आंदोलन
कोपरगावात तहसील कार्यालयासमोर ‘खडा सत्याग्रह’
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव तालुक्याचे वाळू घाटांचे लिलाव झालेल्या सर्व घाटावरील सी.सी.टी.व्ही.यंत्रणा कार्यान्वयन झाल्या बाबत माहिती अधिकारात व पोलीस संरक्षणात चौकशी व पंचनामे करुन मिळावेत म्हणून दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी कोपरगाव तहसिलदार यांना आपण अर्ज केला होता.मात्र त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळाला नसल्याने त्या विरुद्ध आज येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी,’खडा सत्याग्रह’ सुरु केला आहे.
“वाळू लिलाव घेणाऱ्या ठेकेदाराने ह्या वरील अटी शर्ती पाळाव्या.वाळू घाटावर पंचनामे व्हावे.आजवर झालेला उपसा बेकायदेशीररित्या झाल्यामुळें ठेकेदारास शासन निर्णय नुसार वाळू किमतीच्या पाचपट दंड आकारण्यात यावा व वसूली व्हावी,शासनाने बनवलेले नियमांची अमलबजावणी झाली नाही म्हणून संबंधीत अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी या मागण्यासाठी आपण तहसिलदार कार्यालयाचे समोर एकट्याचा,”खडा सत्याग्रह” सुरु केला आहे”-संजय काळे,माहिती अधिकार कार्यकर्ते कोपरगाव.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव तालुक्यात गोदावरी नदी पूर्वमुखी वहात असून ती वडगाव या ठिकाणी तालुक्यात प्रवेश करते.त्या ठिकाणाहून ते वारी हद्दीतून ती राहाता तालुक्यात व पुढे औरंगाबाद जिल्ह्यात प्रवेश करते.संबंधित ठिकाणी वाळू चोरांनी हैदोस घालून या पवित्र नदीतून मोठ्या प्रमाणावर नाशिक,नगर,औरंगाबाद आदी जिल्ह्यात बांधकाम व्यावसायिकांनी वाळूला सोन्याचे मोल आल्याने या नदीचे पात्र उजाड करून टाकले आहे.याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात तत्कालीन खा.काळे यांनी आपल्या समर्थकामार्फत याचिका दाखल होऊनही फारसा फरक पडला नव्हता न्यायालयाच्या आदेशाला वाळूचोरांनी वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या होत्या.अखेर उच्च न्यायालयाला याबाबत आपला आदेश मागे घ्यावा लागला होता.व सरकारचा बुडणारा महसूल पुन्हा वसूल करण्यास परवानगी द्यावी लागली होती.मागावुन तर पोलीस,महसूल अधिकारी,उरलेसुरले राजकीय नेते यांनीही या लुटीत सहभाग घेऊन आपले पवित्र काम करून जनतेची बांधिलकी दाखवून दिली आहे.वर्तमानात याची पुनुरावृत्ती सुरु आहे.आता फार थोडी वाळू या नदी पात्रात शिल्लक राहिली आहे.मात्र तिच्यावरही वाळूचोर डल्ला मारण्यास मागेपुढे पहात नाही.
वर्तमानात अत्याधुनिक सुविधा निर्माण झाल्या आहेत.देशाचे पंतप्रधान अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत आग्रही आहेत.मात्र कोपरगाव तालुक्यात याचा उलटा अनुभव तालुक्यातील नागरिकांना येत आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी अनेक वर्षांपासून सी.सी.टी.व्ही बसविण्याची मागणी केली आहे.मात्र त्याला महसूल प्रशासन केराची टोपली दाखवत आहे.प्रत्यक्षांत सी.सी.टी.व्ही.न बसवतात वाळू घाटावर उपसा चालू झाला आहे.शासनाने आता शाळाच्या बस व पुरवठा विभागास याची सक्ती केल्याचे आढळून येत असताना गौण खनिजांचा मोठा महसूल मिळण्याचे साधन असताना त्याकडे दुर्लक्ष का होत आहे असा सवाल निर्माण झाला आहे.वाळू घाटावर जे.सी.बी.व पोकलॅन च्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा बेकायदेशीररित्या चालू असल्याचा आरोप केला आहे.
शासनाच्या नियमा प्रमाणे वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाला जी.पी.आर.एस.सक्ति करण्याची मागणी केली आहेत्यांनी आपल्या मागण्यात म्हटले आहे की,”वाळू लिलाव घेणाऱ्या ठेकेदाराने ह्या वरील अटी शर्ती पाळाव्या.वाळू घाटावर पंचनामे व्हावे.आजवर झालेला उपसा बेकायदेशीररित्या झाल्यामुळें ठेकेदारास शासन निर्णय नुसार वाळू किमतीच्या पाचपट दंड आकारण्यात यावा व वसूली व्हावी,शासनाने बनवलेले नियमांची अमलबजावणी झाली नाही म्हणून संबंधीत अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हावी ह्या मागणीसाठी आपण एकट्याने तहसिलदार कार्यालयाचे समोर एकट्याचा,”खडा सत्याग्रह” सुरु केला असल्याचे म्हटले आहे. हे आंदोलन सकाळी आकरा वाजे पासून ते दुपारी एक वाजे पर्यंत तहसिलदार कार्यालयाचे प्रवेश द्वारात एकटाच उभा राहून करणार असल्याचे म्हटले आहे
