न्यायिक वृत्त
निळवंडेचे पाणी पळविण्याबाबत याचिका फेटाळली,कालवा समितीत समाधान

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव साठवण तलावाची नुकतीच मंजूर झालेली १३१.२४ कोटींच्या निविदा व पाणी मंजुरीला खो घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात माजी आ.कोल्हे गटाचे शहराध्यक्ष दत्ता काले यांनी दाखल झालेली जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळून लावल्याची माहिती आमच्या प्रतिनिधीस मिळाली आहे.त्यामुळे ऐन नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर कोल्हे गटास तोंडघशी पडण्याचा अनास्था प्रसंग गुदरला आहे.या बाबत अड्.अजित काळे यांनी समितीची बाजू समर्थपणे सांभाळली आहे.
माजी.आ.कोल्हे गटाने आपल्या धारणगाव,ब्राम्हणगाव गावातील शेतकऱ्यांची नावे पुढे करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पिठात पाच नंबर साठवण तलाव,प्रसिद्ध झालेली निविदा व मंजूर करण्यात आलेले वाढीव ३.३२ द.ल.घ.मी.पाणी आरक्षण स्थगित करावे अशा आशयाची याचिका कोल्हे गटाच्या समर्थकांनी दाखल केली होती ती फ़ेटाळून काही महिने होत नाही तोच हा प्रताप उघड झाला आहे.त्यामुळे त्यांच्या विरोधात दुष्काळी भागात मोठी नाराजी पसरली आहे.
‘निळवंडे कालवा कृती समिती’ने निळवंडे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी १८२ गावांसाठी पिण्याचे पाणी त्याच धरणावर नैसर्गिक न्यायाने आरक्षित व्हावे या साठी वेळोवेळी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा केलेला आहे.मात्र संबंधित विभागाने व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने उत्तर नगर जिल्ह्यातील राजकीय व मद्यसम्राट नेत्यांच्या दबावाने त्याकडे सविस्तर कानाडोळा करून एकमेकांवर जबाबदारीची टोलवाटोलवी केलेली आहे हि बाब अत्यंत वेदनादायी आहे.या प्रकल्पाला मंजुरी मिळून जवळपास ५२ वर्ष पूर्ण झाले आहे.मात्र राजकीय नेतृत्वाने आपल्या सोयीसाठी त्याकडे कानाडोळा केलेला आहे.व विशेष म्हणजे प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करावे या सारखे दुःख नाही.गत पाच सहा वर्षा पासून,’निळवंडे कालवा कृती समिती’ने लेखी पाठपुरावा करूनही उपयोग झालेला नाही.हा या भागातील दुष्काळी शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय आहे.माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नुकताच लाभ क्षेत्राबाहेरच्या सतरा गावांना पाणी पळविण्याचा प्रयत्न सुरु केल्याचे कालवा कृती समितीने उघड केले होते.तरीही त्यावर सोयीस्कर मौन पाळून,”धरण आपणच केले कालवे आपणच करणार” असल्याची ‘राणा भीमदेवी’ घोषणा हि मंडळी निर्लज्जपणे करत आहे.
तर दुसरीकडे माजी.आ.कोल्हे गटाने आपल्या धारणगाव,ब्राम्हणगाव गावातील शेतकऱ्यांची नावे पुढे करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पिठात पाच नंबर साठवण तलाव,प्रसिद्ध झालेली निविदा व मंजूर करण्यात आलेले वाढीव ३.३२ द.ल.घ.मी.पाणी आरक्षण स्थगित करावे अशा आशयाची याचिका कोल्हे गटाच्या समर्थकांनी दाखल केली होती.त्याची सुनावणी होऊन त्याला स्थगिती होत असताना ही बाब निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड.अजित काळे यांच्या उशिरा लक्षात आली त्यांनी त्यात हस्तक्षेप केल्याने त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे.ती मे महिन्यात फेटाळल्याने कोपरगाव शहरातील नागरिकांसह निळवंडे कालवा कृती समितीने समाधान व्यक्त केले होते.त्या नंतर तरी या ‘माकड चेष्टा’ बंद होतील अशी रास्त अपेक्षा दुष्काळी भागातील १८२ गावातील शेतकऱ्यांना असताना माजी आ.कोल्हे गटाचे भाजपचे शहराध्यक्ष दत्ता काले यांच्या नावाने कोल्हे गटाने स्वतंत्र एक याचिका (सिव्हिल अप्लिकेशन क्र.-७९६३/२०२२) दाखल करून या तलावास व दारणा धरणातून मिळालेल्या वाढीव ३.३२ द.ळ.घ.मी.पाणी मंजुरीस खोडा घालण्याचा आणखी एक अयशस्वी प्रयत्न करून पहिला असल्याचे उघड झाले आहे.मात्र उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र बी.घुले व न्या.संदीपकुमार सी.मोरे यांच्या पीठाने या बाबत त्यांना चांगलाच दणका दिला असून त्यांना या व अशा प्रकारच्या याचिका पुन्हा दाखल न करण्याची तंबी दिली आहे.व तसा प्रयत्न केला तर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा दिला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
या याचिकेत सरकारी पक्षाचे वतीने,अड.आर.बी.टेमक, अड.एम.एम.बिडकर,तर निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने अड.अजित काळे,या शिवाय अड.आर.एल.कुटे आदींनी काम पाहिले आहे.
दरम्यान या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक पत्रकार नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू उऱ्हे सर,गंगाधर रहाणे,रमेश दिघे,तानाजी शिंदे,नानासाहेब गाढवे,उत्तमराव जोंधळे,कौसर सय्यद,संतोष गाढे,आप्पासाहेब कोल्हे,दौलत दिघे,सचिव कैलास गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,अड्.योगेश खालकर,सोमनाथ दरंदले,ज्ञानेश्वर शिंदे गुरुजी,डॉ.संदीप ढमाले,अशोक गांडूळे,राजेंद्र नाईक,विठ्ठलराव देशमुख,संदेश देशमुख,आदींनी अभिनंदन अड्.अजित काळे यांचे आभार व्यक्त केले आहे.