जलसंपदा विभाग
निळवंडे कालव्याचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करावे-..यांचे आदेश
न्यूजसेवा
मुंबई-(प्रतिनिधी)
उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे कालव्याचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करून या भागातील शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होईल यासाठी जलसंपदा विभागाने प्रयत्न करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
दरम्यान याआधी निळवंडे कालव्याबाबत उच्च न्यायालयात निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत क्रं.१३३/२०१६ मध्ये दि.२१ जुलै रोजी सुनावणी होऊन त्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने न्यायालयाचा अवमान नको म्हणून या प्रकल्पाचे कालवे पूर्ण करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२२ ची मुदत दोन महिने म्हणजेच डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढून घेतली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी दिली आहे.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षण ग्रस्त असणाऱ्या १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे कालव्याच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.यावेळी खासदार सदाशिव लोखंडे,महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर,जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर,जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
निळवंडेच्या डाव्या कालव्याचे काम ८५ टक्के तर उजव्या कालव्याचे काम ७२ टक्के पूर्ण झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. डिसेंबर अखेरपर्यंत या दोन्ही कालव्याचे काम पूर्ण करून या भागातील शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून द्यावे.यासाठीचे जास्तीचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.सुमारे ८३ गावातील नागरिकांना पाण्याचा लाभ होणार असल्याचे खासदार श्री. लोखंडे यांनी सांगितले.
अकोले तालुक्यातील घाटमाथ्यावर पडणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासंदर्भात सर्व्हे करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. डॉ.साईनाथ आहेर यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले. यावेळी शेती महामंडळाच्या जमिनी बाबत तसेच श्रीरामपूर तालुक्यातील आकार पडीत जमिनीबाबत चर्चा करण्यात आली.यावेळी खासदार श्री.लोखंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करण्यात केला.
दरम्यान याआधी निळवंडे काळव्याबाबत उच्च न्यायालयात निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत क्रं.१३३/२०१६ मध्ये दि.२१ जुलै रोजी सुनावणी होऊन त्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने न्यायालयाचा अवमान नको म्हणून या प्रकल्पाचे कालवे पूर्ण करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२२ ची मुदत दोन महिने म्हणजेच डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढून घेतली असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी दिली आहे.
