जलसंपदा विभाग
‘निळवंडे’चे पाणी बंद कोणी केले,किंमत चुकवावी लागेल-…यांचा इशारा
न्यूजसेवा
कोपरगाव – (नानासाहेब जवरे)
पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्येचे निवारण व्हावे यासाठी १० ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे हस्ते निळवंडे धरणाचे पाणी कालव्यात सोडण्यात आले असल्याने मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांनी त्यास हरकत घेऊन पाणी बंद करण्याची अवास्तव मागणी केली असून त्यानुसार पाणी बंद केली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली असल्याने हातातोंडाशी आलेली खरीपाची पिके जळू लागली असल्याने नगर -नाशिक जिल्ह्यातील 182 गावातील दुष्काळी गावातील शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून सदर पाणी त्वरित सुरू करा अन्यथा याची किंमत चुकवावी लागेल असा इशारा निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केली आहे.
जायकवाडी बांधताना नाशिक-नगर मधील धरणे भरून शिल्लक असलेले पाणी आंध्रप्रदेशात जाऊ नये यासाठी त्यांची रचना केली होती.ते भरले पाहिजे अशी त्यात काहीही कोणतीही तरतूद नव्हती.व तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनाही ते अपेक्षित नव्हते.त्यासाठी त्या वेळच्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून नगर नाशिक जिह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता.मात्र आज वरच्या धरणांची तुलना करून आधी जन्मलेल्या बाळाला कुपोषित ठेवण्याचे षडयंत्र राबवले जात असून नगर नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी त्यास मान डोलवताना दुदैवाने दिसत आहे.
पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्येचे निवारण व्हावे यासाठी १० आॅगस्ट २०२४ रोजी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे हस्ते निळवंडे धरणाचे पाणी कालव्यात सोडण्यात आले.परंतु जायकवाडी ऐवजी निळवंडे पाणी कालव्यांना सोडल्याने मराठवाड्यातुन याबाबत प्रतिक्रिया उमटली आहे.पाणी सोडण्याची ही कृती जाणीवपूर्वक आणि बेपर्वाईने केली असुन समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वाचे हे उल्लंघन असल्याने संबधित जलसंपदा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी असे पाणी हक्क कार्यकर्ते अभिजित धानोरकर या कोणा उपटसुंभाने केली आहे.पंधरा आक्टोबर पुर्वी जायकवाडीच्या वरील भागातील कालव्यांना पाणी सोडु नये असे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे स्थायी आदेश असतांनाही निळवंडे धरणाचे पाणी कालव्यात सोडले यामागे जायकवाडीला गरज लागली तर पाणी मिळू नये हा उद्देश असल्याचा खोटानाटा आरोप केला आहे.
ओरड करणाऱ्या मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांनी प्रथम मराठवाड्यात जायकवाडी धरणाचा बॅकवॉटरच्या पाणी चोरीचा हिशेब का धरला जात नाही याचा जाब संबधित मराठवाड्यातील नेत्यांना विचारला पाहिजे.या शिवाय हायड्रो इलेक्ट्रिक पाणी वापर हिशेबात का धरला जात नाही याचा जबसाल कोण करणार याचे मंथन करण्याची गरज आहे.शिवाय जायकवाडी धरणात हेक्टरी पाणी वापर अत्यंत कमी असून याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.शिवाय हा प्रकल्प आठमाही असताना तो बारमाही कसा वापरला जात आहे.याचे उत्तर या आरोपकर्त्यानी देणे गरजेचे आहे.
जायकवाडीच्या वरील भागातील लाभक्षेत्राला पावसाळी हंगामात कालव्यातून पाणी सोडुन चुकीचा पायंडा पाडला जात असून मराठवाड्यातील मोठ्या पाणी वापरकर्त्यांनी या गैरवर्तनुकीचा जाब विचारला पाहिजे,असे मराठवाडा विकास परिषदेचे सिंचन तज्ञ तसेच पश्चिमेचे २५ टिएमसी पाणी प्रथम प्राधान्याने मराठवाड्याला देण्याबाबतच्या १९ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी म्हणून संभाजीनगर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र .५०/२०२२ दाखल करणारे याचिकाकर्ते शंकर नागरे यांनी म्हटले आहे.
