कर्जमुक्ती करा अन्यथा कृषी आयुक्तांना घेराव अटळ-ऍड.काळे यांचा इशारा

जाहिरात-9423439946

न्युजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

राज्यातील शेतकऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप महायुतीने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे कर्जमुक्ती करून विजबिलाचा उतारा कोरा करावा अन्यथा आगामी १९ मार्च रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयाला शेतकरी संघटना घेराव घालणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी आज कोपरगाव येथे बोलताना दिला आहे.

   राज्यातील शेतकऱ्यांना विधानसभा निवडणूकपूर्व संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर केल्याप्रमाणे सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करावे व राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कलंक पुसला जावा,दुधास चाळीस रुपयांचा दर तर दुधाचे थकित अनुदान देण्यात यावे,शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास एम.एस.पी.प्रमाणे दर द्यावे,सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पाणी नगर-नाशिकसह मराठवाड्यात देण्यास यावे आदी मागण्यासाठी शेतकरी संघटना आगामी १९ मार्च रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयास घेराव घालणार असून त्यासाठी आज दि.०२ मार्च रोजी सकाळी १० वाजता कोपरगाव येथील व्यापारी धर्मशाळेत शेतकऱ्यांची बैठक शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित केली होती त्यावेळी ते बोलत होते.कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी निळवंडे कालवा कृती समितीचे संघटक नानासाहेब गाढवे हे होते.

   सदर प्रसंगी शेतकरी संघटनेचे प्रसिध्दी प्रमुख नानासाहेब जवरे,काँग्रेसचे प्रदेश सचिव नितीन शिंदे,डॉ.दादासाहेब आदिक,निळवंडे कालवा कृती समितीचे सचिव कैलास गव्हाणे,बाबासाहेब गव्हाणे,ज्येष्ठ कार्यकर्ते उत्तमराव जोंधळे,ऍड.सर्जेराव घोडे,सोमनाथ दरंदले,ऍड.योगेश खालकर,भिवराज शिंदे,दत्तात्रय थोरात,अशोक शिंदे,रावसाहेब सू.थोरात,वाल्मीक नेहे,नवनाथ शिंदे,शिवाजी गायकवाड,डी. के.थोरात,विजय शिंदे,मंजाहरी रोठे,साहेबराव चोरमळ,अंबादास सोनवणे,रावसाहेब मासाळ,काशिनाथ बाभळे,साहेबराव गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,सतीश सोनवणे,बाबासाहेब सोनवणे,बाबासाहेब वेताळ,गोरक्षनाथ वेताळ,सचिन वेताळ,राजेंद्र थोरात,सुभाष बिडवे,शब्बिर सय्यद आदीसह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

