आंदोलन
माहिती अधिकाराला वाटाण्याच्या अक्षता,कोपरगावात आंदोलनाचा इशारा !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
केंद्र सरकारने अण्णा हजारे यांच्या मागणीचा विचार करून देशाला माहिती अधिकाराची सन-२००५ साली देणगी दिली असून त्यामुळे शासकीय कामे पारदर्शक पद्धतीने व्हावी अशी किमान अपेक्षा असताना वर्तमानात मात्र सरकारी अधिकारी त्या कायद्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवत असून त्या विरोधात कोपरगावातील मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल यांनी,’एक दिवशीय लक्षणीक आंदोलना’चा इशारा दिला आहे.त्यामुळे नगरपरिषदेत अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात खळबळ उडाली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता.त्यामुळे बऱ्याच अंशी माहिती जनतेस मिळू लागली असून भ्रष्टाचारास बऱ्या पैकी आळा बसु लागला आहे.मात्र अलीकडील काळात त्यास बगल देण्यास अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे.त्या माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे अपूर्ण माहिती देणे,माहिती अर्धवट स्वरूपात देणे असे प्रकार सुरु झाले आहे त्याचा फटका मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल याना बसला आहे त्यामुळे त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
माहिती अधिकार हा कायदा १५ जून २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी,म्हणजे १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अंमलात आला.मात्र या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या.माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये,अभिलेख,दस्तऐवज,ज्ञापने,ई-मेल,अभिप्राय,सूचना,प्रसिद्धीपत्रके,परिपत्रके,आदेश,रोजवह्या, संविधा,अहवाल,कागदपत्रे,नमुने,प्रतिमाने (मॉडेल),कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री,फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय हे सर्व होय.ही माहिती त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल अशी तरतूद या कायद्यांव्ये केली आहे.
त्यासाठी अण्णा हजारे यांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता.त्यामुळे बऱ्याच अंशी माहिती जनतेस मिळू लागली असून भ्रष्टाचारास बऱ्या पैकी आळा बसु लागला आहे.मात्र अलीकडील काळात त्यास बगल देण्यास अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे.त्या माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे अपूर्ण माहिती देणे,माहिती अर्धवट स्वरूपात देणे असे प्रकार सुरु झाले आहे.अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केले तरी त्यातून काही तरी पळवाट काढून अर्धवट व उशिरा माहिती दिली जाते.वेळकाढू पणा केला जातो.कधी कधी तर माहिती दिलीच जात नाही.त्यामुळे याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.अशीच घटना कोपरगाव नगरपरिषद कार्यालयात उघड झाली असून त्याचा फटका मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष गंगवाल यांना बसला आहे.त्यांनी वेळोवेळी माहिती मागावूनही ती दिली जात नाही,दिली तरी अर्धवट दिली जात आहे.त्यामुळे त्यांनी वैतागून अखेर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यासाठी त्यांनी बुधवार दि.१६ नोव्हेंबर रोजी अकरा वाजता वेळ निर्धारण केली आहे.हे उपोषण एक दिवशीय असून लाक्षणिक आहे.त्याबाबत त्यांनी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांना आज सकाळी निवेदन दिले आहे.त्यावेळी कार्यकर्ते तुषार विध्वंस आदी मान्यवर उपस्थित होते.
त्याच्या प्रति जिल्हाधिकारी,जिल्हा पोलीस अधीक्षक,तहसीलदार विजय बोरुडे कोपरगाव,पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले,शहर पोलीस ठाणे,सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आदींना पाठवल्या आहेत.आता या इशाऱ्यानंतर नगरपरिषद प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे नागरिकाचे लक्ष लागून आहे.
