सलोखा योजनेतून राज्यातील ५८५ शेतकऱ्यांना लाभ-माहिती

न्यूजसेवा

शिर्डी-(प्रतिनिधी)

   शेतकऱ्यांमधील शेत जमिनीचे वाद मिटविण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या सलोखा योजनेतून राज्यातील ५८५ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला असून शासनाकडून दस्त नोंदणीचे एकुण ५ कोटी,१२ लाख, ४० हजार,९६३ रुपये शुल्क माफ करण्यात आले असल्याची माहिती राज्य महसूल विभागाने दिली आहे.सदर योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असून,विविध न्यायालयात प्रलंबित दावे निकाली निघत असल्याचे महसूल विभागाने सांगितले आहे.

  राज्य महसूल विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील ८ विभागातील ५८५ दावे सलोखा योजनेच्या अंतर्गत निकाली काढण्यात आले आहेत.यात मुद्रांक शुल्कात ४ कोटी, ४० लाख, ३२ हजार ६०४ रुपयांच्या माफी देण्यात आली.तर नोंदणी शुल्कात ७२ लाख,०८ हजार, ३५९ रुपये माफ असे एकूण ५ कोटी,१२ लाख, ४० हजार, ९६३ रुपये आतापर्यंत  शेतकऱ्यांचे माफ करण्यात आले आहेत.

    सलोखा योजना काय आहे ?
शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात.ते मिटवण्यासाठी आणि समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी सलोखा योजना आणण्यात आली आहे.

   या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल तर अशा शेतजमीन धारकांचे दस्तांच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.

   या योजनेअंतर्गत दस्तनोंदणीच्या अदलाबदलासाठी मुद्रांक शुल्क १ हजार रुपये आणि नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता.

   या योजनेमागची भूमिका स्पष्ट करताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले की,”या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सौख्य आणि सौहार्द वाढीस लागून सकारात्मक मानसिकता निर्माण करण्यात महसूल विभागाला यश आले.तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघाल्याने योजनेचे यशही समोर आले असल्याचा दावा केला आहे.भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा या योजनेमुळे थांबला गेल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

  कोणत्या विभागात किती शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ

अमरावती विभाग-१४४,लातूर विभाग-९८,नाशिक विभाग-९८,ठाणे विभाग-५५,पुणे विभाग-९,औरंगाबाद,विभाग -५८,नागपूर विभाग-५०,एकुण-५८५ दावे निकाली निघाले आहे.मात्र हि संख्या कमी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.याकडे राज्यसरकरचे अपयश म्हणून पाहिले जात आहे.