न्यायिक वृत्त
‘शेतकरी सन्मान योजना गुंडाळली’,उच्च न्यायालयाची सरकारला अवमानना नोटीस !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-२०१७’ मधील राज्यातील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळल्याने न्यायालयाच्या अवमानाची राज्य शासन व जिल्हाधिकारी अ.नगर यांना नोटीस काढली असल्याची माहिती छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाचे वकील अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी ज्यांनी दि.१ एप्रिल २००९ नंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतले व असे कर्ज दि.३० जून२०१६ रोजी थकीत आहे अशा शेतक-यांचे मुद्दल व व्याजासह रु. १.५० लाख या मर्यादेत कर्ज काही निकषाच्या अधिन राहून माफ करण्यात आले होते.तसेच रु.१.५० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (OTS) योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख एवढया रकमेचा लाभ देण्यात येणार होता.तथापि,यासाठी अशा शेतक-यांनी त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण परतफेड बँकेस जमा केल्यानंतर शासनामार्फत रु. १.५० लाख अदा करण्यात येईल असे जाहीर केले होते.मात्र त्या नंतर या जोजनेला हरताळ फासला होता.त्या विरुद्ध हि जनहित याचिका काही शेतकऱ्यांनी अड्.अजित काळे यांचे मार्फत दाखल केली होती.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-२०१७’राज्य सरकारने जाहीर केली होती या योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी ज्यांनी दि.१ एप्रिल २००९ नंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतले व असे कर्ज दि.३० जून२०१६ रोजी थकीत आहे अशा शेतक-यांचे मुद्दल व व्याजासह रु. १.५० लाख या मर्यादेत कर्ज काही निकषाच्या अधिन राहून माफ करण्यात आले होते.तसेच रु.१.५० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (OTS) योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख एवढया रकमेचा लाभ देण्यात येणार होता.तथापि,यासाठी अशा शेतक-यांनी त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण परतफेड बँकेस जमा केल्यानंतर शासनामार्फत रु. १.५० लाख अदा करण्यात येईल असे जाहीर केले होते.
या योजनेमध्ये सन २०१५-१६ व २०१६ -१७ या वर्षातील घेतलेल्या पीक कर्जाची दि. ३० जून २०१६ व दि.३० जून २०१७ अनुक्रमे परतफेड केल्यास अशा शेतक-यांनाही पीक कर्जाच्या २५% अथवा रु.२५००० लाभ देण्यात येणार होता.सदर योजनेमध्ये सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ वर्षातील पुनर्गठन केलेल्या रकमेची थकबाकी असल्यास किंवा त्यांची नियमित परतफेड केल्यासही शेतक-यांना लाभ देण्यात येणार होता.सदर कर्जमाफी योजना राष्ट्रीयकृत बॅंका, खाजगी बँका,ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतक-यांना दिलेल्या कर्जास लागू करण्यात आली होती. मात्र सरकारने याकडे नेहमी प्रमाणे दुर्लक्ष केले होते.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनीं संताप व्यक्त केला होता.
म्हणून या बाबत शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे व अन्य शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात,’छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-२०१७” मध्ये पात्र असून देखील केवळ त्यांची नावे ‘हरित यादीत’ (ग्रीन लिस्ट)मध्ये न आल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता.त्यामुळे नाराज शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांचे मार्फत सदर जनहित याचिका दाखल केली होती.त्यावर हे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
सदर आदेश दिल्यानंतर ०५ महिने उलटून गेले तरी त्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य शासन व अ.नगर जिल्हा अधिकारी यांच्याद्वारे करण्यात आलेली नाही.त्यामुळे छ.संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.तिची सुनावणी दिनांक ०५ एप्रिल रोजी संपन्न झाली आहे.त्यावेळी हा आदेश दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य शासनचे सहकार खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंग व अ.नगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला म्हणून नोटीस जारी केली आहे.(मात्र वर्तमानात जिल्हाधिकारी डॉ.भोसले यांची बदली झालेली आहे) सदर प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली असून राज्यामधील छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती सन्मान योजना-२०१७ चा लाभ बऱ्याच शेतकऱ्यांना दिलेला नसून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्य शासनास दिले होते.
सदर याचिका अॅड अजित काळे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली होती.सदरच्या कर्जमाफीचा लाभ दि.३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांना देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या संभाजी नगर येथील न्यायालयाने दिला होता.परंतु सदर निर्णयाप्रमाणे वारंवार राज्य शासन व इतर अधिकाऱ्यांना कळवून देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीच्या रकमा जमा केलेल्या नाही हे विशेष ! त्यामुळे उच्च न्यायालयात अॅड अजित काळे यांनी लक्ष वेधले ह होते.व या याचिकेमार्फत आता,’अवमान याचिका’ दाखल करण्यात आली आहे.सदर याचिकेत शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे यांच्यासोबत अॅड.साक्षी काळे व अॅड प्रतिक तलवार यांनी काम पाहिले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेच्या या उपक्रमाचे स्वागत केलं आहे व अड्.काळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहे.
