पणन
कांदा अनुदान अटी-शर्ती,सरकार दोन पावले मागे,शेतकऱ्यांत समाधान
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मार्च महिन्यात प्रति क्विंटल ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केलं होतं मात्र निधीच्या कमतरतेमुळे एक आदेश काढून त्यात कांद्याचा ई-पीक पेरा असण्याची अट व हाताने लिहिलेल्या सातबारा उताऱ्याला प्रतिबंध करून शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा डाव टाकल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती त्या विरोधात शेतकरी संघटना व कोपरगाव तालुका गोदावरी कालवा कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला होता त्याची दखल राज्याच्या पणन विभागाने घेतली असून सदर अट रद्द केली असल्याची माहिती पणनचे सचिव डॉ.सुग्रीव धपाटे यांनी दिली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
“राज्य सरकारनं राज्यातील शेतकऱ्याच्या लेट खरीप कांद्यास ३५० रुपयांचे अनुदान देण्यास अटी-शर्ती ठेवून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला होता ‘तो’ आता नवीन आदेशाने या अटी-शर्ती रद्द केल्याने दूर होणार आहे.सरकारने शेतकऱ्यांचे देशाप्रती असलेले योगदान गृहीत धरून त्यांना कायम मोकळा हात सोडणे गरजेचे आहे तरच ‘तो’ जगाचा पोशिंदा ठरू शकतो शहरी फुकट खाणाऱ्यांसाठी उगीच त्यांच्यावर अन्याय करू नये,निर्णय परत घेतल्याबाबत धन्यवाद”-तुषार विध्वंस, कार्यकर्ते,कोपरगाव तालुका गोदावरी कालवा कृती समिती,कोपरगाव.
जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याचे भाव पडल्याने त्या विरोधात शेतकरी आणि शेतकरी संघटना नाराज झाल्या होत्या.त्याचे पडसाद राज्यात उमटले होते.विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते.त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी समिती नेमून तिचा अहवाल स्वीकारला होता.व दि.०१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित बाजार समित्या,खाजगी बाजार समिती,थेट अनुज्ञप्ती धारकांकडे अथवा नाफेडकडे कांदा खरेदी केंद्रात विक्री केलेल्या लेट खरीप कांद्याला थेट ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केली होती.त्यासाठी किमान प्रति शेतकऱ्यास केवळ २०० क्विंटल कांदा विक्रीस अनुदान देय ठरविण्यात आले होते.व त्यासाठी कांदा विक्री पट्टी,७/१२ उतारा,आपले बँकेतील बचत खाते क्रमांक,व ज्या बाजार समितीत कांदा विक्री केला असेल त्यांच्याकडे एक साधा अर्ज करण्याची अट ठेवली होती.
सदर प्रस्ताव बाजार समितीने तयार केल्यावर त्याची तालुका सहाय्यक निबंधक तापसणी करून जिल्हा उपनिबंधक यांना सादर करून त्यांनी ते राज्य पणन संचालक यांना मान्यतेसाठी सादर करावयाचे असे निर्देश दिले होते.व त्यानंतर आर्थिक तरतूद होणार होती.मात्र आता राज्य सरकारने आपल्या धोरणात बदल केला असून ७/१२ उताऱ्यावर सन-२०२२-२३ या वर्षातील लेट खरीप हंगामातील कांद्याची ई-पीक पेऱ्याची नोंद असणे आवश्यक केली आहे.तलाठ्याने हाताने लिहिलेला ई-पीक पेऱ्यांची नोंद विचारात घेण्यात येऊ नये अशी अट टाकून शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकली होती.त्याचे तीव्र पडसाद अ.नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव आणि श्रीरामपूर तालुक्यात प्रथम उमटले होते.व त्याचा शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केला होता.व शासकीय पातळीवर निवेदने पाठवून सदर अटी-शर्ती रद्द करण्याच्या मागण्या केल्या होत्या.
“शेतकरी संघटनेने कांदा अनुदानासाठी बाजार समितीतील कांदा विक्रीची अट कशी लादु शकते असा सवाल करून बांधावरील कांदा खरेदीला व उन्हाळ कांद्याला भाव पडलेल्या काळात सुद्धा अनुदान देण्याची गरज आहे तरच शेतकऱ्यांना खरा न्याय मिळेल अशी मागणी केली होती.व याबाबत कागदपत्रांची जमवाजमव करून या शासन निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठात जाण्याची तयारी केली होती”-अड्.अजित काळे,प्रदेशाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
याबाबत शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी याबाबत बोलताना म्हटले होते कि,”कांदा अनुदानाबाबद राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असून बाजार समित्या या परवाना धारक व्यापाऱ्यांना बाहेर कांदा खरेदीस परवानगी देत असताना कांदा अनुदानासाठी बाजार समितीतील कांदा विक्रीची अट कशी लादु शकते असा सवाल करून बांधावरील कांदा खरेदीला व उन्हाळ कांद्याला भाव पडलेल्या काळात सुद्धा अनुदान देण्याची गरज आहे तरच शेतकऱ्यांना खरा न्याय मिळेल अशी मागणी केली होती.व याबाबत कागदपत्रांची जमवाजमव करून या शासन निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठात जाण्याची तयारी केली होती.
दरम्यान याबाबत कोपरगाव गोदावरी कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते तुषार विध्वंस यांनी म्हटले होते की,”राज्यात गावोगाव तलाठी आपल्या सजेच्या गावी हजर नसतात असले तरी वीज नसते अशा स्थितीत ऑनलाइन उतारा मिळणे दुरापास्त आहे.त्यासाठी शेवटचा पर्याय हा हाताने लिहिलेला उतारा हाच राहत असताना तोच नाकारून सरकार शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे अनुदान देण्यास नकार देत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता.व सरकारच्या धरसोड धोरणावर सडकून टीका केली होती व शेतकऱ्यांना खरेच अनुदान द्यायचे असेल तर अटी-शर्ती कशाला हव्या असा जाबसाल केला होता.याबाबत मुंबई येथील पणन विभागाकडे लेखी तक्रार केली होती.त्याची गंभीर दखल राज्याच्या पणन विभागाने घेतली असून सरकारने या अटी शर्ती मागे घेतल्या आहेत.त्यामुळे अ.नगर जिल्ह्यासह राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
दरम्यान या निर्णयाचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,गोदावरी कालवा कृती समितीचे तुषार विध्वंस,प्रवीण शिंदे,नितीन शिंदे,संतोष गंगवाल,शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक रुपेंद्र काले,संजय गुंजाळ,उमेश धुमाळ,गंगाधर रहाणे,नानासाहेब गाढवे सोन्याबापू उऱ्हे,कौसर सय्यद,तानाजी शिंदे बाबासाहेब गव्हाणे,ज्ञानेश्वर गव्हाणे,भास्कर गव्हाणे,चंद्रकांत थोरात,वसंत थोरात,संदीप थोरात,गोरक्षनाथ शिंदे आदींनी सरकारचे आभार मानले आहे.
