कोपरगाव शहर वृत्त
…’त्या’ वृत्ताची गंभीर दखल,पाच कर्मचाऱ्यांवर झाली निलंबन कारवाई !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव नगरपरिषद आरोग्य विभागातील ठेकेदारीवर काम करणारा संगणक कर्मचारी गत पंधरा दिवसापासून नगरपरिषदेतील रक्कम करून फरार झाला होता.त्याबाबत आरोग्य अधिकाऱ्याने त्याच्या घरी जाऊन शिमगा केल्याची व मालमत्ता कर वाढीबाबत वादळाची बातमी ‘जनशक्ती न्यूजसेवा’ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर त्याबाबत प्रशासनाने पावले उचलली असून यासह सदोष मालमत्ता कर आकारणीतील दोषी पाच कर्मचारी निलंबन प्रस्ताव तयार करुन कारवाई केली असल्याची माहिती मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
दरम्यान मालमत्ता कर वाढीबाबत बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर पालिकेने कर्मचारी निलंबन कारवाही सुरु केली आहे तर दुसरीकडे नगरविकास विभागाने आर्थिक वैरव्यवहार प्रकरणी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती उपलब्ध झाली असून त्यांनीही स्वतंत्र चौकशी सुरु केली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.त्यामुळे बेशिस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव नगरपरिषदेत डिसेंबर २०२१ पासून ‘प्रशासक राज’ सुरु आले आहे.तत्कालीन नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांचा कालावधी डिसेंबर २०२१ मध्ये संपला आहे.त्यांच्या कालखंडात बऱ्यांपैकी प्रतिबंध झाला असल्याचे दिसून आले होते.त्यानंतर कोपरगाव नगरपरिषदेत पदाधिकारी व नगरसेवक यांना ‘न भूतो’ असा ‘साग्रसंगीत’ निरोप देण्यात आला होते.त्यानंतर पालिकेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ‘प्रभारी राज’ आले होते.मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांचेकडे नगराध्यक्ष यांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला गेला होता.यामुळे शहरातील विविध विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर वचक राहिला नसल्याचे उघड होत आहे.विविध विभागात बेदिली माजली आहे.कोणाचे कोणावर नियंत्रण राहिले नाही.त्यातून अनेक गैरप्रकार वाढीस लागले आहे.अशीच आरोग्य विभागातील घटना नुकतीच उघड झाली होती.त्यावर आमच्या प्रतिनिधीने प्रकाश झोत टाकला होता त्यामुळे शहरात खळबळ उडाली होती.
कोपरगाव आरोग्य विभागात आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता असून त्यामुळे पर्यायी मार्ग म्हणून काही कर्मचारी हे ठेकेदारीवर भरलेला एक वादग्रस्त कर्मचारी हा कर्मवीरनगर या उपनगरातील रहिवासी आहे.तो कर्मचारी गत पंधरा दिवसापासून कामावर आलेला नव्हता.तो फरार झाला असल्याने आरोग्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकाऱ्यांनी वेठीस धरले होते.त्यामुळे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हैराण झाले होते.तो का फरार झाला आहे.याचा शोध घेतला असता त्याने आपल्या कडे आलेली ‘सक्सेन पंपा’ची सुमारे १ ते १.२५ लाख रुपयांची रक्कम नगरपरिषदेच्या खात्यात भरलेली नाही असे निदर्शनास आले होते.हि रक्कम ९८ पावत्यांची असल्याचे बोलले जात आहे.त्याच्या या बेताल वागण्याने वरिष्ठ अधिकारी संतापले असून दि.२५ सप्टेंबर रात्री ९.३० वाजेच्या सुमारास त्यांनी त्याचे घर गाठले होते.व त्या ठिकाणी त्यांच्यात गल्लीत उभे राहुन मोठा ‘अकाली शिमगा’ केला होता.त्यामुळे हा विषय वाऱ्यासारखा गल्लीत आणि गल्लीतून गावभर पसरला होता.
दरम्यान निलंबित केलेले कर्मचाऱ्याची नावे कोपरगाव नगरपरिषदेचे उपमुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर चाकने यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली असून त्यात लेखा विभागाचे रत्नप्रभा अमोलिक,संजय तिरसे,रवींद्र वाल्हेकर,राजेंद्र शेलार,राजेंद्र इंगळे आदींचा समावेश असल्याचे समजत आहे.
