अशोक कारखाना हमीवरील वसुली बेकायदेशीर,…यांनी चौकशी लावली !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

अशोक कारखान्याकडून गेली पंचवीस वर्षापासून अशोक बँकेस कर्ज वसुलीसाठी हमी देऊन कोट्यावधी रुपयाचे बेकायदेशीर कर्जे वाटण्याचा प्रकार उघडकीस आला असताना याबाबद शेतकरी संघटनेने चौकशीची मागणी केली त्याला यश आले असून या कामी प्रादेशिक सहसंचालक यांनी उपसंचालक तथा जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रविण लोखंडे यांना सुनावणी घेण्याचे आदेश पारित केले असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

दरम्यान या प्रश्नी अशोक कारखाना संचालक मंडळ दोषी आढळून आले असून सहकार अधिनियम-१९६० चे कलम ७८ अन्वये संचालक बरखास्त करून प्रशासक नेमणूक करण्याची मागणी शेतकरी संघटना प्रादेशिक सहसंचालकाकडे करणार असून या बाबत कारवाई न केल्यास मुबंई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपिठात याचिका दाखल करणार आहे”-अड्.अजित काळे,प्रदेश उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.

श्रीरामपूर तालुक्यातील सहकारात अग्रणी असलेल्या अशोक सहकारी साखर कारखान्याकडून गेली पंचवीस वर्षापासून अशोक बँकेस कर्ज वसुलीसाठी हमी देऊन कोट्यावधी रुपयाचे कर्जे बेकायदेशीर वाटण्याचा प्रकार होत होता.या बाबत शेतकरी संघटनेने आवाज उठवला होता.याबाबद शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष यु्वराज जगताप,संघटनेचे समर्थक साहेबराव चोरमळ,इंद्रभान चोरमळ,अकबर शेख,प्रतीक गायकवाड यांनी साखर आयुक्त चंद्रकांत फुलंकुंडवार,पुणे व प्रादेशिक सह संचालक मिलिंद भालेराव यांचेकडे आठ महिन्यापूर्वी लेखी तक्रार दाखल केली होती.

सदर तक्रारीत तथ्य आढळून आले असल्याने प्रादेशिक सहसंचालक यांनी उपसंचालक तथा जिल्हा उपनिबंधक डॉ.प्रविण लोखंडे यांना सुनावणी घेण्यासाठी आदेश पारित केले असल्याची माहिती नुकतीच हाती आली आहे.याबाबत महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्यात तारखा घेऊन गेली आठ महिन्यापासून कारखान्याकडून सर्व माहिती घेऊन कायदेशीर बाबी तपासण्यात आल्या.एफ.आर.पी.कपात केलेल्या ऊस उत्पादकच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप यांनी कायदेशीर बाजू मांडली होती.अशोक बँकेने कर्ज वितरणाबाबद कोणतीही माहिती सादर केली नव्हती.अशोक कारखान्याने दिलेल्या माहितीनुसार अशोक बँकेने कर्ज देते वेळी कर्जदाराची कोणत्याही प्रकारची स्थावर मालमत्ता गहाण घेत नव्हती.तसेच कुठल्याही सहकारी संस्थेचे कर्ज देतांना सदर कर्जदार व जामीनदार हा त्या संस्थेचा सभासद असणे गरजेचे असताना या नियमाचे सर्रास उल्लंघन केले जात होते.काही कर्जदार अशोक कारखान्याचे सभासद नसल्याचे उघड झाले आहे.यामुळे कारखाना हमीवर दिलेल्या कर्जदाराचा ऊस कारखान्यास न आल्यास सदर कर्ज एन.पी.ए.मध्ये जाते हि सामान्य बाब असताना अशा थकलेल्या कर्जाचा भरणा कारखाना सर्रास बेकायदेशीर भरणा बँकेस करत आला आहे हे विशेष ! आज रोजी कारखान्याने दिलेल्या माहितीनुसार ४७ लाख रु.अशोक बँकेने कारखाना हमीवर दिलेले आपल्या मर्जीतील लोकांचे थकबाकीत गेले आहे.त्यामुळे सदर थकलेल्या कर्जाचा भरणा करण्याचा कारखान्याचा इरादा होता असे त्यांनी म्हटलं आहे.ही कारखान्याने भरलेली कर्जे कारखाना बाकी म्हणून संबंधित कर्जदाराच्या नावे टाकली जातात.अनेक वर्ष अशा नावे टाकलेल्या कारखाना बाक्यांचा भरणा न आल्यास अशा रकमा,’राइट ऑफ’ केल्या जातात.विशेष म्हणजे अशा रकमा,’राईट ऑफ’ करणेसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेचीही मंजुरी सभेत नावे न वाचता घेतली जात होती हे आणखी विशेष ! वास्तवीक संबंधित कर्ज वसुलीसाठी बँकेने,सहाय्यक निबंधक,उप-जिल्हानिबंध,सहकार न्यायालयाचा माध्यमातून वसुलीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते.

