नांदुर मधमेश्वर वक्राकार दरवाजे बनणार गोदावरी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा काळ !

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

पूरस्थितीने बाधित होणाऱ्या गोदाकाठच्या गावांसाठी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने नांदूर मधमेश्वर धरणावर नदीच्या तळालगत नव्याने वाढीव १२ मीटर बाय ८ मीटर आकाराचे १० वक्राकार दरवाजे बांधण्यास मान्यता दिली असून या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचा ईशारा आ.आशुतोष काळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला असला तरी यातून फार काही हाती लागण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे.

दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात आ.काळे यांनी असे म्हटले आहे की,”दारणा-गंगापूर धरणावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.दुष्काळी परिस्थितीत जायकवाडी धरण जोपर्यंत ६५ टक्के भरत नाही तोपर्यंत वरच्या दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येते.त्यामुळे गोदावरी कालव्यांना सातत्याने सिंचनाचे आवर्तन कमी प्रमाणात मिळत असून गोदावरी कालव्यावर अवलंबून असलेला शेती व्यवसाय संकटात आहे.त्याबाबत न्यायालयीन संघर्ष सुरु असतांना पावसाळ्यात अतिवृष्टी होवून निर्माण होणाऱ्या महापुरामुळे सायखेडा ते नांदूर मधमेश्वर बंधारा दरम्यान नदी सभोवतालचा परिसर व सभोवतालच्या गावातील पुराच्या पाण्याने होणारी हानी टाळण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्यास दहा वक्राकार दरवाजे बांधण्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीच नांदूर मधमेश्वर बंधाऱ्याच्या उजव्या तीरावर पाच व डाव्या तीरावर तीन असे एकूण आठ वक्राकार दरवाजे बसविले आहेत. पावसाळ्यात आजपर्यंत सदर दरवाजामधून गाळ वाहून गेलेला नाही त्यामुळे हे दहा दरवाजे बांधल्यानंतर गाळ वाहून जाईलच याची शाश्वती नाही.तसेच दरवाजे उघडल्यानंतर गोदावरी उजवा व डावा हे दोनही  कालवे पूर्णपणे कोरडेठाक असतात.अशी परिस्थिती असतांना दरवाजे बांधण्याचा अट्टाहास कशासाठी ? असा सवाल करून त्यांनी मागील काही वर्षापासूनची पर्जन्यमानाची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास गोदावरी नदीला अपवादात्मक परिस्थितीत पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.सन-१९१० मध्ये धरणाचे बांधकाम झाले त्यावेळी बुडीत क्षेत्राचा मोबदला शासनाने सबंधितांना दिलेला आहे. असे असूनही सबंधितांनी बुडीत क्षेत्रामध्ये पक्की घरे व वीट भट्ट्या टाकलेल्या आहेत त्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते हि वस्तुस्थिती आहे.

मात्र पाटबंधारे विभागाने १० वक्राकार दरवाजे बांधण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गोदावरी कालव्याचे लाभक्षेत्र अजूनच उजाड होणार आहे.कमी झालेल्या सिंचनाच्या आवर्तनामुळे अगोदरच पर्जन्यछायेखालील व कायमस्वरूपी अवर्षणग्रस्त असलेल्या कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.बारमाही ब्लॉकच्या नावाखाली लँड सिलींग कायद्यान्वये जास्तीच्या जमिनी गेल्या व ५० टक्के ब्लॉक्स देखील रद्द करून गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांवर दुहेरी अन्याय झाला असतांना पुन्हा तिहेरी अन्याय सहन करण्याची क्षमता गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकऱ्यांची राहिलेली नाही.त्यामुळे लाभधारक शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयीन लढाई तर लढतच आहे परंतु त्याचबरोबर राजकीय लढाई देखील लढणार असल्याचे आ.काळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

