निवडणूक
कांदा उत्पादकांवर अन्याय,सरकारला किंमत चुकवावी लागणार-प्रदेश प्रवक्त्यांचा इशारा
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत असताना फक्त गुजरातच्या कांदा उत्पादकांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.यावरून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात असून हे सरकार केवळ गुजरातचे आहे का असा सवाल करून या सरकारला याची किंमत चुकवावी लागणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेश प्रवक्ते संदीप वर्पे यांनी कोपरगाव येथे एका कार्यक्रमात बोलताना दिला आहे.
देशभरात कांदा निर्यातबंदी असताना मोदी सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर गुजरातमधील पांढरा कांदा निर्यातीस परवानगी दिली आहे.यावरून राज्यात राजकारण तापले आहे असून ‘केंद्र सरकारचे हे धोरण महाराष्ट्रातील शेतकरी हिताचे नाही’, अशी टीका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होत असतानाच राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते संदीप वर्पे यांनी मोदी यांच्यावर शिर्डी लोकसभा मतदार संघाचे उमेदवार व माजी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या प्रचाराचा नारळ विघ्नेश्वर मंदिरात व कोपरगाव प्रचार कार्यालयाचे उदघाटन राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते संदीप वर्पे,सेनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र झावरे यांच्या हस्ते नारळ फोडण्यात आला त्यावेळी हा निशाणा साधला आहे.
सदर प्रसंगी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव नितीन शिंदे,सेनेचे संपर्क प्रमुख जगदीप चौधरी,सेनेचे जिल्हा प्रमुख राजेंद्र झावरे,माजी नगराध्यक्ष संजय सातभाई,माजी जिल्हाध्यक्ष प्रमोद लबडे,शहर प्रमुख सनी वाघ,भरत मोरे,माजी उपजिल्हाप्रमुख कैलास जाधव,रंजन जाधव,माजी नगरसेवक सपना मोरे,माजी तालुकध्यक्ष शिवाजी ठाकरे,मुकुंद सिंनगर,माजी तालुकाध्यक्ष श्रीरंग चांदगुडे,डॉ.अजेय गर्जे,आदी मान्यवारांसह शिवसैनिक,काँग्रेस,राष्ट्रवादी शरद पवार व इतर पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”केंद्र सरकार आणि मोदी फक्त गुजरातचा विचार करत आहेत.गुजरातमधील दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे.सरकारचे हे धोरण महाराष्ट्रासह देशातील शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे आहे.वर्तमानात केंद्र सरकारने ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचे सांगून पुन्हा एकदा कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात धुळफेक केली.प्रत्यक्षात मात्र नव्याने एक किलोही निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही.कारण विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंबंधीची अधिसूचना काढलेली नाही.तसेच निर्यातबंदीआधी देशातून महिन्याला अडीच लाख टनांपर्यंत कांदा बाहेर जात होता.सरकारने परवानगी दिलेला कांदाही किरकोळ आहे.या निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने निर्माण केलेले कांदा मार्केट सरकारने चीन आणि पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांना मोकळे करून दिले अशी टिका शेतकरी आणि अभ्यासक करत आहेत.
विशेष म्हणजे यापुर्वीही या सरकाराने कांदा निर्यातबंदी उठवल्याची अशीच अफवा पसरवली गेली होती.मागच्या आर्थिक वर्षात भारतातून तब्बल २५ लाख ६३ हजार टन कांदा निर्यात झाला होता.यातून भारताला ४,६५० कोटी रूपये मिळाले होते.महिन्याची सरासरी निर्यात जवळपास अडीच लाख टन होती.तर सध्याचा कांदा आवकेचा हंगाम आहे.या कांदा आवकेच्या हंगामातील निर्यात अडीच ते तीन लाख टनांच्या दरम्यान होती.पण यंदा निर्यातबंदीमुळे सगळच ठप्प झाले असून शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहे.याची सर्वस्वी जबाबदारी या सरकारची असून ते त्या पासून दूर पळत असल्याचा आरोप वार्पे यांनी शेवटी केला असून या निवडणुकीत याची किंमत सरकारला व शिर्डी येथील लोकसभा उमेदवाराला चुकवावी लागणार असल्याचा दावा त्यांनी शेवटी केला आहे.