    त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता.यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे देखील उपस्थित होते.भाजपने या जाहीरनाम्याला ‘संकल्पपत्र’ असे नाव देण्यात आले.भाजपच्या संकल्पपत्रात राज्यातील मतदारांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.या संकल्पपत्रात भाजपकडून अनेक घोषणांचा जणू पाऊसच पाडला होता.त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला रु.१२ हजारांहून रु.१५ हजार रुपये तसेच एम.एस.पी.शी समन्वय साधत २० टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबविण्यात येईल,दुधास भाववाढ देऊन थकित सात रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल.अशा लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडला होता.त्यातून शेतकऱ्यांची मते या सरकारने लाटली होती.त्यामुळे त्यांना राज्यात मोठा विजय मिळाला आहे.आता राज्य सरकारच्या विजयात शेतकऱ्याचा मोठा वाटा असल्याने राज्य व केंद्र सरकारने आता शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यायला हवी आहे.शेतीमालाला किमान आधारभूत कीमंत द्यायला हवी आहे.मात्र सरकार स्थापन होऊन तीन महिने उलटूनही सरकार त्याबाबत नाव काढायला तयार नाही.त्यामुळे शेतकरी संघटनेने त्यासाठी रणशिंग फुंकले आहे.राज्यात काँग्रेस महा आघाडीचे सरकार असताना त्यावेळी विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सोयाबिनला बारा हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे अशी मागणी केली होती.आता त्यांचे सरकार असून त्यांनी त्यांनी त्यावेळचा भाव दिला तरी सरकारचे शेतकरी ऋणी राहतील.मात्र सरकार स्थापन झाल्यावर ही मंडळी त्यावर बोलायला तयार नाही.शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज दिली जाईल याची निव्वळ घोषणा करण्यात आली त्यावर कोणी बोलायला तयार दिसत नसल्याचे शल्य त्यांनी बोलून दाखवले आहे.उसास शेजारचे राज्य ३८०० ते ४,५०० रुपयांचा टणाला भाव देत असताना साखर सम्राट त्यावर बोलायला तयार नाही.पाण्याच्या नावावर खोट्या याचिका करून त्यावर न्यायालयीन खर्चावर कोट्यवधी रुपये खर्च अहवालात दाखवले जात आहे.मात्र शेतकरी अहवाल वाचताना दिसत नाही.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सन १९५२ साली सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पडणारे पाणी पूर्वेस वळविण्यासाठी पहिल्यांदा मागणी केली होती.त्यानंतर काँग्रेस आता भाजप यांनी दोन्ही पक्षांनी ७३ वर्षे सत्ता भोगली पण अद्याप शेतकऱ्यांना हे पाणी दिले नाही.उलट समन्यायी पाणी योजनेचे भूत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसवले आहे.समन्यायी वाईट नाही त्यात सर्व शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाणार आहे.मराठवाड्यातील शेतकरी पाकिस्तानातील नाही तेही आपलेच आहे.त्यामुळे त्यांनाही पाणी आवश्यक आहे.मात्र शेतकऱ्यांच्या नावावर नेते म्हणून निवडून येणाऱ्या नेत्यांनी त्यांच्या तोंडाला ७६ वर्षे पाने पुसली आहे हे दुर्दैव आहे.तरीही अद्याप शेतकरी त्यांना मते देत आहे.त्यामुळे शेतकरी संघटनेने आता हा लढा हाती घेतला असून नानासाहेब जवरे,रूपेंद्र काले यांच्या नावाने जनहित याचिका क्रं.०५/२०२४ ही ०५ जानेवारी २०२४ रोजी दाखल केली आहे.त्यामुळे आता सर्वच या प्रश्नावर बोलायला लागले आहे.त्यामागचे इंगित हे आहे असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला आहे.शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालास योग्य भाव द्या त्यांना भीक नको त्यांच्या श्रमाचे मोल हवे आहे.कोणतीही कर्जमाफी व अनुदान देऊ नका असे आव्हान त्यांनी सत्ताधारी वर्गास केले आहे.

  दरम्यान सदर प्रसंगी प्रास्तविक नानासाहेब जवरे यांनी केले आहे.त्यावेळी त्यांनी निळवंडे कालवा कृती समितीचा लढा हा जनतेतून लढला गेला पण त्याला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात विनामोबदला शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी काम केल्याने हे पाणी दुष्काळी गावांना देणे सोपे झाल्याचे जाहीर केले आहे.यात खोटे श्रेय घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे कवडीचे योगदान नाही हे बजावले आहे.उलट त्यांनी त्या पाण्यावर दरोडा टाकला होता तो समिती आणि शेतकरी संघटना यांनी परतून लावला आहे.त्याच वेळी सुमारे ०५ हजार ९८० कोटी रुपयांची छत्रपती शिवाजी महाराज स्वाभिमानी कर्जमाफी योजना सरकारने गुंडाळून ठेवली होती.मात्र शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका चालवून राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळवून दिली आहे.श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीत नऊ गावांना त्यांची जमीन मिळवून दिली आहे.पश्चिमेचे पाणी नगर नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना शेतकरी संघटना मिळवून देणार असल्याचे सांगितले आहे.

सदर प्रसंगी सूत्रसंचालन ऍड.योगेश खालकर यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार उत्तमराव जोंधळे यांनी मानले आहे.त्यावेळी शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.