मांदाडे समितीच्या शिफारशींना…या समितीचा विरोध

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

   महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर समन्यायी पाणी वाटपा संदर्भातील मांदाडे समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.या अहवालातील शिफारशींनी उर्ध्व गोदावरी मधील निळवंडे धरणाचे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांसह दारणा,गंगापूर,भंडारदरा,मुळा,पालखेड प्रकल्पांतर्गत असलेल्या लाभधारकांचा पूर्णपणे अपेक्षाभंग केला आहे.परीणामी आधीच अडचणीत असलेला निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकरी आणखी संकटात सापडणार आहे.त्यामुळे सदर शिफारशींना आमचा विरोध असून त्याला निळवंडे कालवा कृती समिती विरोध करत असल्याचे समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे.

   मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करुन गोदावरी खोऱ्यातील जलाशयांच्या एकात्मिक प्रवर्तना करिता नव्याने विनियमन तयार करण्यासाठी नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.समितीने सदरचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सादर केला असून प्राधिकरणाने त्या अहवालावर हरकती व सूचना मागितल्या आहेत.हरकती देण्याची अंतिम मुदत १५ मार्च होती मात्र नंतर या हरकतीं लेखी स्वरुपात टपालाने किंवा ई-मेलद्वारे प्राधिकरणाकडे पाठविण्या बाबत सूचित करण्यात आले होते त्याला नंतर १५ एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ दिली होती ती काल संपण्याच्या आत निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे यांनी त्याला हरकत घेतली आहे.

    त्यात त्यांनी म्हंटले आहे की,”उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात नाशिक येथे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे व त्याद्वारे उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणे व सिंचन व बिगर सिंचन पाणी वितरण व्यवस्थापन करावे.शेतकऱ्यांना गट पद्धती (ब्लॉक) स्विकारताना पाण्याच्या मोबदल्यात त्यांचेकडून जमिनीचे क्षेत्र सीलिंग कायद्यान्वये सरकारने काढून घेतले होते म्हणून गोदावरी,प्रवरा व अन्य धरणावरील ब्लॉक स्थगिती त्वरित उठवावी.समन्यायी पाणी कायदा सन-२००५ अन्वये सरकारने मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीप्रमाणे जायकवाडी धरणात आपत्कालीन परिस्थितीत जलसाठा ३३ टक्के ठेवण्याचा अभिप्राय दिला होता.परंतु काही दिवसात तो सरकारने अविचाराने ६५ टक्के केला होता.परिणामी नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.वर्तमानात मांदाडे समितीने तो ५८ टक्के केला आहे तो आम्हाला मान्य होऊ शकत नाही म्हणून तो पूर्वीप्रमाणे ३३ टक्के करावा अशी आमची मागणी आहे.
   गोदावरी खोरे महामंडळास काही सूचना करण्यासाठी केवळ मराठवाडा येथील प्रतिनिधी व अधिकारी नेमू नये तर नाशिक आणि अहील्यानगर येथील सेवानिवृत्त तज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा परिणामी अन्याय होण्याची शक्यता कमी होईल.उच्च न्यायालयाचे सन-२०१४ च्या आदेशाचे पालन करावे.त्यात हाइड्रोलॉजी (hydrology) बद्दल सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत.त्याचे काहीच पालन होत नाही ते शतप्रतिशत करावे ही आमची मागणी आहे.

