न्यायिक वृत्त
निळवंडेसाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी गौण खनिजे उपलब्ध करून द्या-उच्च न्यायालयाचे आदेश
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
निळवंडे धरणाच्या कालव्यांच्या थांबलेल्या कामाला गती देण्यासाठी २९ नोव्हेंबरची महसूल मंत्री यांची नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक झाली त्या प्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी वाळू,खडी आणि तत्सम साहित्याची तजवीज करून डावा आणि उजव्या कालव्यांच्या कामांना गती देऊन त्याच्या प्रगतीचा अहवाल दि.२१ डिसेंबर रोजी द्यावा असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रवींद्र घुगे,न्या.संजय देशमुख यांनी दिला आहे.त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीसह लाभक्षेत्रातील शेतकरी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
“मागील जवळपास दोन महिन्यांपासून संगमनेर,अकोले तालुक्यातील दगड खाणी बंद आहेत.’स्टोन क्रशर’ महसूल विभागाकडून सील करण्यात आले असल्याचे कारण नमूद करून प्रकल्पाच्या बांधकामास खडी व वाळू यांचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे निळवंडे प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या गतीवर गंभीर परिणाम झाल्याचे” नानासाहेब जवरे यांना प्राप्त झालेल्या माहिती अधिकारात नमूद केल्याने दुष्काळी शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत होता.आजच्या निर्णयाचे निळवंडे कालवा कृती समितीने जोरदार स्वागत केले आहे.
उत्तर नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या सात तालुक्यांतील दुष्काळी शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरण प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम महाआघाडीच्या सरकारच्या काळात वेगात सुरू असताना प्रकल्पाचा डावा कालवा ८५ तर उजवा कालवा ७० टक्के पूर्ण झाला आहे.मुख्य कालव्यावर ६७७ बांधकामे असून त्यापैकी ४९५ कामे पूर्ण झाली आहेत ६७ कामे प्रगतीपथावर आहे तर ११५ बांधकामे अद्याप सुरू करावयाची असल्याची बाब माहिती अधिकारात दि.१५ नोव्हेंबर रोजी जलसंपदा विभाग संगमनेर यांचेकडून कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे यांना माहिती अधिकारात नुकतीच प्राप्त झाली होती.यात मिळालेल्या माहितीनुसार सदर कालव्यांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात येत असलेल्या अडचणी विचारल्या असता जलसंपदाने,”मागील जवळपास दोन महिन्यांपासून संगमनेर,अकोले तालुक्यातील दगड खाणी बंद आहेत.’स्टोन क्रशर’ महसूल विभागाकडून सील करण्यात आले असल्याचे कारण नमूद करून प्रकल्पाच्या बांधकामास खडी व वाळू यांचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या गतीवर गंभीर परिणाम झाल्याचे” नमूद केल्याने दुष्काळी शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत होता.
गत अडीच महिन्यापासून महसूल विभागाने गौण खाणी बंद केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मंदावले होते.याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे,महसूल प्रधान सचिव,नाशिकचे महसूल आयुक्त,नगर जिल्हाधिकारी,जालसंपदाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना तातडीने निवेदन गौण खनिज तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.त्याला माजी खा.प्रसाद तनपुरे व लोणीच्या सरपंच प्रतिभाताई जनार्दन घोगरे यांनीही दुजोरा देऊन मागणी केली होती.मात्र त्यावर महसूल व जलसंपदा विभागाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नव्हता त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीने सप्टेंबर २०१६ मध्ये शेतकरी स घटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या सहकार्याने कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले,पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या (क्रं.१३३/२०१६) माध्यमातून गत सप्ताहात उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ बेंच क्रं.१ चे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवार दि.२८ नोव्हेंबर रोजी बैठक सुरू असताना डॉ.राजेंद्र भोसले यांना सरकारी वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाने विचारणा केली होती.त्यावेळी त्याची कल्पना महसूल मंत्री यांना देण्यात आली व त्यांनी तातडीने आदेश देऊन निळवंडे साठी गौण खनिज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते.व सदर बैठकीचे इतिवृत्त व पुढील कार्यवाहिचे प्रतिज्ञापत्र देण्याचे दि.१ डिसेंबर पर्यंत फर्मान काढले होते.
त्या नंतर त्याची आज सुनावणी सायंकाळी ५.३० वाजेच्या सुमारास संपन्न झाली त्यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्या.घुगे व न्या.देशमुख यांनी हे आदेश दिले आहे.
सदर प्रकरणी निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील अजित काळे यांनी काम पाहिले त्यांना ऍड.साक्षी काळे यांनी सहाय्य केले तर
गोदावरी खोरे मराठवाडा विकास महामंडळाचे वकील जी.एस.सुरवसे,जिल्हाधिकारी यांचे वकील ऍड.सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले आहे.
सुनावणीसाठी निळवंडे कालवा समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,जेष्ठ कार्यकर्ते,भिवराज शिंदे,तानाजी शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
न्यायालयाच्या या आदेशाबद्दल निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत काले, कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू उऱ्हे,सचिव कैलास गव्हाणे,संघटक नानासाहेब गाढवे,माजी उपाध्यक्ष गंगाधर रहाणे,नामदेव दिघे,परबत दिघे,कौसर सय्यद,आप्पासाहेब कोल्हे,दौलत दिघे,ऍड.योगेश खालकर,उत्तमराव जोंधळे,सोमनाथ दरंदले,अशोक गांडोळे आदींनी न्यायालयाचे आभार मानले आहे.
