आंदोलन
मराठा आरक्षणास विरोध,कोपरगावात ओ.बी.सी.एकवटले !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजानं आरक्षणाच्या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनामुळं राज्य सरकारनं तातडीनं एक अधिसूचना काढत मराठा समाजाला दिलासा दिला असला तरी या अधिसूचनेवर ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वाने आक्षेप घेतले असून त्याचे पडसाद आज सकाळी अकरा वाजता कोपरगावात उमटले असून त्या विरोधात आज ओ.बी.सी.समाजाने कोपरगावचे तहसीलदार संदीपकुमार भोसले याना निवेदन देऊन हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
“मराठा समाज हा जमीनदार असून तो ओ.बी.सी.ठरत नाही.मात्र शासन आदेश काढून तो जमीनदारांना ओ.बी.सी.ठरविण्याचा जाणीव पूर्वक प्रयत्न होत आहे.मोडी आणि उर्दूचा सोयीस्कर अर्थ काढून बोगस पद्धतीने दाखले दिले जात असल्याचा संशय आहे”-पद्मकांत कुदळे,ओ.बी.सी.नेते,कोपरगाव.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यात मोठे जन आंदोलन केल्याने सरकारला त्यांच्या पुढे झुकावे लागले असून त्या बाबत राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने एक अधीसुचना काढून हे आंदोलन स्थगित करायला भाग पाडले असले तरी दुसरीकडे राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दंडाच्या बेटकुळ्या फुगवल्या असल्याने आता ओ.बी.सी.संघ काय करणार याकडे राज्याचे लक्ष लागून आहे.ओबीसींमध्ये प्रामुख्यानं तेली,माळी आणि कुणबी सह तत्सम जाती अस्वस्थ झाल्या आहेत.याबाबत आज कोपरगाव शहर आणि तालुक्यातील ओ.बी.सी.नेते माजी नगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे यांच्या मार्गदर्शनात एकवटले असून त्यांनी मोठ्या संख्येने जमून आज तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सुपूर्त केले आहे.
सदर प्रसंगी कोपरगाव नगरपरिषदेचे माजी अध्यक्ष राजेन्द्र सोनवणे,उपनगराध्यक्ष रवींद्र पाठक,योगेश बागुल,माजी गटनेते विरेन बोरावके,माजी नगरसेवक वैभव गिरमे,भाजपचे माजी शहराध्यक्ष विनायक गायकवाड,महात्मा फुले सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष हरिभाऊ गिरमे,राष्ट्रवादी ओ.बी.सी.सेलचे जिल्हाध्यक्ष रमेश गवळी,अविनाश पाठक,मनोज कपोते,सुनील फंड आदींसह बहुसंख्य कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनंतर आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षणासाठी दावा करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढणार असल्याचा यांचा दावा आहे.हेच ओबीसींच्या नाराजीचं सर्वात मोठं कारण असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.विशेष म्हणजे फक्त शिक्षणासाठी किंवा नोकऱ्या मिळवण्यासाठीच ही स्पर्धा वाढणार आहे असं नाही.त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीच्या जागांमध्येही यामुळं स्पर्धा वाढणार असल्याचा या संघटनांचा दावा आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करता, याठिकाणी आधीच मराठा समाजाचा प्रभाव असल्याचं यांचे म्हणणे आहे.त्यामुळं आता ही ओबीसींसाठी अधिक चिंतेची बाब ठरली आहे.त्यामुळे राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या आदेशा विरुद्ध सरकार मध्ये राहून एल्गार पुकारला आहे हे विशेष ! त्यास ओ.बी.सी.संघटनांनीं पाठबळ पुरवले असल्याचे दिसू लागले आहे.त्याची प्रचिती आली असून या बाबत या संघटनांनी हरकती नोंदविण्याचे आवाहन केले आहे.
जात मागास आहे की नाही हे ठरवणं राज्य मागासवर्ग आयोगाचं काम आहे.पण ते डावलून नोंदींच्या आधारावर मराठा समाजाला सवलती देण्याचा सपाटा सुरू केला असल्याचा आरोप माजी नगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे यांनी केला आहे.त्यामुळं हे सरळसरळ अतिक्रमण असल्याची त्यांची भावना आहे.मराठा समाज ओ.बी.सी.ठरत नाही.जमीन दारांना ओ.बी.सी.ठरविण्याचा जाणीव पूर्वक प्रयत्न होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.मोडी आणि उर्दूचा सोयीस्कर अर्थ काढून बोगस पद्धतीने दाखले दिले जात असल्याचा त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सुनील सुक्रे यांची निवड बेकायदा असल्याचा आरोप करून ओमप्रकाश जाधव,अंबादास मोहिते,यांच्या नियुक्त्या रद्द कराव्या अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्यांनी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात केलेल्या मागणीत ‘सगेसोयरे’ या शब्दास हरकत घेतली असून हा निर्णय ओ.बी.सी.वर अन्याय करणारा असल्याचे म्हटले आहे.राज्य सरकारने नियुक्त केलेली न्या.संदीप शिंदे समिती हि घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला आहे.नियुक्त्या करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सन-१९९२,१९९४,२०२१ असे तीन निकाल दुर्लक्षित केले असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.व सगे सोयरे याबाबत काढलेला शासन आदेश रद्द करावा व मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देऊ नये अशी शेवटी मागणी पद्मकांत कुदळे यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली आहे.त्यामुळे आगामी निवडणूक काळात मराठा-ओ.बी.सी वाद रंगणार असल्याचे दिसून येणार हे उआहे.