   जायकवाडी धरणाच्या मागील बाजूस (बॅक वॉटर) ५२ हजार हे.क्षेत्रास मंजुरी दाखवली जाते प्रत्यक्षात तेथे एकूण ०१ लाख २५ हजार हे.क्षेत्र उभे आहे.त्यात ८० टक्के क्षेत्र हे उसाचे आहे.वास्तविक आठमाही क्षेत्रावर एवढे विक्रमी क्षेत्र असताना ते विनापरवानगी आहे.त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची मागणी करूनही त्यावर सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही तसेच गोदावरी नदीच्या दोन्ही बाजूंनी स्वतंत्र फिडर ठेवलेले नाही.तसेच क्यू.आर.कोड व्यवस्था नाही ती तात्काळ करावी.जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूस सिंचन क्षेत्रास परवानगी देऊ नये.गोदावरी खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधिकारी थेट वरपासून खालपर्यंत खोटे बोलत असल्याचे वारंवार उघड झाले आहे.जायकवाडी धरणातील बाष्पीभवन वर्तमानात २३.५० टी.एम.सी.दाखवतात परंतु सन-१९८५ साली फक्त ११.५० टी.एम.सी दाखवले जात होते.यावरून साधारण १२ टी.एम.सी पाणी दरवर्षी चोरून शेतकऱ्यांना  व कारखानदारांना विकले जात आहे.गत ३५ वर्षापासून हा प्रकार सर्रास सुरू आहे यावर कानाडोळा केला जात आहे तो होऊ नये.जायकवाडी धरणात काही पाणी शिल्लक दाखवून ते उपसा सिंचन योजनांना अन्यायकारकरित्या परवानगी दिली जात आहे ती देऊ नये.मराठवाडा भागात नवीन कारखानदारी वाढत आहे त्याला कारण जायकवाडी धरणाच्या पाण्याचा हिशोब कोणी मागत नाही व दिला जात नाही हे प्रमुख कारण आहे.त्यामुळे उसाचे क्षेत्र वाढत असल्याचे दिसत आहे.ब्रिटिशांनी पर्जन्यछायेतील सह्याद्री घाटमाथ्यापासून पूर्वेस साधारण १०० कि.मी.अंतरावर दुष्काळी शेतकऱ्यांचे भूकबळी जावू नये यासाठी नाशिक जिल्ह्यात धरणे बांधली होती.मात्र आज त्यांनाच सिंचन पाणी अग्रक्रमाने देणे आवश्यक असताना या पाण्यापासून त्यांनाच वंचित ठेवले जात आहे ते ठेवू नये व आधी या दुष्काळी शेतकऱ्यांना पाण्यावरील हक्क अबाधित ठेवावा.मात्र वर्तमानात या उलट स्थिती दिसून येत आहे,त्यात तात्काळ सुधारणा करावी.जायकवाडी धरण आठमाही असताना त्या लाभक्षेत्रात बारमाही पाणी वापरले जात आहे.इतके मोठे पाणी वापरूनही सिंचन क्षेत्र खूपच कमी दाखवले जात आहे हे खूप चुकीचे आणि दुर्दैवी आहे.त्यात सुधारणा करावी.शेतकऱ्यांच्या सिंचन क्षेत्रातील पोट चाऱ्यांची वाट लागली आहे.त्यांची साधी दुरुस्ती होत नाही हे निंदाजनक आहे.मात्र त्यावर भरमसाठ खर्च दाखवला जातो.या पूर्वीचा जललेखा पाहिला तर ही गंभीर  बाब सहज उघड होईल.मात्र याकडे महामंडळास पाहण्यास वेळ मिळत नाही हे मोठे दुर्दैव आहे.त्यात तात्काळ दुरुस्ती व्हावी व नाशिक व अहील्यानगर जिल्ह्यातील दुष्काळी शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय त्वरित दूर करावा व वरील नगर नाशिक जिल्ह्यात धरणे बांधण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी शेवटी नानासाहेब जवरे यांनी केली आहे.

  दरम्यान सदर प्रसिध्दी पत्रकावर कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रूपेंद्र काळे,मच्छिंद्र दिघे,गंगाधर रहाणे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू ऊर्हे,संघटक नानासाहेब गाढवे,सचिव कैलास गव्हाणे,रमेश दिघे,बाबासाहेब गव्हाणे,तानाजी शिंदे,बाळासाहेब सोनवणे,भाऊसाहेब सोनवणे,सोमनाथ दरंदले,संदेश देशमुख,विठ्ठलराव देशमुख,अप्पासाहेब कोल्हे,कौसर सय्यद आदींच्या सह्या आहेत.