आंदोलन
ऊस दरासाठी होणार संघर्ष !
न्युजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
महाराष्ट्र राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच सर्व भान हरपून पार पडल्या असून आता सत्ताधाऱ्यांना सत्तास्थापनेचे वेध लागले आहेत.त्यामुळे साखर कारखाने उशिरा सुरू केले आहे.मात्र या साऱ्या गोंगाटात ऊस दराचा प्रश्न तसाच धूळखात पडला असल्याचे दिसून आले आहे.या प्रश्नाला एकही राजकिय पक्ष पिंडाला कावळा शिवत नाही तसा शिवला नाही त्यामुळे या दुर्लक्षित प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनेनं घेतला असून या गंभीर प्रश्नांना शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे हे लवकरच वाचा फोडणार असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली आहे.
“सी.रंगराजन समितीच्या मान्यता प्राप्त अहवालानुसार 70 : 30 या आकडेवारी च्या फॉम्युल्याच्या आधाराने उसापासून तयार होणारी साखर अधिक उपपदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्न यांची गोळाबेरीज करून 70 टक्के पैसे हे ऊस उत्पादकाला आणि 30 टक्के पैसे हे साखर कारखानदारांना व्यवस्थापनाकरिता देणे आवश्यक असल्याचे म्हंटले आहे.सध्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील किती कारखाने या फॉर्मुल्याचे पालन करत आहेत हा मोठा प्रश्न शेतकरी संघटनेला पडलेला आहे”-ऍड.अजित काळे,प्रदेश उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
सन 2024 ऊस गाळपासाठी केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफ.आर.पी.मध्ये 8 % वाढ करून 225 रु.वाढ करून 10.25 % रिकव्हरीला 3400 रु प्रतिटन भाव मिळू शकेल . तसेच पुढील प्रत्येक 1 टक्का रिकव्हरीला 332 रु.इतका वाढीव दर मिळू शकेल असे जाहीर केले आहे.म्हणजेच महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण कारखान्यांचा रिकव्हरी दर 11.25 % इतका धरला तर ऊसाचा दर 3732 रु.इतका होणार आहे.या रक्कमेतून ऊस तोड वाहतूक सरासरी 850 रु.वजा जाता 2882 रु.इतकी एफ आर पी ची रक्कम ऊस उत्पादकाला मिळू शकते .
अर्थात उसापासून निघणाऱ्या रेक्टिफाइड स्पिरिट,अल्कोहोल,बगॅस,मळी,सहविज निर्मिती उपपदार्थांची देखील निर्मिती होत असते.या सर्व उपपदार्थांच्या मार्केटमध्ये थोडी बहुत तेजी-मंदी चालू असते.परंतु सी.रंगराजन समितीच्या मान्यता प्राप्त अहवालानुसार 70 : 30 या आकडेवारी च्या फॉम्युल्याच्या आधाराने उसापासून तयार होणारी साखर अधिक उपपदार्थांपासून मिळणारे उत्पन्न यांची गोळाबेरीज करून 70 टक्के पैसे हे ऊस उत्पादकाला आणि 30 टक्के पैसे हे साखर कारखानदारांना व्यवस्थापनाकरिता देणे आवश्यक असल्याचे म्हंटले आहे.सध्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील किती कारखाने या फॉर्मुल्याचे पालन करत आहेत हा मोठा प्रश्न शेतकरी संघटनेला पडलेला आहे.या साखर कारखानदारांवर साखर आयुक्त यांचा खरोखर वचक आहे का हे देखील तपासणे गरजेचे बनले आहे.
त्याचप्रमाणे इथेनॉल केवळ सी हेवी मोलिसिस पासून तयार करण्याची कारखानदारांना परवानगी आहे.साखर कारखानदारांनी किती इथेनॉल तयार करावे यावर सुद्धा केंद्र सरकारचे बंधन आहे.त्यासाठी उसापासून तयार होणाऱ्या ज्यूस रूपांतर बी हेवी व सी हेवी मध्ये किती करावे हे सुद्धा बंधनकारक ठरते.साखरेची विक्री करण्यास सुद्धा केंद्र सरकारच्या अटी व शर्तीनुसार साखर कारखानदारांना नियम पाळावे लागतात.सर्वसाधारणपणे केवळ 15 टक्के घरगुती वापर करीता साखर लागते तर उर्वरित 85 टक्के थंड पेयाची उत्पादने,चॉकलेट,कॅडबरी,बिस्किटे,औषधे,स्विट्स फॅक्टरी यांना लागते.परंतु 85 % औद्योगिक उत्पादकांच्या सोयीसाठी साखरेच्या भावावर नियंत्रण ठेवले जाते. जगामध्ये सर्वाधिक स्वस्त साखर विकणाऱ्या देशांमध्ये आपला क्रमांक आहे.मात्र हे सर्व ऊस उत्पादकांचे कंबरडे मोडूनच घडवून आणलेले आहे.वास्तविकपणे ऊस हा कच्चा प्रमुख कच्चामाल धरून सर्व उत्पादन खर्चाची बेरीज करून साखरेची किंमत ठरविणे आवश्यक आहे.परंतु आपल्या सरकारकडे अगोदर साखरेची किंमत ठरवून मग उलटी गणिती करत उसाची एफ.आर.पी.ठरवली जाते हे दुर्दैव आहे.आज उसाचा उत्पादन खर्च अनेक पटीने वाढलेला आहे.त्यासाठी लागणारे शेणखत,रासायनिक खते,डिझेल , ट्रॅक्टर,पाणी,मजुरी,ड्रिपचे वाढलेले भाव,कृषिपंपांची देखभाल,अवेळी व अपुरी वीज याची कसरत आणि शेवटी कारखान्यांनी उशिराने ऊस गाळप करणे ह्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे.
या सर्व पार्श्वभुमीवर शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे हे लवकरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालणार असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली असल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर येणार असल्याचे मानले जात आहे.
