आंदोलन
नगरपालिका कर्मचारी पेन्शन प्रश्नात लक्ष घाला-…या खासदरांची मागणी
न्युजसेवा
कोपरगाव -(प्रतिनिधी )
महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अधिकारी कर्मचारी यांच्या राज्यस्तरीय विविध संघटनामार्फत जुनी पेंशन योजना लागू करणे करीता दि.२९ऑगस्ट २०२४ पासून संप पुकारण्यात आला आहे.त्यात शासनाने सहनुभूतिपूर्वक लक्ष घालावे असे आवाहन शिर्डी लोकसभा मतदार संघाचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केले आहे.
जुन्या आणि नव्या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत असल्याचं कर्मचाऱ्यांना दिसून आल्याने या नव्या योजनेला विरोध होऊ लागला.कोपरगाव शहरात नगरपरिषद त्याला अपवाद नाही.येथे कोपरगाव नगरपरिषद कर्मचारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष संजय तिरसे यांच्या नेतृत्वाखाली त्याला आंदोलन सुरू झाले आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील जवळपास 18 लाख सरकारी कर्मचारी 29 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपावर गेले आहे.यात मंत्रालय,नगरपालिका,जिल्हा कार्यालय,शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.सेवेतून निवृत्ती स्वीकारल्यावर उतारवयात गुजराण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन म्हणजेच पेन्शन दिली जाते.2004 सालापर्यंत भारतात निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दोन योजना अस्तित्वात होत्या.एक म्हणजे खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड किंवा पीएफ आणि दुसरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची पेन्शन योजना.प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकालात त्यांच्या पगारातून दरमहा काही रक्कम कापून ती यात जमा केली जाते. तेवढीच रक्कम कंपनीकडूनही जमा केली जाते.या फंडातले पैसे कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट कारणांसाठी काढता येतात किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येतात.2003 साली भारतात एनडीए सरकारनं जुनी योजना रद्द केली आणि निवृत्तीवेतनासाठी जी नवी योजना आणली ती न्यू पेन्शन स्कीम म्हणून ओळखली जाऊ लागली अर्थात-एनपीएस.1 एप्रिल 2004 पासून लागू झालेली ही योजना ऐच्छिक आहे.2004 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस अंतर्गतच पेन्शन लागू होते. पण जुन्या आणि नव्या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत असल्याचं कर्मचाऱ्यांना दिसून आलं आणि नव्या योजनेला विरोध होऊ लागला.कोपरगाव शहरात नगरपरिषद त्याला अपवाद नाही.येथे कोपरगाव नगरपरिषद कर्मचारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष संजय तिरसे,ज्ञानेश्वर चाकणे यांच्या नेतृत्वाखाली त्याला आंदोलनातून विरोध होऊ लागला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत नगरपरिषद,नगरपंचायती मधील सन २००५ नंतरच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्याप राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही,तसेच जुनी पेंशन योजना बंद करण्यात आलेली आहे.त्यामुळे दोन्ही कारणास्तव राज्य संवर्गातील जवळपास २००० अधिकारी आणि स्थानिक आस्थापनेवरील ६०००० वर कर्मचारी वर्ग यांचेत कमालीचा असंतोष असून जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी संघटना व सदस्य आग्रही आहे.तसेच संघटनेमार्फत शासनाकडे,नगरविकास विभागाकडे व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडे वेळोवेळी निवेदने देऊन पाठपुरावा करनेत येत आहे .पंरतु; अधिकारी-कर्मचा-यांच्या मूलभूत समस्या व मागण्या याबाबत शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी यांनी संपात सहभागी होण्याबाबतचे निवेदन शासनास दिलेले आहे.या बाबत शासनाने सहानुभूति पूर्वक विचार करावा अशी विनंती करून खा.वाकचौरे यांनी नागरिकांना पाणीपुरवठा,विद्युत,आरोग्य,अग्निशमन,स्वच्छता अशा विविध सेवा सुविधा पुरविणे नगरपरिषदेची जबाबदारी आहे.त्याअनुषंगाने नगरपरिषद अधिकारी,कर्मचारी हे संपात सहभागी झाले तर शहरातील नागरिकांना पुरविण्यात येणा-या अत्यावश्यक सोयी सुविधांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.याकडे खा.वाकचौरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
