घरकुल योजनेचा हप्ता घेणाऱ्यांनी काम न केल्यास फौजदारी ठोकणार !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

    प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा १ व टप्पा २,शबरी आवास योजना,रमाई आवास योजना व मोदी आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी प्रथम हप्ता रक्कम रुपये १५ हजार अदा करण्यात आलेली आहे.तथापि काही लाभार्थीनी प्रथम हप्ता प्राप्त होऊन देखील अद्याप घरकुलाचे बांधकाम सुरू केले नसल्याची गंभीर बाब जिल्हा प्रशासनाचे निदर्शनास आली असल्याने अशा नागरिकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांनी दिली आहे.त्यामुळे नाठाळ लाभधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि रमाई आवास योजना या महाराष्ट्रातील प्रमुख घरकुल योजना आहेत.यां योजनेअंतर्गत गरीब,बेघर,अनुसूचित जाती/जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पक्के घर बांधण्यासाठी सरकार अनुदान (अंदाजे ₹१.२ लाख ते ₹१.५ लाखांपेक्षा जास्त) थेट बँक खात्यात जमा करत असते.त्यातच सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा १ व टप्पा २,शबरी आवास योजना,रमाई आवास योजना व मोदी आवास योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी प्रथम हप्ता रक्कम रुपये १५ हजार ढोल बडवून अदा केलेली आहे.मात्र सरकारने निधी देऊनही काही लाभार्थ्यांनी आपल्या घराचे काम अद्याप सुरू केलेले नाही ही गंभीर बाब आहे.याबाबत ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सरपंच,सदस्य आदींनी वारंवार विनंती लेखी पत्रव्यवहार करूनही काही लाभार्थी त्याकडे डोळेझाक करताना दिसत आहे.त्यावर नुकतीच अहिल्यानगर येथील जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांचे मार्गदर्शनात एक बैठक संपन्न झाली असून त्यात जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी यांना या सूचना दिल्या आहेत.त्यामुळे नाठाळ लाभार्थीत खळबळ उडाली आहे.याबाबत कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांनी एक प्रसिद्धी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.त्यात ही माहिती दिली आहे.

  त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”आगावू रक्कम घेऊन काम न करणे ही गंभीर बाब असून ही बाब शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आणि शासकीय योजनेच्या उद्दिष्टांना बाधा आणणारी आहे.तरी ग्रामपंचायत हद्दीतील संबंधित सर्व लाभार्थीची तातडीने पाहणी करून अशा सर्व लाभार्थ्यांना तात्काळ लेखी स्वरूपात अवगत करून लाभार्थ्यांना त्वरित घरकुलाचे बांधकाम सुरू करण्यास सांगण्यास बजावले आहे.तसेच प्रथम हप्ता रक्कमेचा घरकुल बांधकामाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी वापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास,संबंधित लाभार्थ्यावर शासकीय अनुदानाच्या दुरुपयोगाबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी आणि भविष्यात आपणास व आपल्या कुटुंबास कुठल्याही प्रकारचा घरकुल आवास योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही हेदेखील त्यांना अवगत करण्यास बजावले आहे.जर संबंधित लाभार्थी घरकुल बांधण्यास इच्छुक नसल्यास,त्यांना प्राप्त झालेली प्रथम हप्ता रक्कम प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या शासकीय खात्यावर तात्काळ जमा करून सदर घरकुल रिमांड (रद्द) करण्याबाबतचा ठराव तात्काळ पंचायत समितीत सादर करावा” असे न झाल्यास लाभार्थी विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

  दरम्यान काही लाभार्थी यांचे पक्के घर असूनही ते लाभार्थी यादीत आहेत त्यांचा प्रथम हप्ता तात्काळ शासकीय खात्यात जमा करून रिमांड (रद्द) चा ठराव प्रस्ताव द्यावा.व चुकीच्या लाभार्थ्याला लाभ दिल्यास आपणास जबाबदार धरून आपणाविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल असा सक्त इशारा दिला आहे.दरम्यान या शिवाय केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल तात्काळ जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयास सादर करावा असे गटविकास अधिकारी संदीप दळवी यांनी शेवटी बजावले आहे.त्यामुळे इतरांना अडचणीचे ठरणारे हे लाभार्थी असून अडचण आणि नसून खोळंबा ठरले असल्याचे जिल्ह्यात बोलले जात आहे.