न्यायिक वृत्त
निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या कामास आता मुदत वाढ मिळणार नाही-उच्च न्यायालयाचा आदेश
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यासाठी ५२ वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून ०३ हजार कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने नुकतेच बजावले असल्याने जलसंपदा विभागाचे अधिकारी हादरले आहेत.त्यामुळे आता वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च अखेर तर उजवा कालवा हा जून अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
निळवंडे कालव्यांचे काम उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊनही निर्धारित वेळेत पूर्ण होत नसल्याने याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने अड्.अजित काळे यांचे मार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार हे प्रतिज्ञा पत्र नुकतेच दि.१२ जानेवारी २०२३ रोजी दाखल केले होते.त्या प्रतिज्ञा पत्रावर बुधवार दि.१८ जानेवारी रोजी सुनावणी संपन्न झाली आहे.त्यात हे आदेश न्या.घुगे व न्या.देशमुख यांच्या खण्डपीठाने हे दिले आहेत.संबंधित कामाचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दि.०५ एप्रिल २०२३ रोजी दुपारी ०४.३० वाजता सुनावणी ठेवली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”निळवंडे हा प्रकल्प ५२ वर्षांपुर्वी दि.१४ जुलै १९७० रोजी मंजूर झाला होता.तेव्हा त्याची किंमत ७.९३ कोटी रुपये असताना आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती साधारण ०५ हजार १७७ कोटी ३८ लक्ष रुपयांपर्यंत गेली आहे.आतापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे २ हजार १६२ कोटी २६ लक्ष रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे एक एकराचे सिंचन होऊ शकले नाही.यामुळे प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकरी सुमारे ५२ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पाण्याची वाट पाहत आहे.हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्तर नगर जिल्ह्यातील प्रशासनावर विसंबून या भागातील शेतकऱ्यांचा ५३ वर्ष उलटत आली आहेत.यात तीन पिढ्यांची वाट लागली आहे हे ओळखुन निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-२००६ पासून या प्रकल्पात लक्ष घालायला सुरुवात केली.माजी खा.वाकचौरे यांच्या मदतीने केंद्रीय जल आयोगाकडून १७ व उर्वरित मान्यता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड.अजित काळे यांच्या मदतीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनीं जनहित याचिका (१३३/२०१६) दाखल करुन मिळवल्या होत्या.त्या नंतर न्यायालयाने आदेश देऊन आर्थिक तरतूद करून सदर प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.व तसे केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले होते.मात्र यावर्षी अधिकचा पाऊस आणि अन्य अडथळ्यामुळे सदर मुदतीत काम पूर्ण होऊ शकले नाही त्यामुळे दि.२१ जुलै २०२२ रोजी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने उच्च न्यायालयाकडे डिसेंबर-२०२२ पर्यंत मुदत वाढ मागितली होती.त्या नंतर मध्यंतरी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने अकोले आणि संगमनेर तालुक्यातील गौण खनिज खाणी बंद केल्याने सदर कामावर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला होता.जलसंपदा विभागाने वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित मंत्री आणि महसूल विभागाने त्यास प्रतिसाद दिला नव्हता.त्यामुळे सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी वाया गेला होता.त्यामुळे सदर मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही.
दरम्यान निळवंडे कालवा कृती समितीने याबाबत याचिका (क्रं.१३३/२०१६) अन्वये याचिकाकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे,न्या.संजय देशमुख यांचेकडे या अड्.अजित काळे यांच्या माध्यमातून लक्ष वेधून घेतले होते.त्यावेळी न्यायालयाने याबाबत गौण खनिज उपलब्ध करून त्याचा अहवाल २१ डिसेंबर २०२२ रोजी दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार हे प्रतिज्ञा पत्र नुकतेच दि.१२ जानेवारी २०२३ रोजी दाखल केले होते.त्या प्रतिज्ञा पत्रावर बुधवार दि.१८ जानेवारी रोजी सुनावणी संपन्न झाली आहे.त्यात हे आदेश न्या.घुगे व न्या.देशमुख यांच्या खण्डपीठाने हे दिले आहेत.संबंधित कामाचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दि.०५ एप्रिल २०२३ रोजी दुपारी ०४.३० वाजता सुनावणी ठेवली आहे.
सदर प्रसंगी निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने समितीचे वकील व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता.तर राज्य सरकारी पक्षाचे वतीने अभियोक्ता बी.आर.गिरासे यांनी काम पहिले होते.सदर प्रसंगी निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,भिवराज शिंदे,रावसाहेब थोरात,अड्.योगेश खालकर,जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद पुंजाजी माने आदी मान्यवर उपस्थित होते.त्याआदेशाची प्रत नुकतीच कालवा कृती समितीस अड्.काळे यांनी प्राप्त करून दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष-गंगाधर रहाणे,उपाध्यक्ष-एस.यू.उऱ्हे सर,व संजय गुंजाळ,सचिव-कैलास गव्हाणे,संघटक-संदेश देशमुख,सुधाकर शिंदे,वामनराव शिंदे,संघटक नानासाहेब गाढवे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,दत्तात्रय चौधरी,विठ्लराव देशमुख,संतोष तारगे,बाबासाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,माधव गव्हाणे,रामनाथ ढमाले सर,तानाजी शिंदे,ज्ञानदेव शिंदे गुरुजी,सुधाकर शिंदे,विक्रम थोरात,राजेंद्र निर्मळ,भरत शेवाळे,कौसर सय्यद,दौलत दिघे,आप्पासाहेब कोल्हे,अड.योगेश खालकर,सचिन मोमले,महेश लहारे,रावसाहेब मासाळ,नवनाथ शिरोळे,सोमनाथ दरंदले,वाल्मिक नेहे,नामदेव दिघे,संतोष गाढवे,अशोक गांडूळे,शरद गोर्डे,शिवाजी जाधव,दत्तात्रय आहेर,शिवनाथ आहेर,गोरक्षनाथ शिंदे,दत्तात्रय थोरात,वसंत थोरात,रावसाहेब सु.थोरात,अशोक गाढे,ज्ञानदेव पा.हारदे,बाळासाहेब चि.रहाणे,बाळासाहेब सोनवणे,आबासाहेब सोनवणे,नरहरी पाचोरे,रामनाथ पाडेकर,दगडू रहाणे,भाऊसाहेब चव्हाण,वाल्मिक नेहे,अलिमभाई सय्यद,शब्बीरभाई सय्यद आदींनी समाधान व्यक्त केले आहे.
