आंदोलन
आकारी पडीत शेतकऱ्यांचे राज्यपालांच्या दारी आर्जव !
न्युजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
आज मुंबई येथे राजभवनात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे यांनी आकारी पडित संघर्ष समितीच्या सदस्यांसह राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून या शेतकऱ्यांच्या जमिनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये मुक्त करण्याची मागणी व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर शिक्का मोर्तब करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान कोणत्याही कामाचे श्रेय घेण्याची राजकीय नेत्यांत अहमहमिका सुरू असते त्याला श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीत ०९ गावे अपवाद नाही.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सदर जमिनी मुक्त करण्याचे आदेश असताना काही मूळ भाजप आणि उपरे यां राजकीय वादात नेत्यांनी निळवंडेसारखी आपली श्रेयाची खिचडी शिजवण्यासाठी या शेतकऱ्यांना वेठीस धरल्याची माहिती आहे.
श्रीरामपूर तालुक्यातील ०९ गावच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जवळपास सात हजार पाचशे एकर मूळ शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्याचा आदेश १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ऍड.अजित काळे यांच्या माध्यमातून दिला होता त्यात राज्य शासनाला ०२ महिन्यात याबाबतचा कायदा करून मूळ मालकांच्या वारसांना जमिनी देण्याचे आदेशित केलेले असता त्यास १२ महिने उलटत आले आहे तरीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली तर नाहीच उलट न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करत शेती महामंडळाने सदर जमिनी श्रीरामपूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याचा दुर्दैवी निर्णय करत असताना दिसले होते.त्यात काही राजकीय शक्ती कार्यरत असल्याची माहिती आहे.त्याविरोधात शेतकरी संघटना आवाज उठवणार असल्याचे जाहीर केलेले असताना शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अँड.अजित काळे यांनी आपले शेकडो शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन काल सकाळी मुंबईत जाऊन धडकले होते.त्यांनी आधी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली व या जमिनी मुक्त करण्याची मागणी केली आहे.
त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी आकारी पडीत जमिनीचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राज्यपालांच्या सहीची आवश्यकता असल्याने त्यासाठी आज शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ ॲड.अजित काळे यांच्या नेतृत्वात आज राज्यपालांना भेटले आहे.
दरम्यान राज्यपाल महोदयांनी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले असल्याची माहिती दिली आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तात्पुरते समाधान व्यक्त केले आहे.
दरम्यान कोणत्याही कामाचे श्रेय घेण्याची राजकीय नेत्यांत अहमहमिका सुरू असते त्याला श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीत ०९ गावे अपवाद नाही.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सदर जमिनी मुक्त करण्याचे आदेश असताना काही राजकीय नेत्यांनी निळवंडेसाठी आपली श्रेयाची खिचडी शिजवण्यासाठी या शेतकऱ्यांना वेठीस धरल्याची माहिती आहे.
