जलसिंचन
आधी निळवंडेचे पाणी आरक्षण टाका मग गप्पा मारा-दिघे
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्याच्या महसूल मंत्र्यांना जर खरंच निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी १८२ गावांची काळजी व खऱ्या अर्थाने पाणी देण्याची आस असेल तर त्यांनी या गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण या धरणावर आपल्या अधिकारात तातडीने टाकावे व आपल्या तालुक्यातील भूसंपादन गेली पन्नास वर्ष का रखडले हे जाहीर रित्या सांगावे असे आवाहन निळवंडे कालवा कृती समितीचे माजी उपाध्यक्ष रमेश दिघे यांनी केले आहे.
” निळवंडेच्या कालव्यासाठी निधी कोणी आणला,त्या साठी कोण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले,राहुरी व मुंबईत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचेकडे कोणी बैठका घेतल्या आहेत किती निधी आणला त्याचे दौरे कोणी घडवले लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सर्व माहिती आहे.यावर स्वप्नरंजन पुरे करा या शेतकऱ्यांची भरपूर करमणूक झाली आहे व आपल्याला सत्ताही दोन पिढ्या भोगायला मिळाली आहे.असे सांगून या स्वप्नातून बाहेर येऊन जनतेला जीवन प्राधिकरणाची बैठक घेऊन या प्रकल्पाचे पाणी आरक्षण करून शेवट पाणी पाजले तरी भरपूर होईल”रमेश दिघे,माजी उपाध्यक्ष,निळवंडे कालवा कृती समिती.
राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी नुकताच आपल्या संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील निळवंडे डाव्या कालव्याची कि. मी.६४ ते ७० मधील कौठे कमळेश्वर,काथरवाडी,लोहारे,मेंढवण या परिसरातील विविध ठिकाणच्या कामाची पाहणी केली असून या दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे कालव्यांच्या कामांना अत्यंत गती दिली दिल्याचा (फोल) दावा नुकताच आपल्या नेहमीच्या शैलीत केला असून त्यावर निळवंडे कालवा कृती समितीने या दौऱ्यावर आपली तिखट प्रतिक्रिया एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये नोंदविली आहे त्यावेळी हे आवाहन केले आहे.
त्यात दिघे यांनी पुढे म्हटले आहे की,”या मतदारसंघाचे महसूलमंत्री हे सलग १९८५ साला पासून सलग ३६ वर्ष नेतृत्व करत आहे.तर या प्रकल्पाला सुरु होऊन आता ५१ वर्ष उलटत आले आहे.या कालखंडात त्यांना हा प्रकल्प करण्यास कोणी अडथळा आणला होता हे प्रथम जाहीर करावे.धरण आधी बांधले जाते की कालवे ? हे हि जाहीर करून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे अज्ञान दूर करावे.व या प्रकल्पातून पेपर मिलच्या नावावर दारूसाठी कोण-कोण पाणीचोरी करत होते ? हेही एकदाचे सांगून टाकावे.एकदा दहावी नापास झालेल्या आपल्या मुलाला पालक परत शाळेत पाठविण्यास चक्क नकार देऊन शाळेतून काढून गायी-म्हशींचे शेण काढण्यास धाडतात आपण तर एकाव्वन वर्षातही निळवंडेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाही आपण कसे विद्यार्थी आहात.परीक्षेचा पेपर हातात आला वर्गात प्रवेश मिळाला तरी उत्तीर्ण झाल्याच्या बढाया सुरू करून पेढे वाढत सुटतात.सीमा झाली बुवा आपली व आपल्या समर्थकांची आणि धन्य आहे तुमची जनतेला मूर्खात काढण्याची! आपलेच सहकारी संगमनेरच्या वरील बाजूस उच्च न्यायालयाने पोलिसांसह कालव्यांचे काम सुरु करण्याचे आदेश देऊनही सुरू का होऊ देत नव्हते? कायद्याने २०१७ नंतर बंदिस्त कालवे होत नसतानाही त्यावर आपल्या सहकाऱ्यांनी विरोधी भूमिका घेऊन कालव्यांना अडथळे आणले त्यावेळी आपण काय मदत केली ? व त्यावेळी आपण नेमके कोठे अज्ञातवासात गेला होता? अड.अजित काळे यांचा कालवा समितीच्या माध्यमातून औरंगाबाद खंडपीठाचा सरकारच्या पाठीवर मारलेला दट्या (!) कामी आलेला आहे की नाही.हेही एकदा जाहीर करून टाका.व कालवा कृती समितीने सर्व गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण निळवंडे धरणावर टाकावे यासाठी ग्रामसभांचे ठराव सरकारकडे देऊनही त्यावर कारवाई का झाली नाही? दुष्काळी शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले नसताना या प्रकल्पाचे पाणी तात्पुरत्या जलवाहिन्यांद्वारे कोणी व कोणाच्या आदेशाने २०१४ साली वाटून दिले होते? घुलेवाडी,व संगमनेर निळवंडे येथील भूसंपादन अद्याप पर्यंत का रखडले होते? आपण महसूलमंत्री असताना त्यावर एवढे दिवस का कारवाई व निधीची तरतूद का झाली नाही? नुकत्याच भूसंपादन झालेल्या घुलेवाडी भूसंपदांवर किती खर्च झाला ? हे एकदाचे सांगून टाका.व अद्याप किती ठिकाणचे भूसंपादन बाकी आहे.हेही सांगून टाका.कालव्याच्या निधीसाठी आताच कसा मुहूर्त सापडला ? हे या शेतकऱ्यांना माहिती होणे गरजेचे आहे.कारण यांचे प्रपंच गत ५१ वर्ष धुळीला मिळाले अनेक शेतकरी पाण्याची वाट पाहून हे जग सोडून गेले अनेकांनी आत्महत्या केल्या त्याला नेमके कोण जबाबदार आहे ? त्याचा हि आपण खुलासा उदार (?) अंतकरणाने करावा आपण जनतेचे हितचिंतक आहे.