त्यावर निळवंडे लाभक्षेत्रात मोठी संतप्त प्रतिक्रिया उमटली असून निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ यांनी त्यावर एक प्रसिध्दी पत्रक काढून म्हंटले आहे की,”इंग्रजांनी आपल्या त्यांच्या काळात पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात अनेक शेतकऱ्यांचे भूकबळी होत असल्याने तत्कालीन इंग्रज राणीस हे मृत्यू थांबविण्यासाठी अहवाल पाठवला होता.त्यात या भागात पाच वर्षातील तीन वर्ष दुष्काळ असल्याचे नमूद केले होते व जर या भागात धरणे बांधून कालवे काढून पूर्व भागात दूरवर परसलेल्या कालव्यानी पाणी पुरवले नाही तर या भागात आपल्याला फक्त भिंती पडलेल्या घरांवर राज्य करावे लागेल असा इशारा दिला होता.कालवे होण्याच्या आधी या पर्जन्य छायेतील शेतकरी खान्देश मराठवाड्यात कापूस वेचण्यासाठी व गुऱ्हाळे चालविण्यासाठी मजूर म्हणून जात होते हे येथे उल्लेखनीय आहे.म्हणजेच मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा समृध्द होता हे उघड आहे.मात्र सन – 2005 चा समन्यायी कायदा करताना याचा उल्लेख कोणाही नगर – नासिक जिल्यातील कोणाही लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत केला नाही हे विशेष ! जायकवाडी बांधताना नाशिक – नगर मधील धरणे भरून शिल्लक असलेले पाणी आंध्रप्रदेशात जाऊ नये यासाठी त्यांची रचना केली होती.ते भरले पाहिजे अशी त्यात काहीही कोणतीही तरतूद नव्हती.व तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनाही ते अपेक्षित नव्हते.त्यासाठी त्या वेळच्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून नगर नाशिक जिह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता.मात्र आज वरच्या धरणांची तुलना करून आधी जन्मलेल्या बाळाला कुपोषित ठेवण्याचे षडयंत्र राबवले जात असून नगर नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी त्यास मान डोलवताना दुदैवाने दिसत आहे.यामागे अर्थातच या भागातील साखर व दारू सम्राटांनी आपली वतने शाबूत ठेवण्यासाठी गंगापुत्र भीष्माचार्यांसारखी मान झाली घालण्याची घेतलेली भूमिका आहे.कारण त्यांना जनतेपेक्षा आपली वतने सांभाळण्याची जास्त भ्रांत आहे.त्यामुळे आगामी काळात या मद्य सम्राटांकडून कोणतीही अपेक्षा करता येणार नाही.
सन -1972 पासून दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या निळवंडे लाभक्षेत्रात येणाऱ्या 182 गावाला खरीप हंगामातही समन्यायीचा कोणताही नियम लागू होत नाही.उलट उन्हाळ्यात एका याच पालक मंत्र्यांनी 182 गावातील जनतेचे 2.5 टी.एम.सी.पाणी ऐन दुष्काळात प्रवरा नदीवरील के.टी.वेअर ला सोडले त्यासाठी कोणाचा सल्ला घेतला होता.ते आमचे पाणी आता जे जबाबदार असतील त्यांनी पुन्हा एकदा सोडून देवून खरीप वाचवावे.मुख्यमंत्री तर दुसऱ्यांदा पंतप्रधान यांना आणून दोनदा जलपुजने केली व आपली प्रसिद्धीची हौस भागवून घेतली आहे.निळवंडे धरणाचे कामासाठी विलंब कोणी केला.म्हाळादेवीचे तुणतुणे चाळीस वर्षे कोणी वाजवले हे सर्व 182 गावातील जनतेला माहीत आहे.निळवंडे धरणाचे कालवे अद्याप विकसित झालेले नाही त्यामुळे खरीप जळून जात असताना कोणालाही ते पाहत बसता येणार नाही.सदरचे पाणी या गावातील शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी व शेती सिंचनासाठी आहे.त्यामुळे त्यात कोणालाही नाक खुपसण्याचा अधिकार नाही असा टोला संजय गुंजाळ यांनी लगावला आहे.
“सन -1972 पासून दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या निळवंडे लाभक्षेत्रात येणाऱ्या 182 गावाला खरीप हंगामातही समन्यायीचा कोणताही नियम लागू होत नाही.उलट उन्हाळ्यात एका याच पालक मंत्र्यांनी 182 गावातील जनतेचे 2.5 टी.एम.सी.पाणी ऐन दुष्काळात प्रवरा नदीवरील के.टी.वेअर ला सोडले त्यासाठी कोणाचा सल्ला घेतला होता.ते आमचे पाणी आता जे जबाबदार असतील त्यांनी पुन्हा एकदा सोडून देवून खरीप वाचवावे”- गंगाधर रहाणे,कार्याध्यक्ष,निळवंडे कालवा कृती समिती.
