आंदोलन
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा न करणाऱ्यांना ‘गावबंदी’ करा -…आवाहन

न्युजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी)
सत्ताधारी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी निवडणूकपूर्व कर्जमाफी करण्याची व सातबारा कोरा करण्याची जाहीर घोषणा करूनही व शेतमालाला योग्य भाव न देताही अहील्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे थकीत कर्जाची जिल्हा बँकेचे विशेष वसुली पथक शेतकऱ्यांकडे अन्यायकारक वसुली करत आहे.त्यामुळे या घोषणेला जबाबदार धरून जिल्ह्यातील नेते आणि जिल्हा बँकेचे संचालक यांना गावोगाव ‘ गावबंदी ‘ करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे आवाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिले आहे.त्या घोषणेचे शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.त्यामुळे आगामी काळात सरकारच्या आणि त्यांच्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे दिसू लागले आहे.

दरम्यान श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये जिल्हा बँकेचे भानुदास मुरकुटे व करण ससाने हे दोन संचालक असून कोपरगाव तालुक्यात चैताली काळे,विवेक कोल्हे हे दोन तर संगमनेर मध्ये माधवराव कानवडे तर राहाता तालुक्यात माजी अण्णासाहेब म्हस्के आदी संचालक आहेत.त्यांना व त्यांच्या नेत्यांना जाब विचारण्याची गरज वर्तमानात निर्माण झाली आहे.
शेती कर्ज वसुलीमुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत,हे खरं आहे.अनेकदा,नैसर्गिक आपत्ती,खराब हवामान आणि बाजारभाव पडल्यामुळे शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाहीत आणि बँका वसुलीसाठी कठोर पाऊले उचलतात,ज्यामुळे शेतकरी हैराण होत आहेत.त्यातच शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे पीक नुकसान होतेच पण अनियमित पाऊस,दुष्काळ,पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान होऊन शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. या शिवाय शेतमालाचे वारंवार होणारे बाजारभावातील चढउतार त्याला कारणीभूत आहेत.शेती उत्पादनांना योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत.साखर पट्ट्यात अनेक नेते शेतकऱ्यांच्या नावावर राष्ट्रीयकृत बँकाकडून दबाव आणून वीणातारण परस्पर कर्जे उचलत असून शेतकऱ्यांना कोटा संपवून टाकत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे.याच रकमा ते आपल्या सहकारी बँकात गुंतवून शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा व्याज लावून पठाणी वसुली करून शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करत आहेत.तर या उलट सरकारी बँकानी मुख्यमंत्र्यांनी सीबिल ची अट न घालण्याचे जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना मात्र ‘ ते ‘ चांगलं नसल्याची बतावणी करून वेठीस धरत आहेत.यातच बँकांच्या कठोर वसुली धोरणांमुळे शेतकरी हैराण होत असून ते आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत.ज्यामुळे शेतकरी अधिक अडचणीत येतात.नगर जिल्ह्यात जिल्हा बँक ही सत्तेत असलेल्या नेत्यांच्या ताब्यात असलेली बँक आहे.हीच मंडळी सत्तेत बसली आहे.ही मंडळी,”मुहं मे राम,बगल में छुरी “याचा दाहक अनुभव शेतकऱ्यांना देत आहे.एकीकडे कर्जमाफीच्या घोषणा करायच्या तर दुसरीकडे वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांकडून तगादा लावायचा अशी गांडूळासारखी दुतोंडी भूमिका घेत आहे.

“नगर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळांने राज्य सरकारकडून संपूर्ण कर्जमुक्ती बाबतची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून नव्याने पीक कर्ज देण्यास एक जून २०२५ पासून सुरुवात करावी.तसेच शेतकऱ्यांचे थकलेल्या कर्जासाठी राज्य सरकारकडे मागणी करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे शेतकऱ्याप्रती प्रेम दाखवावे’-अनिल औताडे,अध्यक्ष,नगर जिल्हा शेतकरी संघटना.
वर्तमानात सहकार कायद्याचा आधार घेऊन सहकार अधिनियम कलम-१०१ अंतर्गत जमिनी जप्त करण्याच्या नोटिसा देण्याचा दबाव सेवा सोसायटीच्या माध्यमातून होत आहे. तसेच सेवा सोसायटीतील नवीन खातेदारांना कर्ज घेण्यासाठी वारंवार ई करार नोंदवण्यासाठी सक्ती केली जात आहे.वास्तविक एकदा इ करार नोंदविला असता नव्याने इ-करार नोंदविद्याची गरज नसून जिल्हा बँक याबाबत सक्ती करत असल्याचं दिसून येतं आहे.जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची असूनही व ते शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या नेत्यानी डोळ्यावर कातडे ओढून घेतले आहे व विसर पडल्याचा आव आणत आहे.जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाकडून सेवा सोसायट्यांच्या अधिकारावरही राजकीय दबाव आणून कर्ज वितरण करताना गदा आणण्याचे काम होत आहे.बँकेच्या संचालक मंडळाच्या दृष्टीने सेवा सोसायटीचे अधिकार फक्त जिल्हा बँकेच्या संचालक निवडी करताच आहे असा समज निर्माण झाला आहे.जिल्हा बँकेत असलेल्या संचालकांनी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार असताना संपूर्ण कर्जमाफी करू असे आश्वासित केले होते.आज रोजी सरकार बरोबरच जिल्हा बँकेतील संचालकांची ही भूमिका दुटप्पी असून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारी दिसत आहे.त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी स्वतः त्या त्या तालुक्यात शेती कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन वसुली करण्याची हिम्मत दाखवावी असे आव्हान अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.शेतकऱ्यांनी आगामी निवडणुकात या नेत्यांना आणि त्यांच्या बगलबच्याना ‘गावबंदी’ करण्याची गरज असल्याचे अनिल औताडे यांनी म्हंटले आहे.
दरम्यान श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये जिल्हा बँकेचे भानुदास मुरकुटे व करण ससाने हे दोन संचालक असून कोपरगाव तालुक्यात चैताली काळे,विवेक कोल्हे हे दोन तर संगमनेर मध्ये माधवराव कानवडे तर राहाता तालुक्यात माजी अण्णासाहेब म्हस्के आदी संचालक आहेत.त्यांना व त्यांच्या नेत्यांना जाब विचारण्याची गरज वर्तमानात निर्माण झाली आहे.

सदर प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,राज्य प्रसिद्धीप्रमुख नानासाहेब जवरे,राज्य सचिव रूपेंद्र काले,श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप,नेवासा तालुकाध्यक्ष अशोक काळे,राहुरी तालुका अध्यक्ष नारायण टेकाळे,जिल्हा उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर,जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे,डॉ.दादासाहेब आदिक,साहेबराव चोरमल,सुदाम औताडे,नरेंद्र काळे,बाबासाहेब नागवडे,अशोक नागवडे,डॉ.रोहित कुलकर्णी,ईश्वर दरंदले,संतोष पटारे,सुजित बोडखे,अशोक टेकाळे,सतीश नाईक,सागर गिऱ्हे,बबनराव उघडे,शरद पवार,अहमद शेख,शरद असणे,संदीप उघडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान नगर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळांने राज्य सरकारकडून संपूर्ण कर्जमुक्ती बाबतची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून नव्याने पीक कर्ज देण्यास एक जून २०२५ पासून सुरुवात करावी.तसेच शेतकऱ्यांचे थकलेल्या कर्जासाठी राज्य सरकारकडे मागणी करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे शेतकऱ्याप्रती प्रेम दाखवावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केले आहे.