मांदाडे समितीचा अहवाल मराठीत करून मुदतवाढ द्या-मागणी

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

   महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्या अहवालाचा प्राथमिक अभ्यास केला असुन जनतेकडुन अभिप्राय वा हरकती मागवण्यासाठी प्राधिकरणच्या संकेतस्थळावर तो प्रसिद्ध केला आहे.यासंदर्भात संबधितांच्या हरकती वा अभिप्राय टपाल,ई-मेल द्वारा १५ मार्च २०२५ पर्यंत मागितल्या असल्या तरी सदर अहवाल हा अभिजात असलेल्या मराठी भाषेत का उपलब्ध केला नाही याचा जाब विचारून तो मराठीतून उपलब्ध करून द्यावा व त्याला मुदत वाढ देण्यात यावी अशी महत्वपूर्ण मागणी उध्दव ठाकरे गटाचे माजी तालुकाध्यक्ष शिवाजी ठाकरे यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत केली आहे.

   सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,” सन-२०१३ पासून मेंढेगिरी अहवालातील समन्यायी पाणी वाटप शिफारसीनुसार गोदावरी खोऱ्यातील जायकवाडी तसेच नगर नाशिक भागातील धरणांचे पाणी नियोजन केले जात आहे.सन-२०१२ पासुन सन-२०२४ पर्यंतच्या एकुण १३ वर्षामध्ये २०१२,२०१३,२०१४,२०१५,२०१८,२०२३ या सहा वर्षांत जायकवाडी धरणात समन्यायी कायद्यानुसार पाणी सोडण्यात आले होते.उर्वरित सात वर्षांत जायकवाडीतील जिवंत साठा १५ आक्टोबरला खरीप वापरासह ६५ % झाल्याने पाणी सोडण्यात आले नाही.

         मेंढेगिरी अहवालातील तरतुदीनुसार समन्यायी पाणी वाटप कायद्याचा काय परिणाम होतो याचा पाच वर्षाच्या आता किंवा गरज असल्यास त्यापेक्षा कमी कालावधीत अभ्यास करुन मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्याचे नमुद करण्यात आले होते.त्यानुसार उशिरा का होईना दहा वर्षानंतर दि.२६ जुलै २०२३ रोजी शासनाने नाशिक येथील मेरीचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांचे अध्यक्षतेखाली मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी अभ्यास गट नेमला होता.या अभ्यास गटाचा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांचेकडे दि.१४ आक्टोबर २०२४ रोजी सादर करण्यात आला होता.

          महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्या अहवालाचा प्राथमिक अभ्यास केला असुन जनतेकडुन अभिप्राय वा हरकती मागवण्यासाठी प्राधिकरणच्या संकेतस्थळावर तो प्रसिद्ध केला आहे.यासंदर्भात संबधितांच्या हरकती वा अभिप्राय टपालाने /ई-मेल द्वारा १५ मार्च २०२५ पर्यंत सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण
९ वा मजला, सेंटर १,जागतिक व्यापार केंद्र,कफ परेड, मुंबई -४००००५ दुरध्वनी -०२२ – २२१५२०१९, ६९३७२००० Email : mwrra@mwrra.in येथे द्यावयाचे आहेत.
         
  दरम्यान नवीन मांदाडे अहवालात केलेल्या शिफारशी तसेच एकात्मिक द्वार प्रचलन पद्धती तसेच अन्य मार्गदर्शक तत्वाच्या अनुषंगाने लाभधारकांचे हितसंवर्धन होईल याअनुषंगाने अभिप्राय देणे तसेच हितसंबंधाला बाधा पोहचत असेल तर हरकती घेणे अपेक्षित होते.त्याची मुदत आजच संपात असताना शिवाजी ठाकरे यांना,’देर आये दुरुस्त आये’ या न्यायाने उशिराने जाग आली असून त्यांनी त्याबाबत आज पत्रकार परिषद घेत आवाज उठवला असून त्यात ही मागणी केली आहे.हे ही नसे थोडके.(बाकी शिवसेना तर ऐन उन्हाळ्यात शितमुद्रेत गेली आहे)

   त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे की,”मांदाडे समितीत अधिक ज्येष्ठ तज्ञांचा समावेश करायला हवा असून वस्तुस्थिती निष्ठ फेर अहवाल सादर करावा अशी मागणी केली आहे.जायकवाडी धरणाच्या पाणी साठ्याची ५८  टक्क्यांची जाचक अट रद्द करावी,वरील धरणातून पाणी सोडण्याची सप्टेंबर महिन्याची शिफारस रद्द करावी.स्वतंत्र उर्ध्व गोदावरी महामंडळ स्थापन करावे,गोदावरी खोऱ्यात तुटीच्या पाण्याचे वाटप करण्यापेक्षा नवीन पाणी निर्माण करावे.अप्पर गोदावरी धरणातील पाणी नियोजन करण्यासाठी दिलेले गोदावरी जलाशय नियामक मंडळाचे अधिकार अमान्य असून ते नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या उर्ध्व गोदावरी महामंडळाकडे वर्ग करावे.जायकवाडी धरणातील बाष्पीभवन होणारे २१ टी.एम.सी.पाणी धूळफेक करणारे असून ते धूळफेक करणारे मानले जावे.इंग्रजी राजवटीपासून आम्हाला मिळणारे खरिपाचे पाणी पूर्ववत मिळावे.मांदाडे समितीचा अहवाल हा राज्याला अभिजात दर्जा असणारी मराठी भाषा असताना त्यात प्रसिद्ध करावा व मराठी भाषेबद्दल सापत्न पणाचे प्रेम दूर करावे.त्यासाठी जिल्ह्यातील जलसंपदा मंत्री यांनी त्याची दखल घेऊन मुदत वाढ द्यावी,पश्चिम घाट माथ्याचे पाणी उर्ध्व गोदावरी नदीत वळवावे व नगर-नाशिक,मराठवाडा असा प्रांतिक वाद दूर करावा अशी मागणी माजी तालुकाध्यक्ष शिवाजी ठाकरे यांनी शेवटी केली आहे.

   दरम्यान या निवेदनाच्या प्रती त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार,एकनाथ शिंदे,पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे,मुख्यकार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जलसंपदा प्राधिकरण मुंबई,आ.आशुतोष काळे आदींना पाठवले आहे.आता यावर संबधित मंत्री काय भूमिका घेणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.