महसूल विभाग
…या तालुक्यात खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे वाटप
न्यूजसेवा
कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव तालुक्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणिवर्ग दोन मधील जमिनीचे वर्ग एक मध्ये रूपांतरण केलेल्या एकूण ५०५ शेतकऱ्यांच्या ७९३ गटातील १४०५.९९ हेक्टर क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती कोपरगाव येथील तहसीलदार महेश सावंत यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.याबाबत त्यांच्या आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील लक्ष्मीवाडी आणि साकरवाडी येथील मळ्यातील ३१ खंडकरी शेतकऱ्यांच्या ३७ गटाचे ७८.२५ हेक्टर क्षेत्राचे वाटप अद्याप बाकी असून त्यात काहींचे न्यायालयीन वाद,शर्तभंग,भोगवटदार वर्ग दोनची वर्ग एक करण्याचा त्यात समावेश आहे”-महेश सावंत,तहसीलदार,कोपरगाव.
कोपरगाव तालुक्यात काल महसूल विभागाच्या तहसील कार्यालयातील दोन कारकून दर्जाचे कर्मचारी नाशिक येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडल्याने तालुक्यात या विभागाची निंदा झाली असताना आज खंडकरी शेतकऱ्यांची जमीन वर्ग दोन मधून एक मध्ये करण्यात या विभागाने चांगली कामगिरी केली असल्याची एक सकारात्मक बाजू समोर आली आहे.याबाबत आमच्या प्रतिनिधी ने याबाबत जाणून घेतले असता त्यात गेल्या शंभर वर्षांपासून सुरू असलेल्या खंडकरी शेतक-यांच्या संघर्षाला फळ आले असून त्यांची जमीन परत करण्याचा निर्णय गतवर्षी राज्य सरकारने घेतला होता.त्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल जमीनधारणा कायद्यानुसार शेती महामंडळाकडे असलेली जवळपास २० हजार एकर जमीन परत केली जाणार आहे.
नाशिक आणि पुणे या दोन्ही महसूल विभागातील जवळपास ३ हजार ७१५ शेतक-यांना त्याचा लाभ होणार आहे.महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्यावेळी अनेक सावकार तसेच शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमीन होती.सामाजिक आणि आर्थिक असमतोल टाळण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल जमीनधारणा कायदा १९६१ मंजूर केला होता.त्यानुसार,८ हेक्टरपेक्षा अधिक बागायती किंवा २१ हेक्टरपेक्षा अधिक जिरायती जमीन अशी मर्यादा ठरविण्यात आली.या मर्यादेपेक्षा अधिक असलेली जमीन सरकारने कमाल जमीनधारणा कायद्यानुसार स्वत:कडे घेतली आणि ती शेती महामंडळाकडे सुपूर्द केली होती.मात्र,महामंडळाला या जमिनीवर शेती करणे शक्य झाले नाही.त्यामुळे मूळ जमीन मालकच (खंडकरी) या जमिनीवर पिकांची लागवड करत होते.खंडकरी शेतकऱ्यांनी वारंवार राज्य सरकारकडे आपली शेती आपल्या नावे करण्याची मागणी केली.काहींनी तर हायकोर्टातही धाव घेतली होती मात्र त्यांना न्याय मिळत नव्हता.परिणामी त्यांचा राज्यातील शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत होता.त्या जमिनी सरकारने वर्ग दोन करून शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी हक्कापासून वंचित ठेवले होते.मात्र वर्ग दोन मधून एक करण्याच्या शासन आदेशाने त्यांचे मूळ हक्क त्यांना प्राप्त झाले आहे.
त्याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”महसूल विभागाच्या ७/१२ उताऱ्यावर तुमची जमीन कोणत्या भूधारणा पद्धतीअंतर्गत येते ते नमूद केलेलं असतं.भोगवटादार वर्ग-एक या पद्धतीतमध्ये अशा जमिनी येतात,ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात,शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो.तर भोगवटादार वर्ग-दोन या पद्धतीतमध्ये खातेदारांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी असतात.या जमिनींचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत,सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही.यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी,भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ.जमिनींचा समावेश होतो.काही खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा त्यात समावेश होता.
