अर्थकारण
राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जासाठी जामीनदाराची अट रद्द करावी-मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जासाठी सहकारी बँका प्रमाणे जामीनदाराची अट रद्द करावी अशी महत्वपूर्ण मागणी सुरेगाव ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सचिन नामदेव कोळपे यांनीं नुकतीच आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली आहे.
“शेतकऱ्यांना नविन पिक कर्ज घेतांना विविध सहकारी संस्थामध्ये कुठल्याही जामिनदाराची आवश्यकता भासत नाही मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये नविन पिक कर्ज घेतांना नियमित दोन कर्जदारांची जामीनदार म्हणुन आवश्यकता भासते तसेच सहकारी सोसायट्यांचे डीक्लेरेशन करतांना शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्क देखील लागत नाही मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज घेतांना मुद्रांक शुल्क देखील भरावे लागते हा विरोधाभास त्वरित बंद करावा”-सचिन कोळपे,माजी सरपंच,सुरेगाव ग्रामपंचायत.
राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कृषिकर्ज मंजूर करताना शेतकऱ्यांना एखाद्या गुलामासारखे वागणूक देत असून शेतकरी या देशाचा पोशिंदा असल्याचा त्यानां विसर पडत असल्याचे प्रकर्षांने दिसून येत आहे.शेतकरी आपले पीक मोठ्या कष्टाने पिकवतो मात्र त्याला या व्यवस्थेनं भाव ठरविण्याचा मूलभूत अधिकार काढून घेतला असून इंग्रज राजवटीत एक वेळ समजण्यासारखे होते.मात्र आता देश स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करत असतांना त्यात अजूनही काही बदल होत नाही हे विशेष !सरकार काँग्रेसचे असो की भाजपचे शेतकऱ्यांच्या जीवनात कोणताही बदल होताना दिसत नाही.त्यामुळे बँका कोणत्याही असो शेतकऱ्यांची पिळवणूक ठरलेली असते.त्याला राष्ट्रीय बँकाच अपवाद नाही तर खाजगी बँकाही त्याच पठडीतील आहे.त्यामुळे हि व्यवस्था बदलणे गरजेचे असल्याचे कोळपे यांनी सांगितले आहे.
वर्तमानात सर्वच वित्तीय संस्थांमध्ये वित्तीय वर्षाखेर सुरु असून त्याबाबतची धावपळ सुरू आहे.नविन पिक कर्ज घेतांना विविध सहकारी संस्थामध्ये कुठल्याही जामिनदाराची आवश्यकता भासत नाही मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये नविन पिक कर्ज घेतांना नियमित दोन कर्जदारांची जामीनदार म्हणुन आवश्यकता भासते तसेच सहकारी सोसायट्यांचे डीक्लेरेशन करतांना शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्क देखील लागत नाही मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज घेतांना मुद्रांक शुल्क देखील भरावे लागते.सध्या कर्ज माफीच्या प्रतिक्षेमुळे थकित कर्जदारांची संख्या अधिक आहे हे वास्तव आहे.जर कोट्यवधी रूपयांच्या शेतजमिनीवर बोजा निर्माण होणार असेल तर जामीनदारांची गरज काय हा साधा आणि सरळ प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना लावलेली हि जाचक अट ताबडतोब रद्द करावी अशी मागणी माजी सरपंच कोळपे यांनी शेवटी यांनी केली आहे.