दरम्यान या कोलाहलात त्या कर्मचाऱ्याच्या घरचे लोक आणि वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी यांच्यात वादावादी झाली होती.त्यांनी आमच्या मुलावर विनाकारण आरोप लादून त्याला बदनाम करत असल्याचा आरोप केला होता.या संबंधी आमच्या प्रतिनिधीने आज कोपरगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी या बाबत दोषी पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कार्यवाही सुरु केली असल्याची माहिती दिली आहे.त्यामुळे दोषी कर्मचाऱ्यात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान कोपरगाव शहरात भाजप कोल्हे गटाने आपले आंदोलनाची धार वाढविल्याने व त्यात मुख्याधिकाऱ्यांना लक्ष केल्याने व निलंबित करण्याची मागणी केल्याने त्याची गंभीर दखल मुख्याधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.व स्वतःची मानगूट सोडविण्यासाठी कर्मचारी निलंबन कारवाई सुरु केली आहे.त्याबाबत आदेश पारित केल्याचे समजत आहे.आज दुसऱ्या दिवशी हि आंदोलन सुरूच असून त्या बाबत रात्री तडजोडीसाठी मुख्याधिकारी आंदोलनस्थळी आले होते.मात्र चाळीस टक्के मालमत्ता करवाढ त्याना मान्य नसल्याने गाडी रुळावर येऊ शकली नाही.
तथापि याबाबत प्रतिनिधीने याबाबत पालिकेचे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी अन्य नगरपरिषदे प्रमाणे सदर मालमत्ता कर रद्द करावयाचा असल्यास राज्याच्या नगरविकास विभागास ते अधिकार आहेत.आमच्या अधिकारीक पातळीवर ते शक्य नाही तशी कायदेशीर तरतूद नगरविकास अधिनियमात नाही.त्याबाबत संबंधितांनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे आगामी काळात यावर आणखी शिमगा रंगणार असल्याचे दिसत आहे.नुकत्याच मिळालेल्या माहिती नुसार सदर वाढीव कर आकारणी प्रकरणी नेमलेल्या ठेकेदारास ठेका देताना एका बदलून गेलेल्या अधिकाऱ्याने चांगलाच हात साफ केला असून त्यात तब्बल पंचवीस पेट्यांची लयलूट केल्याचे समजत आहे.त्यामुळे उर्वरित रकमेत संबंधित ठेकेदार हे काम करणे जिकरीचे झाल्याची माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे आगामी काळात हि लढाई निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चांगलीच रंगणार आहे.
दरम्यान याबाबत प्रशांत सरोदे यांनी याबाबत फेसबुकवर एक पोस्ट प्रसारित केली असून यात त्यांनी या प्रकरणी,”आपला काहीही दोष नसल्याचे विषद केले आहे.”नगरपरिषद ठराव क्रं.३ अन्वये दि.२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सन-२०१५-१६ पासून भांडवली मूल्यावर कर आकारणी केली असल्याचे म्हटलं आहे.त्या वेळीही खाजगी संस्थेमार्फत हे सर्व्हेक्षण केले होते.व कोणत्या दराने आकारणी करावी यासाठीचा गुणांक नगर परिषद ठरवून देत असल्याचे सांगितले आहे.त्या नंतर दर पाच वर्षांनी फेर मूल्यांकन होत असते.सन-२०२०-२१ ते होणे गरजेचे होते.मात्र कोरोना साथीमुळे माजी आ.स्नेहलता कोल्हे व विद्यमान आ.आशुतोष काळे व शहरातील व्यापारी यांनी वेळोवेळी मागणी करून कर माफीची मागणी केली होती.त्या नुसार पालिकेपुढे हा अहवाल ठेवला होता.त्यानुसार दि.१५ सप्टेंबर २०२० ला ठराव क्रं.६ अन्वये हे पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष पूढे ढकलून सन-२०२१-२२ मध्ये करण्याचा ठराव पारित केला होता.व करमाफीची प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.सण-२०२१-२२ मध्ये आर.एस.कन्स्ट्रक्शन नागपूर (जळगाव नव्हे) यांची शहरातील मालमत्तांचा केलेल्या सर्व्हेनुसार कर आकारणी व गुणांक निश्चित करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा दि.५ ऑक्टोबर २०२१ ठराव क्रं.१६ नुसार नेमले होते.नगराध्यक्ष यांचे अध्यक्षतेखाली,गटनेते.मुख्याधिकारी यांच्या समितीचा त्यात समावेश होता.त्यानुसार २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी या समितीची बैठक झाली व सदर बैठकीत गुणांक निश्चित करण्यात आला होता.त्यानुसार सुधारित कर आकारणी करून वाढीव नागरिकांना बिले वाटण्यात आली आहे.माझी १८ जून २०२१ रोजी अमळनेर येथे बदली झाली आहे.त्यामुळे पुढील घडामोडी या माझ्या नंतरच्या असल्याचे म्हटले आहे.त्यामुळे माझ्यावरील आरोप निराधार असल्याचे शेवटी म्हटले आहे.
