भंडारदरा धरणाचेही फेरवाटप करा-…या संघटनेची मागणी

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

निळवंडे धरणाच्या कालव्यांचे व पोट कालव्यांची अस्तरीकरणाची कामे अद्याप अपूर्ण असताना व त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे असताना त्यावर विधानसभेत सविस्तर मौन पाळून निळवंडे धरणाच्या पाण्यात हक्क मागणाऱ्या आ.लहू कानडे यांनी निळवंडेचे लाभक्षेत्र गृहीत धरून भंडारदरा धरणाचे पुन्हा एकदा फेरवाटप करावे अशी मागणी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केली आहे.

   सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी येत्या १४ जुलै रोजी ५४ वर्ष उलटत आली असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून पाचव्या सु.प्र.मा.०५ हजार १७७ कोटींवर गेला आहे.यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने सातत्याने कागदपत्रीय व उच्च न्यायालयात पाठपुरावा रस्त्यावरील संघर्ष करून मागील वर्षी ३१ मे २०२३ रोजी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांना जलपूजन करण्यात भाग पाडले आहे.अद्याप या प्रकल्पाचे अनेक कामे बाकी असताना स्थानिक उत्तर नगर जिल्ह्यातील काँग्रेसी व भाजपात जाऊन शेंदूर फासलेल्या काही नेत्यांनी केंद्र व राज्य पातळीवरील बड्या नेत्यांची दिशाभूल करून तीन पिढ्या या प्रकल्पास विरोध करून स्वतःची जलपूजनाची हौस भागवून घेतली व आजही खोट्या श्रेयवादात येथेच्छ डुंबत आहे.

दरम्यान यात प्रारंभी पासून निळवंडे कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील कालवा कृती समितीने न्यायीक व आंदोलनात्मक पण महत्वाची भूमिका निभावली असल्याचे दिसून आले आहे.खा.वाकचौरे यांनी समितीला केंद्रीय जल आयोगाच्या १७ पैकी १४ मान्यता मिळवून देण्यात २०१४ पूर्वी अहंम भूमिका निभावली होती.त्यामुळे पुढील ०३ मान्यता उच्च न्यायालयातून मिळविण्यात ऍड.अजित काळे यांच्या माध्यमातून समितीचे याचिकाकर्ते नानासाहेब जवरे,रूपेंद्र काले आदींनी मोलाची भूमिका निभावली आहे.मात्र केवळ श्रेय घेण्यात पटाईत असलेल्या व पाणी पळविण्यात माहिर असलेल्या उत्तर नगर जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी गतवर्षी आपल्या नेहमीच्या सवयी प्रमाणे त्याचे श्रेय लाटण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करून पाहिला मात्र तो लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी हाणून पाडला आहे.हा प्रकल्प उशिरा होण्यास काँग्रेसी भीष्माचार्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे.तरीही ते आजही धुतपापेश्वर बनू पहात आहे.

भंडारदऱ्याचे पाणी राज्य सरकारने १९८८ मध्ये अकोले,संगमनेर,श्रीरामपूर,राहुरी आणि राहाता या तालुक्यांसाठी भंडारदरा धरणाच्या पाणी वाटपाचे नियोजन जाहीर केले होते. त्यानुसार अकोला व संगमनेर ३० टक्के, श्रीरामपूर व राहाता ५२ टक्के,राहुरी १५ टक्के तर नेवासा ०३ टक्के असे लाभक्षेत्राच्या क्षमतेनुसार पाणी वाटप धोरण तयार करण्यात आले होते.त्यानंतर राहाता तालुक्याची निर्मिती झाल्यानंतर हे सूत्र श्रीरामपूर व राहाता यासाठी अनुक्रमे ३८ व १४ टक्के असे निश्चित झाले आहे.वरून आ.कानडे हे ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत आहे त्यांच्या नेत्यांनी सन-२००८ पासून निळवंडे प्रकल्पाचे कालवे अपूर्ण ठेवून तेही पाणी आपल्या दारू कारखान्यांना पळवले होते.त्याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने यांचा भांडाफोड केला होता.यांना देशपातळीवर व राज्य पातळीवर उघडे पाडले होते.आंदोलनातून जनतेत यांना उघडे-बोडके केले होते.तेंव्हा लहू कानडे अधिकारी बनून प्रशासनात सरकारी पगारात खुश होते व याच तुंबड्याभरू नेत्यांची चाकरी करण्यात धन्यता मानत होते.त्यांना इकडे दुष्काळी जनतेच्या व्यथा मोठ्या पगाराचे झापड डोळ्यावर बांधल्याने दिसत नव्हत्या.तेंव्हा सरकारी पगार घेऊनही या दुष्काळी १८२ गावातील शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यास यांना वेळ मिळाला नाही.आता शेतकऱ्यांनी निळवंडे कालवा कृती समिती व शेतकरी संघटना यांच्या सहकार्याने रस्त्यावर उतरून हे पाणी मिळवल्यावर यांना डोळे आले आहे.मात्र वस्तुस्थिती तशी नसून यांचा बोलवता धनी वेगळा आहे.पडद्यामागील कलाकाराने हे बाहुले पुढे केले आहे.यांना श्रीरामपूर तालुक्यातील किती गावे या प्रकल्पात आहे.हेही सांगता येणार नाही.त्याचे लाभक्षेत्र किती हेही माहिती नाही.अवघे चार गावांचे लाभक्षेत्र असलेल्या श्रीरामपूर तालुक्यातील दिघी आणि परिसरासह अत्यंत कमी क्षेत्र भिजत असताना व त्या गावांना चाचणीचे पाणी जवळपास पोहचले असताना यांना आता कोणत्या अधिकाराने या गावांचा पुळका आला आहे.निळवंडे कालवा कृती समिती नगर-नाशिक जिल्ह्यातील ०७ तालूक्यातील १८२ गावांसाठी काम करत असून सर्व गावांना पाणी दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.आ.कानडे यांनी आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या गावांचा पुळका दाखवू नये.अन्यथा निळवंडे कालवा कृती समिती त्यांना चोख उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही शेवटी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे यांनी दिला आहे.

उजवा कालवा -९७ किमी लांबीचा,६९ गावांची २०३९५ हेक्टर जमिनीचे सिंचन.डावा कालवा – ८५ किमी लांबीचा,११३ गावांची-४३८६५ हेक्टर जमिनीचे सिंचन होणार असून यात अकोले (४२३५ हे.) संगमनेर (२५४२८ हे.), कोपरगाव (५६६६ हे.), राहता (१७२६१ हे.), श्रीरामपूर (९९९ हे.), राहुरी (८०८९ हे.) व सिन्नर (२६१२ हे.) अशा नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरसह सात तालुक्यांतील ६४,२६० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.उच्चस्तरीय कालवे धरून हे आठमाही प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ६८ हजार ८७८ हे.वर जाऊन पोहचले असल्याने आता भंडारदरा धरणासह निळवंडेचे फेर पाणी आरक्षण करून ऊसाची शेती बंद करून आठमाही करावी अशी मागणी आ.लहू कानडे यांनी राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात जरूर करावी तेंव्हाच तुमची न्यायबुद्धी स्थिर असल्याचा पुरावा दुष्काळी जनतेला दिसून येईल.