आपल्या तालुक्यातील तब्बल ८० गावे या प्रकल्पात असूनही आपण नेमके यात कोठे सहकार्य केले तेही सप्रमाण सांगून टाका मग कालवा कृती समितीला उच्च व सर्वोच्च न्यायालायत का जावे लागले हेही समजून जाईल.आपण जनतेचे हितचिंतक आहे व आपले निळवंडेचे पाणी या शेतकऱ्यांना द्यायचे हे आपले स्वप्न आहे.पण आपले स्वप्न पन्नास वर्षातही पूर्ण का होईना ? रामायनकालीन कुंभकर्णाला किमान सहा महिन्यांनी तरी जाग येत होती.मात्र आपण व आपल्या कुटुंबाने अनेक पदे ज्या जनतेच्या बळावर भोगली त्या जनतेसाठी आता तरी स्वप्नातून जागे व्हा व कारवाई करावी.स्वप्नात राहून व कृतीची जोड दिली नाही तर स्वप्न हे स्वप्नच राहते हे आपल्याला अद्याप समजू नये याचे समितीला मोठे अप्रूप वाटते.आपण केवळ जनतेला निवडणूक आल्यावर आपल्या गावोगावच्या तित्तर कार्यकर्त्यांच्या व घालपांड्या समित्यांच्या बळावर सत्ता काबीज करण्यास माहीर असल्याचे अनेक पुरावे आहे.त्यामुळे त्यावर अधिक न बोलणे उत्तम असा टोलाही माजी उपाध्यक्ष रमेश दिघे यांनी शेवटी लगावला आहे.व आता निधी कोणी आणला,त्या साठी कोण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले,राहुरी व मुंबईत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचेकडे कोणी बैठका घेतल्या आहेत किती निधी आणला त्याचे दौरे कोणी घडवले लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सर्व माहिती आहे.कालवा समितीने आपण ज्या वेळी जलसंपदाचे राज्यमंत्री झाला व (कालवे सोडून आधी) धरणाचे काम सुरू केले त्यावेळी आम्ही आपले श्रेय आपल्याला देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला व त्यासाठी गावकरी सारख्या दैनिकाचे अर्धे पान आपल्यासाठी खर्ची घातल्याचे आपल्या स्मरणात असेल त्याची दखल घेऊन आपण आभाराचा दूरध्वनी केल्याचे आम्हाला स्मरते.मोठ्या नेत्यांचे मन मोठे असते असे आम्ही ऐकले,वाचले आहे त्यातील अटलबिहारी,व मधू दंडवते,यशवंतराव चव्हाण यांच्या सारखा एखादा गुण आपण दाखवून निदान खुल्या मनाने माजी खा.प्रसाद तनपुरे पिता पुत्रांचे आभार मानाल व यावर आता स्वप्नरंजन पुरे कराल असा विश्वास वाटतो, शेतकऱ्यांची भरपूर करमणूक झाली आहे व आपल्याला सत्ताही दोन पिढ्या भोगायला मिळाली आहे.असे सांगून या स्वप्नातून बाहेर येऊन जनतेला जीवन प्राधिकरणाची बैठक घेऊन या प्रकल्पाचे पाणी आरक्षण करून शेवट पाणी पाजले तरी भरपूर होईल अन्यथा ते श्रेय कालवा कृती समितीच्या सर्वोच्च लढ्याच्या माध्यमातून हिरावले जाईल असे आवाहनही त्यानी शेवटी रमेश दिघे यांनी केले आहे.
