जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
आंदोलन

कर्जमाफी निर्णयाबाबत समिती,हा शेतकरी संघटनेचा विजय-…या नेत्याचा दावा

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

  
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारनं अर्थसंकल्पात वित्तीय तरतूद केलेली नसताना शेतकरी संघटनेने याबाबत सर्वप्रथम आवाज उठवला व वेळोवेळी आंदोलने केल्याने राज्य सरकारला कर्जमाफीसाठी समिती नियुक्त करावी लागली असून हे शेतकरी संघटनेचे यश असल्याचे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी नुकतेच एका पत्रकार परिषदेत बोलताना केले आहे.

  

“आगामी १४ एप्रिल रोजी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचा ७/१२ उतारा कोरा करून सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी करावी,दुधाचे थकित अनुदान द्यावे अशी मागणी करून जर सरकारने यात शब्दच्छल करून राज्यातील शेतकऱ्यांना नादी लावले अथवा फसवणूक केली तर राज्यातील प्रत्येक जिल्हा सत्र न्यायालयात सरकार विरुध्द फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले जातील”- ऍड.अजित काळे,प्रदेश उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.

   राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत महायुतीनं वचननाम्यात दिलेलं जे आश्वासनं आहे ते पूर्ण करू असं म्हटलं होतं.पण सरकार स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या कॅबिनेट बैठका किंवा हिवाळी अधिवेशन,यामध्ये मात्र कर्जमाफीबाबत काहीही धोरण जाहीर करण्यात आलेलं नाही.शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर निर्णय घेतला जाईल,असं कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे कर्जमाफीबाबत संदिग्ध वक्तव्य आलं होतं.त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी हा विषय सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नसल्याचं दिसून येत आल्याने शेतकरी संघटनेनं संताप व्यक्त केला होता व त्याबाबत राज्यभर जनजागृती केली होती.पुणे येथील आयुक्त कार्यालयावर शेतकरी संघटनेचे नेते आणि अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील व उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे,क्रांतिसिंह नाना बिग्रेडचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजीराव नांदखीले,राज्य प्रसिध्दी प्रमुख नानासाहेब जवरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिनांक १९ मार्च २०२५ रोजी घेराव घातला होता.परिणामी सरकारला कुंभकर्णी झोपेतून जागे केले होते.त्यातून राज्यातील विविध शेतकरी संघटना आणि विविध पक्षाच्या नेत्यांनी हा विषय चांगलाच उचलून धरला होता.स्वाभाविकच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच राज्यातील शेतकऱ्यांची  कर्जमाफी करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली असल्याचा बातम्या येतून धकडल्या आहेत.अर्थातच हे यश शेतकरी संघटनेचे असल्याचे शेतकरी संघटनेने जाहीर केले आहे.त्यासाठी श्रीरामपूर या ठिकाणी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते त्यावेळी ते बोलत होते.

   सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे,श्रीरामपूर तालुकाप्रमुख युवराज जगताप,डॉ.आदिक,सुदामराव औताडे,साहेबराव चोरमल,कडू पवार,गोरख पवार,ऍड.सर्जेराव घोडे,राजेंद्र लांडगे,नेवासा प्रसिध्दी प्रमुख नरेंद्र काळे,दादासाहेब साबदे,बापूसाहेब देशमुख,भाऊसाहेब काळे आदी पदाधिकारी,कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते 

   त्यावेळी पुढे बोलताना ऍड.काळे पुढे बोलताना म्हणाले की,”सरसकट कर्जमाफी करू,असा शब्द विधानसभा निवडणुकीत भाजप  महायुतीने म्हणजेच या सरकारने दिला होता.परिणामी सरकारला मोठे मताधिक्य मिळाले होते.आता निवडणूक संपन्न होऊन पाच महिने उलटूनही सरकारला आपल्या शब्दाची आठवण राहिली नाही.उलट लाडक्या बहिणींचे मते घेऊन निवडणूक झाल्यावर आता त्यांची संख्या घटविण्यासाठी विविध क्लृप्त्या अवलंबल्या जात आहेत.राज्यानं एवढा मोठा विश्वास त्यांच्यावर दाखवल्या वर आता सरकारला कशाची अपेक्षा आहे असा सवाल त्यानी विचारला आहे.आता भाजप महायुतीला मतदारांनी एवढं मोठं मतदान दिलंय,तर सरकारनं शेतकऱ्यांना सरकारनं न्याय द्यावा,दुधाला ४५ रुपये दर द्यावा,दुधाचे जाहीर अनुदान तात्काळ द्यावे,शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास एम.एस.पी.प्रमाणे दर द्यावे,सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पाणी नगर-नाशिकसह मराठवाड्यात देण्यास यावे आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

   आगामी १४ एप्रिल रोजी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचा ७/१२ उतारा कोरा करून सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी करून जर सरकारने यात शब्दच्छल छल राज्यातील शेतकऱ्यांना नादी लावले अथवा फसवणूक केली तर राज्यातील प्रत्येक जिल्हा सत्र न्यायालयात शेतकरी सरकारमधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्या प्रकरणी भारतीय दंड विधान कलम ४२० अन्वये फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा इशारा ऍड.अजित काळे यांनी शेवटी दिला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close