आंदोलन
उपजिवीकेला आवश्यक तेवढेच निवृती वेतन द्या-…या नेत्याची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्य शासन वार्तमानात प्रशासनावर ६० टक्के रक्कम खर्च करत असून ते अंदाजपत्रकाच्या एकूण रकमेच्या ५.४ लाख कोटी रूपयाच्या बजेट मधिल सुमारे ३.२ लाख कोटी रूपये प्रशासनावर,वेतन व निवृती वेतनावर खर्च होतो त्याच्या तुलनेत या प्रशासनाकडून आम जनतेला भ्रष्टाचार मुक्त व दिरंगाई मुक्त अशा पद्धतीची कुठली सेवा कधीच मिळत नाही त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी आणि नागरिकांना आवश्यक तेवढेच निवृत्ती वेतन द्या अशी महत्वपूर्ण मागणी भारतीय जनसंसदेचे अध्यक्ष अशोक सब्बन यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकानव्ये केली आहे.
“महाराष्ट्रात २५८ रूपये मजुरीत उपजिवीका करणारा मजुर त्याला निवृती नंतर कोणती सुरक्षा आहे ? असुरक्षित असलेला शेतकरी,शेतमजुर,कामगार,छोटे व्यावसाईक,फेरीवाले,खाजगी नोकरी करणारे आदींची प्रंचड संख्या असून ती संघटीत नसल्यामुळे संघटीत असणाऱ्या वर्गाचे सोयीस्कर फावते आहे हि प्रथा बंद करणे गरजेचे आहे”-अशोक सब्बन,अध्यक्ष,लोकसंसद.
राज्य सरकारी,महापालिका,नगरपालिका यातील सर्व कामगार,कर्मचारी,अधिकाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याची सर्व संघटनांकडून मागणी केली जात आहे.त्यामुळे सरकारने जूनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र जोर वाढत आहे यावर जनसंसदेचे अध्यक्ष अशोक सब्बान यांनी आपले विचार एका प्रसिद्धी पत्रकानंव्ये रोखठोक मांडले आहे त्यात हि मागणी केली आहे.
त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये नॉन प्लॅन बजेट साठी फक्त १३ पैसे शिल्लक राहतात तर राज्य सरकारच्या अंदाज पत्रकामध्ये नॉन प्लॅन बजेट साठी फक्त ११ पैसे शिल्लक राहतात व त्या मध्ये हि पुन्हा भ्रष्टाचार होत असतो.सध्या संपूर्ण प्रशासनावर ६० टक्क्याच्या जवळपास खर्च होतो जर सर्व निवृत्ती पेन्शन धारकांना जुन्या पद्धतीने पेन्शन दिले की प्रशासनावरचा खर्च हा ८० टक्के ते ८३ टक्केच्या जवळपास जाणार आहे अशा वेळेस विकासाला पैसा शिल्लक राहणार नाही तसेच फक्त काही मूठभर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण बजेट वापरायचं का ? असा तिखट सवाल त्यांनी विचारला आहे.
५ ते ८ टक्के असलेल्या कर्मचाऱ्यांनसाठी बेजेटच्या ६० टक्के रक्कम वापरणे हेच सध्या अन्यायकारक शोषण सर्व कर भरणार्‍या जनतेचे होत आहे.त्यात अधिक भर नको सर्व कर्मचाऱ्यांना व आम जनतेला फक्त उपजिविके इतकेच म्हणजे किमान १० हजार ते कमाल २० हजार रूपये एवढेच पेन्शन देण्यात यावे हे निवृती वेतन सर्व जनते साठी सुध्दा असावे.रोजगार हमी योजना व किमान वेतन जर राज्य निहाय विविध आहे.तसे महाराष्ट्रात २५८ रूपये मजुरीत उपजिवीका करणारा मजुर त्याला निवृती नंतर कोणती सुरक्षा आहे ? असुरक्षित असलेला शेतकरी,शेतमजुर,कामगार,छोटे व्यावसाईक,फेरीवाले,खाजगी नोकरी करणारे आदींची प्रंचड संख्या असून ती संघटीत नसल्यामुळे संघटीत असणाऱ्याचे सोयीस्कर फावते आहे.महिन्याला स्थिर,कायम स्वरूपाचे उत्पन्न असणारा वर्ग त्याच्या कार्यकालावधी मध्ये निवृतीनंतरच्या आयुष्यासाठी नियोजन करू शकतो ते न करता संपूर्ण समाजाचे शोषण करणारी हि मागणी कधीही रास्त ठरू शकत नाही.शासनाने या मागणीचा अजिबात विचार न करता कठोर कारवाई करावी.यांना नोकर्‍या देतांना कोणी घरी बोलवायला गेले नव्हते ? संरक्षित नोकर्‍या सोडून बाहेरच्या जगात जीवन जगण्याचा संघर्ष करण्याची हिंमत दाखवावी म्हणजे सध्या आपण शासकीय कर्मचारी किती सुरक्षित आयुष्य जगतात हे समजेल ? जुनी पेन्शन देण्याला समाजातून संघटीत विरोध व्हावा हि अपेक्षा अशोक सब्बन यांनी शेवटी व्यक्त केली आहे.