बदललेल्या नियमांनुसार,खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करताना कोणताही नजराणा आकारला जाणार नाही,पण इतर भूमिहीनांना सरकारनं दिलेल्या जमिनी वर्ग-दोन मधून वर्ग-एक करताना प्रचलित दरानुसार नजराणा आकारला जाईल,असं सरकारनं स्पष्ट केलंय.
डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात याविषयी बोलताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे म्हणाले होते की,“भोगवटादार वर्ग-२ मधून १ करताना ज्या मूळ खंडकऱ्यांच्या जमिनी होत्या,त्यांना अधिमूल्य आकारायचं नाही.इनामाच्या ज्या जमिनी आहेत,त्यावर प्रचिलित कायद्यानुसार आकारणी करावी लागेल.”
कृषिक प्रयोजनासाठी जमीन प्रदान केलेली असेल,तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या ५० % इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.
वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्कानं किंवा भाडेपट्ट्यानं धारण केलेली असेल तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या ५०% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.रहिवासी वापरासाठी कब्जेहक्कानं धारण केलेली जमीन असेल,तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या १५% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.रहिवासी वापरासाठी पण भाडेपट्ट्यानं धारण केलेली जमीन असेल,तर जमिनीच्या चालू वर्षाच्या बाजारभावाच्या २५% इतकी रक्कम ही नजराणा म्हणून शासनाकडे जमा करावी लागते.
एकदा का अर्ज सादर केला की,किती नजराणा भरायचा त्याबाबतचं चलन तहसील कार्यालयाकडून अर्जदारास दिलं जातं.अर्जदारानं बँकेत ही रक्कम भरल्यास ते चलन आणि खरेदीची इतर कागदपत्रं पाहून तलाठी त्या व्यवहाराची गाव नमुना ६ मध्ये नोंद करतात.पुढे मंडळ अधिकारी सर्व कागदपत्रं बघतात आणि मग त्या जमिनीवरील भोगवटादार वर्ग-२ हा शेरा कमी होऊन तिथं भोगवटादार वर्ग-१ हा शेरा लागतो.वर्ग २ शेरा सात बारा उताऱ्यावर असल्यावर शेतकऱ्यास कोणतेही कर्ज भेटत नाही.किंवा इतर योजनाचा लाभ घेता येत नाही त्यामुळे शेतकरी बेजार होताना दिसून येत असतात.त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
दरम्यान यात पुढे मळ्याचे नाव,गावाचे नाव,खंडकरी शेतकरी संख्या,गटाची संख्या,एकूण क्षेत्र वाटप हेक्टर मध्ये,आदेश बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या त्यांचे गटाची संख्या व क्षेत्र दर्शवले आहे.
१) लक्ष्मीवाडी मळा-कोकमठाण -३६ – ६१-११६.४४ -८-८-२१.४३ जेऊर कुंभारी-२६-३९-१३८.१५-०-०-० डाऊच खुर्द-३-४-५.२५ ०-०-० चांदेकासारे -११-११-३४.८७-३-४-११.३८ सडे -१०-१०-२०.४५-०-०-०.
२) साकरवाडी मळा-कान्हेगाव -९८-१४६-४२५.४२-५-९-१५.०३ वारी -३२-५०-९५.३-८-८-१७.२१, संवत्सर -२५२-४०६-४४३.३९ ७-८-१३.२, दहिगाव बोलका -१-१-४.८-०-०-०,भोजडे -४-७-२०.८३-०-०-० लौकी -७-२०-२०.५८-०-०-०,धोत्रे -७-११-१६.३८-०-०-०, तळेगाव मळे-९-१२-२६.६२-०-०-० पढेगाव -९-१५-२९.५१-०-०-० असा एकूण ५०५शेतकऱ्यांचे ७९३ गटाचे १४०५.९९ हेक्टर क्षेत्राचे वाटप केले आहे तर
कोपरगाव तालुक्यातील लक्ष्मीवाडी आणि साकरवाडी येथील मळ्यातील ३१ खंडकरी शेतकऱ्यांच्या ३७ गटाचे ७८.२५ हेक्टर क्षेत्राचे वाटप अद्याप बाकी असून त्यात काहींचे न्यायालयीन वाद,शर्तभंग,भोगवटदार वर्ग दोनची वर्ग एक करण्याचा त्यात समावेश आहे