निळवंडे धरणातील पाणी कालव्यांना सोडल्याच्या पार्श्वभूमिवर मराठवाड्यातुन अशा नकारात्मक प्रतिक्रिया येणे आश्चर्यकारक असल्याचे त्यांनी सांगून पंधरा आक्टोबर पुर्वी जायकवाडीच्या वरील भागातील कालव्यांना पाणी सोडु नये असे कोणतेही स्थायी आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने किंवा मेंढेगिरी समितीने दिलेले नाहीत.उलट प्राधिकरणाच्या निर्देश क्र.१० (अ) मध्ये प्रकल्पाच्या नियोजित खरीप पाणी वापरास मान्यता दिलेली असुन १५ आक्टोबर रोजी करावयाच्या समन्यायी पाणी वाटपात तो खरीप वापर हिशोबात घेण्याचे नमुद केलेले आहे.तसेच खालील भागात होणाऱ्या परतीच्या पावसामुळे होणारी पाणी आवक विचारात घेऊन आक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात पाणीसाठ्याचे समन्यायी पध्दतीने संनियंत्रण करण्याचे सुचित केले आहे.त्यामुळे ऑगस्ट मध्येच समन्यायी तत्त्वाचे हेतुतः उल्लंघन केले आणि त्यास जबाबदार असलेल्या जलसंपदा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी हास्यास्पद आहे.जायकवाडीच्या वरील भागातील कालव्यांना पावसाळ्यात पाणी सोडु नये असे कुठेही नमुद नाही.त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी सोडल्याने वेगळा पायंडा पडतो आहे आणि या गैरवर्तनुकीचा जाब संबधितांना विचारला पाहिजे असे म्हणणे चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणाव्या लागतील.ओरड करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी प्रथम मराठवाड्यात जायकवाडी धरणाचा बॅक वॉटरच्या पाणी चोरीचा हिशेब का धरला जात नाही याचा जाब संबधित मराठवाड्यातील नेत्यांना विचारला पाहिजे.या शिवाय हायड्रो इलेक्ट्रिक पाणी वापर हिशेबात का धरला जात नाही याचा जबसाल कोण करणार याचे मंथन करण्याची गरज आहे.शिवाय जायकवाडी धरणात हेक्टरी पाणी वापर अत्यंत कमी असून याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.शिवाय हा प्रकल्प आठमाही असताना तो बारमाही कसा वापरला जात आहे.याचे उत्तर या आरोपकर्त्यानी देणे गरजेचे आहे.याबाबत संबधित पाणी वापराबाबत मंत्री आपल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित करतील का असा सवाल गुंजाळ यांनी विचारला आहे.
नगर नाशिक मधील पर्जन्यछायेतील पाऊसमान अत्यंत कमी आहे.परिणामी विहीरींनी पावसाळ्यात तळ गाठलेला आहे.पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे उद्भव कोरडे पडले असून भूजल पातळी खोलवर गेली आहे.नगर -नाशिक मध्ये मराठवाड्यात परतीचा पाऊस पडू शकतो मात्र नगर आणि नाशिक मध्ये पडू शकत नाही.अद्याप या जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस झालेला नाही.काही धरणे अद्याप कोरडी आहेत.त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे.पिकांना नको पण पिण्यासाठी तरी पाणी द्या,ही शेतकऱ्यांतून तीव्रतेने मागणी होत आहे.त्याच मागणीचा विचार करुन जायकवाडीच्या वरील भागातील कालव्यात पाणी सोडलेले आहे.मात्र जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांनी त्याचे ढोल बडवून सोडण्याची गरज नव्हती.मात्र ज्यांनी या प्रकल्पासाठी नाही केलेले नाही त्यांना त्याचे श्रेय घेण्याची नेहमी घाई होत असते त्याचे प्रत्यंतर आले आहे.त्यामुळे याबाबत जनतेच्या दरबारात ही मंडळी जाहीर रित्या उत्तर देतील का असा कटू सवाल कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ यांनी शेवटी विचारला आहे.
