जलसिंचन
…अब हुई ना कोपरगाव की ‘पाणीदार’ बात !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
गोदावरी कालवा सल्लागार समितीची सालाबादा प्रमाणे ऑक्टोबर महिन्यात होणारी नियमित बैठक घेण्यास जलसंपदा विभाग टाळाटाळ करताच या विरोधात कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष पद्मकांत कुदळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या विरोधात आवाज उठवला असून त्याची गंभीर दखल नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ व जलसंपदा विभाग यांनी घेतली असून त्यांनी हा अधिकार स्थानिक आ.आशुतोष काळे व राधाकृष्ण विखे यांना दिला असून ‘ती’ बैठक नुकतीच आ.काळे यांनी जाहिर केली आहे.या बाबत शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
डाव्या कालव्याची बैठक हि सोमवार दि.२९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता आ.आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृष्णाई मंगल कार्यालय कोपरगाव येथे होणार आहे.तर उजव्या कालव्याची बैठक दुपारी ३.३० वाजता राहाता येथे संपन्न होणार आहे.त्यामुळे नेहमीचे,तू-तू-मै-मै चे रंगत असलेले राजकीय नाट्य “मातीमोल” ठरुन शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्याच्या शासन निर्णयानुसार सिंचन प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनात लाभधारक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.शेती सिंचनाचा वापर काटकसरीने व इष्टतम व्हावा,व वेळेत सिंचन व्हावे,प्रकल्पाची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र यातील तफावतीबाबत चर्चा करणे,संपूर्ण लाभक्षेत्रात एम.एम.आय.एस.एफ.ऍक्ट नुसार पाणी वापर संस्था निर्माण करणे बाबत सल्ला देणे,पाणी वापर संस्थांचे पाणी हक्क,अंमलबजावणीचा आढावा घेणे,पाण्याचे वार्षिक नियोजन करणे,मागील पाणी वापराचा आढावा घेणे,व चालू हंगामाबाबत चर्चा करून नियोजन करणे,त्याचे मेळावे,तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आयोजित करणे आदी उद्दिष्टे साध्य करणे अभिप्रेत आहे.या कालवा सल्लागार समितीची बैठक हंगामपूर्ण नियमित घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.या बैठका फक्त लाभक्षेत्रातच पार पाडण्याची जबाबदारी जलसंपदाचे मुख्य अभियंता,अधिक्षक अभियंता यांचे स्तरावरून करण्याचे आदेश असताना त्याकडे नाशिक जलसंपदा विभाग सपशेल दुर्लक्ष करत होता.त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकरी संतप्त झाले होते.हि घटना काही पहिली नव्हती या बाबत लाभक्षेत्रातील नेते आणि जलसंपदा विभाग अनेक वर्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याने खरीप,रब्बी,उन्हाळी पिकांचे नियोजन करणे जिकरीचे बनले होते.दरम्यान पाणी असतानाही ‘अघोषित दुष्काळ’ जाहीर झालेला होता.व शेतकऱ्यांना जलसंपदा विभाग व लाभक्षेत्रातील पुढाऱ्यांच्या तोंडाकडे पाहण्याशिवाय हाती काही राहिले नव्हते.
दरम्यान “जायकवाडी धरण आठमाही असताना आठ तर गोदावरी खोरे बारमाही असताना केवळ दोन-तीन आवर्तने मिळत आहे,पाणी पट्टीची हेक्टरी रक्कम ०२ हजार २०० रुपयांवरून ०५ हजार ७०० रुपयांवर गेली आहे,गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील प्रदेश पर्जन्यछायेचा असताना त्याकडे होणारे दुर्लक्ष,कालव्यांवर कालवा निरीक्षक,पाटकरी आदीची रिक्त असलेली पदे,कालव्यांचा ७० टक्यांच्यावर गेलेला पाणी व्यय,सिंचन पाण्यात अनियमितता.दारणा गंगापूर धरणाच्या लाभक्षेत्रातील पाणी निफाड,सिन्नर,कोपरगाव,राहाता तालुक्यासाठी असताना अवैध रित्या पळवलेले बिगर सिंचनाचे पाणी,जलसंपदा विभाग हक्काचे ब्लॉक रद्द केलेले ब्लॉक आदींवर गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व जलसंपदा अधिकारी यांना चांगला गृहपाठ करून यावे लागणार हे ओघाने आलेच.
विशेष म्हणजे ज्या शेतकऱ्याची जमीन सरकारने सिलिंगच्या नावाखाली सन-१९६८-६९ साली काढून घेतली व मोबदल्यात बारमाही ब्लॉक मंजूर केले असतानाही त्यांना पाणी देण्यास टाळाटाळ होत होती.या कडे सर्वच लोकप्रतिनिधी थेट सविस्तररित्या कानाडोळा करत होते.त्यामुळे त्या संतापात आणखीच भर पडत होती.या पार्श्वभूमीवर ‘पत्रकार परिषद’ धनश्री पतसंस्थेच्या सभागृहात कोपरगाव नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष पद्माकांत कुदळे,भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ चांदगुडे,शिवसेनेचे गडचिरोली जिल्ह्यातील संपर्क प्रमुख प्रवीण शिंदे,तुषार विध्वंस,आदीनीं आयोजित करून या प्रश्नाला वाचा फोडली होती.व सल्लागार समितीची बैठक घेतली नाही तर आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
या आधीही या तुटीच्या खोऱ्यावर सेनेचे उत्तर जिल्हा प्रमुख राजेंद्र झावरे,तालुका प्रमुख शिवाजी ठाकरे यांनी गत महिन्यात लक्ष वेध घेतला होता.मात्र त्यात पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्यासाठी व गोदावरी खोऱ्यात अधिकचे पाणी निर्माण करण्यात लक्ष वेधले होते.मात्र कुदळे यांनी आहे ते पाणी शेतकऱ्यांना का दिले जात नाही ? या कडे लक्ष वेधून घेतले होते.त्याची गंभीर दखल नाशिक येथील जलसंपदाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेऊन या बाबत त्याच दिवशी नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना कल्पना दिली होती.त्यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना या बैठकीचे अधिकार तातडीने स्थानिक आमदार याना सोपवले होते.त्यामुळे हि बैठक होणार हे स्पष्ट झाले होते.त्यानुसार सोमवार दि.२९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता कृष्णाई मंगल कार्यालयात हि कालवा सल्लागार समितीची बैठक संपन्न होणार असल्याची माहिती आज आ.काळे यांच्या प्रसिद्धी विभागाने दिली आहे.त्यामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
त्यामुळे माजी नगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे,भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ चांदगुडे,तुषार विध्वंस यांचे सह गोदावरी कालव्यांखालील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी,”अब हुई ना पाणीदार बात” म्हणून उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
दरम्यान कोपरगावचे प्रस्थापित नेते शेतकरी व नागरिकांना मुख्य प्रश्नावर भटकविण्यात व त्यातून मतपेट्या भरविण्यात माहीर मानले जातात.त्यामुळे शेतकऱ्यांना आगामी काळात या पिण्याचे पाणी व शेती सिंचन या प्रमुख प्रश्नासाठी ‘अराजकीय कृती समिती’ स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.