आंदोलन
पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्याची गरज-…या भाजप नेत्याचे आवाहन
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
पाच वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांचा संप पुकारून पुणतांब्यातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी संपुर्ण राज्य शासन व महाराष्ट्राला जागे केले होते.आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुणतांबा येथेच सर्वपक्षीय शेतकरी आंदोलन सुरू झाले आहे.या कामी सरकारने दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या व त्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी कोपरगाव नगर परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा भाजपचे नेते विजय वहाडणे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केली आहे.
“सर्वच राजकिय पक्ष स्वतःच्या राजकारणासाठी प्रचंड गर्दी जमा करून सभा-मेळावे घेताहेत.कोरोनाचे कारण देऊन राजकिय कार्यक्रम का रद्द केले जात नाहीत.अशा प्रकारे शेतकरी आंदोलन होऊच नये म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या शासन व प्रशासनाचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे.खरे तर शासनाने त्वरित या आंदोलनाची,शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेणे अत्यंत आवश्यक आहे”-विजय वहाडणे,माजी अध्यक्ष,कोपरगाव नगरपरिषद.
पाच वर्षांपूर्वी सन-२०१७ साली राहाता तालुक्यातील पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांनी एक जूनपासून शेतकरी संपाची हाक दिली होती.त्यानंतर राज्यातील इतर शेतकरी संघटना या आंदोलनात उतरल्याने राज्यात तत्कालीन भाजप सरकारविरोधात शेतकरी आंदोलनाचा वणवा पेटला होता.आता,त्याच पुणतांब्यातून शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे.वर्तमानात शेतकऱ्यांचे ऊस गळिता अभावी तसेच उभे आहे.खरीप,रब्बी,पिकांना भाव नाही.टोमॅटो,कांदा,टरबूज,द्राक्षे भावा अभावी फेकून द्यावे लागतात.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नाही.दारू उत्पादनाला उत आला आहे.किराणा दुकानात दारू विकण्यास हे सरकार परवानगी देऊन सरकारने व त्यांच्या मंत्र्यांनी अकलेचे दिवाळे काढले आहे.हे शेतीचे दुर्दशेचे अवतार एकदाचे संपवून टाकण्यासाठी शेतकरी पुन्हा एकदा संघटित झाला आहे.त्यास राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.हे दुर्दशेचे अवतार एकदाचे संपविण्यासाठी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून या दुर्लक्षित घटकाला पाठिंबा देण्याची नितांत गरज आहे.म्हणून नगराध्यक्ष वहाडणे यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
त्यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कुटुंब रात्रंदिवस शेतात राबून-घाम गाळून उत्पन्न करत असलेला शेतमाल कवडीमोल भावात विकावा लागतो.उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे.तरीही राजकर्ते केवळ राजकारण करण्यातच मग्न आहेत.या निमित्ताने सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्ष एकमेकांना आरोप करून,एकमेकांना दोष देऊन फक्त राजकारणच करतील.
आता तर सनदशील शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या प्रमुख शेतकरी नेत्यांना कार्यक्षम सरकारने कोरोनाचे कारण पुढे करून नोटीसाही बजावण्यात आलेल्या आहेत.सर्वच राजकिय पक्ष स्वतःच्या राजकारणासाठी प्रचंड गर्दी जमा करून सभा-मेळावे घेताहेत.कोरोनाचे कारण देऊन राजकिय कार्यक्रम का रद्द केले जात नाहीत.अशा प्रकारे शेतकरी आंदोलन होऊच नये म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या शासन व प्रशासनाचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे.खरे तर शासनाने त्वरित या आंदोलनाची,शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.यानंतर राजकिय पक्षांचे नेते-पदाधिकारी येऊन आंदोलकांना भेटून पाठींबा व्यक्त करतील,एकमेकांना दोष देतील.पण यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही.हे आंदोलन फार चिघळू न देता शासनाने त्वरित हालचाल करून त्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला पाहिजे.शेतकरी आंदोलकांना कोरोनाचे कारण दाखवून नोटीसा दिल्या त्याचप्रमाणे राजकिय नेत्यांनाही नोटीस देऊन त्यांच्याही सभा मेळावे थांबवून दाखवावेत.देशातील शेतकरी कंगाल होत असताना शासनातील शेतकरी पुत्र नेत्यांचीच भरभराट का ? याचाही विचार शेतकऱ्यांनी व नागरिकांनी केला पाहिजे असे आवाहन वहाडणे यांनी शेवटी केले आहे.
