आंदोलन
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ १ लाखांची मदत द्या-मागणी

न्यूजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
राज्यात कोपरगाव तालुक्यासह चालू हंगामात तालुक्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी रुपये १ लाख रुपयांची मदत द्यावी,या प्रमुख मागण्यांसाठी कोपरगाव तालुका काँग्रेस कमिटी व मित्र पक्षांच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्यात आले आहे.

“कोपरगाव तालुक्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची हाता-तोंडाशी आलेली पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत.शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला असून,सरकारने सर्व दुष्काळग्रजात निवडणूक आयोगाकडून होत असलेल्या मनमानी व संशयास्पद कारभाराला तात्काळ आळा घालावा व शेतकऱ्यांना तात्काळ हेक्टरी १ लाख रुपये भरपाई म्हणून मदत जाहीर करावी”- नितीन शिंदे,तालुकाध्यक्ष,कोपरगाव तालुका काँग्रेस.
राज्यात पावसाने दडी मारल्याने दुष्काळाने ठाण मांडल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे राज्य सरकारने उपाय उयपोजना जाहीर केल्या आहेत.त्यात दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम देण्याची घोषणा केली आहे.त्यावर राज्यभर टीका होत असून सामाजिक माध्यमांवर मोहळ उठले आहे.या पार्श्वभूमीवर कोपरगाव तालुका काँग्रेससह मित्र पक्षांनी आज कोपरगाव तहसील कार्यालयाच्या नायब तहसीलदार प्रफुल्लिता सातपुते यांना निवेदन देऊन आपल्या मागण्या केल्या आहेत.
सदर प्रसंगी आंदोलनात कोपरगाव काँग्रेस कमिटी तालुकाध्यक्ष नितीन मनोहर शिंदे,किसान काँग्रेसचे जिल्हाउपाध्यक्ष जाधव,काँग्रेस ओबीसी सेलचे तालुकाध्यक्ष नंदकुमार शिवरकर,सोशल मीडिया तालुकाध्यक्ष सचिन कल्याणराव होन,संजय त्रिभुवन,राहुल गवळी,मित्रपक्ष काॅकरोच जनता पार्टी व आर.पी.आय. ऑफ इंडिया (गायकवाड गट) चे दिलीप गायकवाड,अर्जुन मोरे यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे विविध पदाधिकारी,कार्यकर्ते,नागरिक आणि तालुक्यातील शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
त्यांनी महसूल कार्यालयात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,”कोपरगाव तालुक्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची हाता-तोंडाशी आलेली पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत.शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला असून,सरकारने सर्व दुष्काळग्रजात निवडणूक आयोगाकडून होत असलेल्या मनमानी व संशयास्पद कारभाराला तात्काळ आळा घालावा व शेतकऱ्यांना तात्काळ हेक्टरी १ लाख रुपये भरपाई म्हणून मदत जाहीर करावी.निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आणि एकूणच प्रशासकीय लगाम घालावा,जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिक शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार नाही.यावेळी शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत न मिळाल्यास व प्रशासकीय कारभारात सुधारणा न झाल्यास आगामी काळात याहून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेवट देण्यात आला आहे.