२०१२ ते २०१६ या चार वर्षात समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जोपर्यंत जायकवाडी धरणाचा साठा ६५ टक्के होत नाही तोपर्यंत सलग चार वर्ष दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे त्या चार वर्षात गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले. मागील काही वर्षात समाधानकारक पर्जन्यमान झाल्यामुळे दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले नाही. मात्र मागील वर्षी पुन्हा एकदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे खाली पाणी सोडण्यात आले. सिलिंग कायद्यानुसार १८ एकरपेक्षा जास्त जमिनी काढून घेण्यात येवून त्याबदली कालव्यांच्या ब्लॉकच्या माध्यमातून बारमाही पाणी पुरवठा केला जाईल असे सांगण्यात आले असले तरी ५० टक्के ब्लॉक देखील कमी करण्यात आले व २०१२ नंतर उरलेले ब्लॉक रिन्युअल करण्यात आलेले नाही.त्यामुळे  सातत्याने गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रावर अन्याय झालेला असतांना नांदूर मधमेश्वर धरणावर नदीच्या तळालगत नव्याने वाढीव १२ मीटर बाय ८ मीटर आकाराचे १० वक्राकार दरवाजे बांधण्यास शासनाच्या जलसंपदा विभागाने मान्यता देवून ओव्हरफ्लोच्या पाण्यापासून लाभधारक शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे हे लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.त्यामुळे हा अन्याय कदापि सहन केला जाणार नाही.त्यासाठी न्यायालयीन लढाई तर लढतच असून राजकीय लढाई देखील लढणार आहे परंतु वेळप्रसंगी रस्त्यावर देखील उतरू असा गर्भित ईशारा आ.आशुतोष काळे यांनी दिला असला तरी त्यात ते किती खरे उतरणार हे आगामी काळच ठरवणार आहे.

दरम्यान नांदूर मधमेश्वर उंचावणी बंधारा हा इंग्रजांनी गोदावरी कालव्यांना उच्च स्तरीय  पाणी पातळी मिळवून जास्त लाभक्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यास या बंधाऱ्याचा उपयोग प्रस्तावित करून या २० हुन अधिक गावांचे भूसंपादन करून त्या शेतकऱ्यांना मोबदला दिला होता.त्यामुळे या शेतकऱ्यांची कणव कोणास येण्याची गरज नाही.मात्र मताच्या लालसेने नाशिक जिल्ह्यातील नेते या शेतकऱ्यांनी या धरणं अतिक्रमण करून धरणातील पाण्यास कृत्रिम फुगवटा तयार केला आहे.व राजकीय नेते त्यास अभय देत असल्याची माहिती आहे.तर आ.दिलीप बनकर हे व आ.आशुतोष काळे हेही राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)तर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे,माजी आ.स्नेहलता कोल्हे आदी मंडळी भाजप मधील म्हणजे सत्ताधारी गटात असल्याने यावर काही एक तोडगा निघण्याची शक्यता नाही.विशेष म्हणजे ही सर्व मंडळी सहकार व मद्य सम्राट असल्याने वरिष्ठ नेत्यांना बोलण्याची हिंमत दाखवू शकत नाही त्यामुळे यातून काहीही निष्पन्न होण्याची शक्यता दिसत नसल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.आणि ते वास्तवाला धरून मानले जात आहे.शंभर वर्षांपूर्वी या नांदूर मध्यमेश्वर उंचावणी धरणात जवळपास १००० द.ल.घ.फु.म्हणजे एक टी. एम.सी.पाणी साठवले जात होते.मात्र उत्तरोत्तर त्यात गाळ साठून क्षमता कमी होऊन ती केवळ २५० द.ल.घ.फु.वर आली होती मात्र आधी ०८ गेट बसवल्याने ती वाढून ४५० द.ल.घ. फुटावर गेली आहे.आणखी १० गेट बसवल्यावर ती आगामी काळात १००० द.ल.घ.फुटावर म्हणजे ०१ टी.एम.सी.वर पोहचणार आहे.आणि प्रत्येक आवर्तनात जर एक टी.एम.सी.पाणी या बंधाऱ्यात अडवले तर चार आवर्तनात चार टी.एम.सी.गोदावरी कालव्यांचे कमी होणार हे ओघाने आले.परिणामी नेत्यांच्या निष्काळजीपणामुळे गोदावरी खोऱ्याची वाट लागणार हे उघड आहे.पण दुर्दैवाचा भाग असा की यावर प्रत्येक निवडणुकीत १०००,५०० मतांचे घेणारे कार्यकर्ते या वर्तमान व्यवस्थेने जन्माला घातल्याने यात फार फरक पडणार नाही हे उघड आहे.त नेत्यांना आपले संस्थाने संभाळण्यासाठी सत्ता व सत्तेचे संरक्षण कवच हवे असते ना की जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी
त्यामुळे हे शेतकऱ्यांचे प्रश्न जस के तस रहातात हे उघड आहे.त्यामुळे फार अपेक्षा करण्यात अर्थ उरत नाही.लाचारांना मत मांडण्याचा अधिकारच नसतो यातच सर्व सार आले असो.