायद्यात आहे.मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणाच्या आशीर्वादाने होत नाही याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे”-विजय वहाडणे,माजी अध्यक्ष,कोपरगाव,नगरपरिषद.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”राज्य सरकारने काही वर्षापूर्वी सामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी विविध सरकारी दाखले विशिष्ट रकमेत सेतू कार्यालयांमार्फत देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला होता.मात्र,प्रत्येक दाखल्यासाठी निर्धारित शुल्कापेक्षा १० ते २० पट आकारणी केली जात असल्यामुळे हे भ्रष्टाचाराचे ‘कुरण’ ठरल्याचे उघड हाेत आहे.एका दाखल्यासाठी ३३ रुपये ६० पैसे इतके शुल्क आकारण्याची मुभा असताना प्रत्यक्षात मात्र १०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असून त्यातून लाखोंचा भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.ही सर्वसामान्य नागरिकांची लूट असून वारंवार तक्रारी करूनही त्याबाबत सरकार कारवाई का करत नाही,हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

“शाळा महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी साधारण मे जून महिन्यात पालक,विद्यार्थी आदींची झुंबड उडते.नेमका या संधीचा फायदा घेऊन हे सेतू चालक पालक विद्यार्थी आदींची लूट करत आहे.या सेतू चालकांची बनावट ग्राहक पाठवून तपासणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी,प्रांत,तहसीलदार आदींची असताना याबाबत कोणती कारवाई केली जाते याचे उत्तर शून्य येत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नूतन तालुकाध्यक्ष नितीन शिंदे यांनी केला आहे.

अहिल्यानगरसह कोपरगाव तालुक्यातील गावोगावच्या सेतू कार्यालयांतून उत्पन्नाचा दाखला,रहिवास प्रमाणपत्र,अल्पभूधारक दाखला,नॉन क्रीमिलेअर,जात प्रमाणपत्र,जात प्रमाण प्रतिज्ञापत्र,संजय गांधी निराधार योजना दाखला,शेतकरी प्रमाणपत्र,अर्थ कुटुंब प्रमाणपत्र,३३ टक्के महिला आरक्षण, एसईबीसी दाखले देण्याचे काम चालते.त्यासाठी सरकारने प्रत्येक तालुक्यातील मोठ्या गावांमध्ये सेतू सुविधा केंद्रांना परवानग्या दिलेल्या आहेत.आता शाळा, महाविद्यालय, ग्रामपंचायत आदींना ही जबाबदारी सोपवली असल्याचे दिसते.कोणत्या कामासाठी किती शुल्क आकारायचे यासंदर्भातला फलक प्रत्येक सेतू केंद्राच्या दर्शनी भागात लावण्याबाबत सक्ती केली आहे.मात्र ताे काेणत्याही सेतू चालकाने(अडचणीचा असल्याने) लावलेला दिसत नाही.लोकांची वेगवेगळी कामे व मुलांच्या शैक्षणिक प्रवेशांसाठी दाखले वेळेत मिळावेत,यासाठी सेतू कार्यालयांमधून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शाळा महाविद्यालयीन प्रवेशामुळे सध्या झुंबड उडाली आहे.
“सेतू कार्यालयांना अधिकार असले तरी त्यावर नियंत्रण हे महसूल विभागाचेच असते.प्रत्येक ठिकाणी शुल्काचा बोर्ड असावा,त्याप्रमाणेच आकारणी व्हावी.मात्र त्याची पायमल्ली होत असेल तर चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या सेतू कार्यालयाची मान्यता रद्द करू”-महेश सावंत,तहसीलदार,कोपरगाव,तहसील कार्यालय.
दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधी यांनी कोपरगावचे तहसीलदार महेश सावंत यांचेशी याबाबत मागील वर्षात किती दाखले दिले याची माहिती घेतली असता त्यांनी,मागील ०१ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या वर्षात उत्पन्नाचे एकूण ३० हजार ६९५ दाखले दिले असून राष्ट्रीयत्वाचे ०५ हजार ८३६,रहिवासी १४६,अल्पभूधारक असल्याचे १८७,नॉन क्रिमिलेअर ०४,जातीचे दाखले -०९ हजार ३८३,जातीचे प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रासह ४४,नॉन क्रिमिलियर दाखले – ०४ हजार ०२१,
नॉन क्रिमिलियर प्रतिज्ञापत्रासह दाखले -४५,विशेष सहाय्यक योजना- २९७,कृषी प्रमाणपत्र – ४४,भूमिहीन प्रमाणपत्र -१५,३३ टक्के आरक्षण प्रमाण पत्र -६८,आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रमाणपत्र -६८०,आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रमाणपत्र (केंद्र सरकार) -१११,उत्पन्नाचे दाखले नॉन क्रिमिलियर – ११७४ असे एकूण वर्षभरात ५२ हजार ७५० दाखले वितरीत केले आहेत.
दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने याबाबत सेतुचालकाची नाव न छापण्याच्या अटीवर बाजू ऐकून घेतली असून त्याने,”सरकार आम्हा सेतू चालकांना पूर्वी एका दाखल्यासाठी ३९ रुपयांत १५ रुपये कमिशन देत होते आता ते ६९ रुपयांवर ३० रुपये किमान पातळीवर येऊन ते जाहीर करण्यापुरते आले असल्याची माहिती आहे.त्यातील केवळ १० रुपये महिन्याच्या शेवटी रोख स्वरुपात दिले जात नाही तर आमच्या बॅलन्स स्वरूपात खात्यात वर्ग केले जात असल्याची माहिती दिली आहे.उर्वरित रक्कम दोन ते तीन महिने दिली जात नसल्याचे दुःख व्यक्त केले आहे.
दरम्यान कोपरगावात अधिकृत सेतुचालक बोटावर मोजण्याइतके असून त्यातील बहुतांशी सेतू हे त्यांच्या मंजूर लोकेशनवर चालत नसून अवैध ठिकाणी विशेषतः पंचायत समितीच्या आणि तहसील कार्यालयाचे समोर नाकावर टिच्चून सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भोंगळपणाचा सेतूचालक गैरफायदा घेत आपले अधिकृत शासकीय शुल्क बाजूला ठेवून त्यापेक्षाही १० ते २५ पट अधिक शुल्क आकारणी होत आहे.त्याबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या तरीही बहुतांश सेतू चालकांवर राजकीय वरदहस्त असल्याने त्याचा काहीही उपयाेग हाेत नाही,असे चित्र वर्तमानात दिसत आहे.त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी आदींनी फार अपेक्षा बाळगणे ही बाब अपेक्षाभंगास कारणीभूत होण्याचा धोका आहे.