जायकवाडीस पाणी मृगजळ ठरणार,…हि मोठी अडचण वाढली !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१४ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेरनिर्णय येत नाही,तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येऊ नये असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला असताना काल कर्मवीर काळे सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष सुनील कारभारी शिंदे यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दि.१३ नोव्हेंबर रोजी अवमान याचिका दाखल केली असून सरकारने या बाबत कोणतीही शहानिशा न करता आदेश दिल्याने मराठावाड्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी कोपरगावचे आ.आशुतोष काळें यांनी आज याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे.

  

दरम्यान या अवमान याचिकेची दि. ०७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी संपन्न झाली असून न्यायालयाने आगामी समन्यायीची सुनावणी दि.२० नोव्हेंबर रोजी ठेवली असून राज्य सरकारला तत्पूर्वी प्रतिज्ञापत्र देण्याचे फर्मान काढले आहे.दरम्यान अवमान याचिकेची सुनावणी दि.०५ डिसेंबर रोजी संपन्न होणार आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नुकताच दि.३० ऑक्टोबर रोजी कुठलीही शहानिशा न करता नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील पाणी सोडण्याचा निर्णय दिला होता.तथापि त्या विरुद्ध नगर नाशिक जिल्ह्यात मोठा गदारोळ उडाला होता.यावर नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा संघर्ष निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले होते.मात्र त्या विरुद्ध या पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष सुनिल शिंदे रा.पोहेगाव यांच्या मार्फत आ.आशुतोष काळे यांनी २०१३ साली एक जनहित याचिका (क्रं.१७३/२०१३) दाखल करून समन्यायी कायदा अन्यायकारक असल्याचा दावा सरकार विरुद्ध ठोकला होता.त्याची सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी निकाल देताना सदर पाणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते.त्यात त्यांनी राज्य सरकारला पाणी धोरणाचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते.व त्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी सरकारला दिला होता.त्यात विविध धरणातील पाणी आढावा,सिंचन,बिगर सिंचन,औद्योगिक पाणी वापर आदी घटकांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते.मात्र त्याबाबत राज्य सरकारची मोठी अनास्था पाहायला मिळाली होती.या प्रश्नी वेळ मिळाला असल्याचे दिसले नाही.परिणामी न्यायालयाचा आदेश होऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही परिणामी सन-२०१७ साली उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन या संबंधी कोणतीही कारवाई न झाल्याने न्यायालयाने सरकारला तुमच्या विरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केला असा ठपका का ठेवू नये अशी विचारणा करून सरकारची खरडपट्टी काढली होती.तरीही राज्याच्या जलसंपदा विभागाने गत महिन्यात दि.३० ऑक्टोबर रोजी जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता.त्यामुळे नगर-नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळी शेतकऱ्यांत कहर उडाला होता.

“दरम्यान आगामी कालवा सल्लागार समितीची बैठक पाकलमंत्री यांच्या उपस्थितीत आगामी १६ नोव्हेंबर रोजी अ.नगर येथे संपन्न होत असून त्यात या समन्यायी विरुद्ध  ठराव मांडून तो मंजूर करणार आहे”-आ.आशुतोष काळे,कोपरगाव.

दरम्यान या विरुद्ध आ.आशुतोष काळे यांनी सरकार विरुद्ध पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.व त्या विरुद्ध आपल्या ठेवणीतील अवमान याचिकेचे शस्र काढले असून त्यांनी या संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात आपले कार्यकर्ते सुनील शिंदे यांच्या मार्फत न्यायालयाचा अवमान झाल्या बाबत याचिका दि.१३ नोव्हेंबर रोजी दाखल केली आहे.त्याची माहिती देण्यासाठी आज महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्ट कार्यालयाच्या सभागृहात आ.आशुतोष काळे यांनी आज दुपारी ०३.३० वाजता पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.

सदर प्रसंगी कर्मवीर काळे कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष सुधाकर रोहोम,महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्टचे मानद सचिव धरमचंद बागरेचा,सुनील शिलेदार,कोपरगाव नगरपरिषदेचे माजी गटनेते विरेन बोरावके,नगरसेवक कृष्णा आढाव,मंदार पहाडे,सुनील बोरा,ऍड.शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की,”समन्यायी कायद्यात स्पष्ट तरतूद केली असून यात दुष्काळी स्थितीत या कायद्याचा वापर करण्याची तरतूद असून ती सर्रास वापरण्याची गरज नाही.जायकवाडीत वर्तमान स्थितीत जवळपास ५७ टक्क्यांहून अधिक पाणी असून पाणी  सोडण्याची गरज नसल्याचे बजावले आहे.येथील दुष्काळी व विपरीत स्थितीत मृत साठ्याचा उपसा करून त्याचा वापर करणे गरजेचे आहे.नगर-नाशिक मधील सर्व पाणी सोडले तरी ते धरण भरु शकत नाही.त्यामुळे त्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाऊ शकते असा दावा केला आहे.

दरम्यान आ.काळे यांनी या आदेशाच्या प्रति राज्याचे जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव,महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,मुंबई,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक,मुख्य अभियंता आदींना निवेदने पाठवून हा गंभीर  विषय अवगत केला आहे.

दरम्यान या अवमान याचिकेची दि. ०७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी संपन्न झाली असून न्यायालयाने आगामी सुनावणी दि.२० नोव्हेंबर रोजी ठेवली असून राज्य सरकारला तत्पूर्वी प्रतिज्ञापत्र देण्याचे फर्मान काढले आहे.त्याची आगामी सुनावणी दि.०५ डिसेंबर रोजी संपन्न होणार आहे.

दरम्यान आगामी कालवा सल्लागार समितीची बैठक आगामी १६ नोव्हेंबर रोजी अ.नगर येथे संपन्न होत असून त्यात या समन्यायी विरुद्ध  ठराव मांडून तो मंजूर करणार असल्याचे सूतोवाच आ.काळे यांनी शेवटी केले आहे.द

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने नगर नाशिक जिल्ह्यात आनंदाचे तर मराठवाड्यात नाराजीची पडछाया पसरली आहे.