न्यायिक वृत्त
निळवंडे प्रकल्प मुदतीत पूर्ण केला नाही,उच्च न्यायालयाची अवमानना नोटीस
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
निळवंडे प्रकल्पास मंजुर होऊन आता ५४ वे वर्षे सुरु झाले असताना व निळवंडे कालवा कृती समितीने या प्रश्नी वारंवार विनंती करूनही त्याकडे सरकारने मुदतीत प्रकल्प करण्याच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याची किंमत आता सरकारला चुकती करावी लागत असून निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्या.घुगे व न्या.खोब्रागडे यांनी सरकारला मुदतीत प्रकल्प पुर्ण न केल्याने अवमानना नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले असून त्यास उत्तर देण्यासाठी २८ जुलै हि अंतिम तारीख ठेवली असून त्याची सुनावणी हि आगामी ०३ ऑगष्ट २०२३ रोजी होणार असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील अड्.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीसह लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
निळवंडे कालवा समितीच्या जनहित याचिकेत कालव्यासह प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्याने उच्च न्यायालय संतापले असून न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले असून त्यांनी सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वारंवार चुकीची प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी न्यायालय अवमानना अधिनियम-१९७१ अंतर्गत कार्यवाही का सुरु करून नये ? अशी नोटीस बजावली आहे.आता या निळवंडे प्रकल्पाचे जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले असून न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय ठेकेदारासह कोणताही आर्थिक खर्च करता येणार नाही असे आदेश पारित केले आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागात खळबळ उडाली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्प व कालवे पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांनी समितीच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलन केली मात्र त्याची दखल जलसंपदा विभागाने घेतली नाही.त्यामुळे सप्टेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) दाखल केली होती.त्यावेळी हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन जलसंपदा विभागाने मार्च २०१७ रोजी दिले होते.त्यानंतर न्यायालयाकडून दरम्यान सहा वेळा वारंवार मुदतवाढ घेऊन हा प्रकल्प डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदत वाढ घेऊन सदर डावा कालवा हा मार्च-२०२३ तर उजवा कालवा हा जून-२०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर दिले होते.मात्र ते जलसंपदा विभागाने पाळले नाही.त्यानंतरही दि.११ जुलै २०२२ ते ०५ जून २०२३ दरम्यान वारंवार मुद्तवाढी घेऊनही त्या पाळल्या नाही.त्यामुळे समितीच्या कार्यकर्त्यानी अड्.अजित काळे यांच्या मार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले होते.दरम्यान त्याबाबत कालवा कृती समितीने १८ जानेवारी २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाच्या हि बाब लक्षात आणून दिली होती.त्या वेळी उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती.व न केल्यास आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता.मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले होते.
दरम्यान त्यानंतर उत्तर नगर जिल्ह्यातील या प्रकल्पास तीन पिढ्यांपासून विरोध करणाऱ्या एका जबाबदार मंत्र्याने व त्याच्या दक्षिणेतील सुपुत्राने कोणालाही विश्वासात न घेता व निमंत्रण न देता डावा कालवा पूर्ण करण्याचा आव आणून राज्यातील मान्यवर नेत्याना निमंत्रण देऊन त्याचे जलपूजन दि.३१ मे २०२३ रोजी अकोले येथील धरणावर रोजी स्वतःच्या अंगाला शेंदूर फासून व गुलाल उधळून करून घेतले होते.व जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ व जबाबदार अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या,’होत-हो’ मिळवला होता.व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले होते.परिणामस्वरूप हा प्रकल्प आज प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून यावर्षीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ५ हजार १७७.३८ कोटींवर गेला आहे.त्यानंतर जलसंपदा विभागाने आता उजवा कालवा पूर्ण करण्यासाठी आता डिसेंबर २०२३ मुदतवाढ मागितली होती.त्यामुळे याकडे कालवा कृती समितीचे वकील अड्.अजित काळे यांनी नुकत्याच संपन्न झालेल्या सुनावणीत लक्ष वेधून चांगलाच समाचार घेतला होता.व सरकारच्या या बेजबाबदार वृत्तीवर बोट ठेवले होते.व अकोले तालुक्यातील डाव्या कालव्यांची मोठ्या प्रमाणावर झालेली गळती चिंताजनक असल्याबाबद लक्ष वेधले होते.दरम्यान अद्यापही या प्रकल्पाच्या कालव्यांसाठी राहुरी तालुक्यात भूसंपादन झालेले नाही.चाऱ्या आणि पोटचाऱ्या यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही.व जलसंपदा विभाग न्यायालयीन आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले असून त्यांनी सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वारंवार चुकीची प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी न्यायालय अवमानना अधिनियम-१९७१ अंतर्गत कार्यवाही का सुरु करू नये ? अशी नोटीस बजावली आहे.आता या निळवंडे प्रकल्पाचे जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले असून न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय ठेकेदारासह कोणताही आर्थिक खर्च करता येणार नाही असे आदेश पारित केले आहे.व डाव्या कालव्याच्या चाचणीच्या वेळी झालेल्या मोठ्या गळती झाल्याने सदर कालव्याचे काम निकृष्ठ झाल्याचे दिसत असल्याची टिपणी केली आहे.त्याबाबत संबंधित कंत्राटदार आणि विभागीय अधिकाऱ्यांवर दोष दायित्व निश्चित करावे लागेल असा इशारा दिला असून त्या कामाच्या दर्जाच्या चौकशीसाठी नागपूर येथील,’पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था’ नागपूर यांची तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली आहे.जलसंपदा विभागाचे नाशिक विभागाचे मुख्यभियंता व अ.नगर येथील जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता आदींना प्रतिज्ञापत्र व नोटीसीला उत्तर देण्यास आगामी २८ जुलै किंवा त्या पूर्वीची अंतिम मुदत दिली आहे.त्यामुळे तीन पिढ्या हा प्रकल्प रखडविण्यास कारणीभूत असलेल्या उत्तर नगर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांचे धाबे दणाणले असून कालव्यांचे श्रेय घेणारे व जलनायक (की खलनायक ?)म्हणून आपल्या प्रतिमा झळकावणारे उत्तर नगर नेते तोंडघशी पडले आहे.
दरम्यान या उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचे निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्यध्यक्ष गंगाधर रहाणे,मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू उऱ्हे सर,रमेश दिघे,संघटक नानासाहेब गाढवे,दत्तात्रय चौधरी,महेश लहारे,सचिन मोमले,उत्तमराव जोंधळे,कौसर सय्यद,संतोष गाढवे,आप्पासाहेब कोल्हे,अशोक गांडोळे,बाळासाहेब सोनवणे,नामदेव दिघे,पाटीलबा दिघे,रावसाहेब मासाळ,बाबासाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,भिवराज शिंदे,भाऊसाहेब गव्हाणे,अड्.योगेश खालकर,गोरक्षनाथ शिंदे,दगडू रहाणे,रामनाथ पाडेकर,बाळासाहेब रहाणे,शिवनाथ आहेर,तानाजी शिंदे,ज्ञानेश्वर शिंदे गुरुजी,रामनाथ ढमाले,दत्तात्रय थोरात,वसंत थोरात,गोरक्षनाथ शिंदे,सोमनाथ दरंदले,वाल्मिक नेहे,विक्रम थोरात,ज्ञानदेव हारदे,विठ्ठलराव देशमुख,संदेश देशमुख,शरद गोर्डे,दत्तात्रय आहेर,नरहरी पाचोरे,रावसाहेब थोरात,आबासाहेब सोनवणे,अशोक गाढे,उत्तमराव थोरात,वामनराव शिंदे आदींनी समाधान व्यक्त केले आहे.