दरम्यान अशोक कारखान्याने अशोक बँकेच्या संगणमताने ऊस उत्पादकच्या एफ.आर.पी.चा अपहार केला असून एफ.आर.पी.कायद्याचाही भंग केला आहे.साहेबराव चोरमळ यांचे एफ.आर.पी.मधून अशोक बँकेसाठी केलेली कपात प्रादेशिक सह-संचालकांनी  नियमबाह्य ठरवून परत करणेचे आदेश दिले आहे.

   या गंभीर बाबीची शेतकरी संघटनेने तक्रार केल्यानंतर साखर आयुक्त यांनी दखल घेत अशोक कारखान्याची सहकार अधिनियम-१९६० चे कलम-८९(अ) अन्वये त्रिस्तरीय समिती विशेष लेखा परीक्षक,सहकारी संस्था श्रेणी-१,नाशिक-१आर.एफ.निकम,एम.डी.पाटील लेखा परीक्षक,सहकारी संस्था श्रेणी-१ नाशिक,श्रीमती कविता कोतकर,लेखा परीक्षक सहकारी संस्था श्रेणी-१,नाशिक यांची नियुक्ती ११ ऑगष्ट २०२३ रोजी करण्यात आली आहे.तसेच अशोक कारखान्याला सहकार अधिनियम-१९६० चे कलम ४८ (अ )प्रमाणे सेवा सोसायट्या व्यतिरिक्त कोणत्याही कपाती करता येणार नसून कारखाना हमीवर अशोक बँकेसाठी कपात केलेले एफ.आर.पी.देयके ऊस उत्पादकांना अदा करणेचे आदेश पारीत केले आहेत.या शिवाय अशोक बँकेसाठी कारखाना वसुलीसाठी देत असलेली हमीही बेकायदेशीर ठरविली आहे.

दरम्यान गाळप हंगाम-२०२-२२ मध्ये गाळप क्षमतेपेक्षा सहा लाख टनाच्या जास्तीच्या नोंदी घेऊन सदर ऊस वजनात घट आलेली धक्कादायक बाबही समोर आली आहे.कारखान्याने ऊस जाळून व वेळेत तोडणी न झालेल्या नुकसानीची मागणी शेतकरी संघटनेने संचालक मंडळाकडून वसूल करावी असे तक्रार अर्जात म्हंटले आहे.

सदर हंगामात साखर आयुक्त यांनी ठरवून दिलेल्या शासकीय मूल्यांकनापेक्षा संचालक मंडळाने प्रति टन एक हजार रुपये जास्तीचा खर्च दाखविल्याने ८४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार दिसून आलेला आहे असे बी.जी.गायकवाड यांनी दिलेल्या लेखा परीक्षण अहवालात म्हंटले आहे.

दरम्यान वजन काट्याच्या संगणकाचा,’मेन पासवर्ड’ हा कारखान्याकडे असणे बंधनकारक असताना ‘तो’ देखभाल करण्याऱ्या नगर येथील कंपनीकडे असल्याची धक्कादायक माहिती या लेखा परीक्षणात उघड झाली आहे.तक्रारीनंतर देखभाल करणाऱ्या कंपनीने पासवर्ड हा कारखान्याकडेच असल्याचे लेखी म्हटले आहे.या बाबींमुळे अशोक करखान्याकडून ऊस वजनात काटामारी होत असल्याचा संशय ऊस उत्पादकांना निर्माण झाला आहे.या सर्व बाबीमुळे अशोक कारखान्यावर सहकार अधिनियम-१९६०चे कलम-७८ अन्वये कारखान्याच्या इतिहासातील पहिल्यांदा चौकशी लागली असल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान अशोक कारखान्याने अशोक बँकेच्या संगणमताने ऊस उत्पादकच्या एफ.आर.पी.चा अपहार केला असून एफ.आर.पी.कायद्याचाही भंग केला आहे.साहेबराव चोरमळ यांचे एफ.आर.पी.मधून अशोक बँकेसाठी केलेली कपात प्रादेशिक सह-संचालकांनी  नियमबाह्य ठरवून परत करणेचे आदेश दिले आहे.सदर रकमेचे पंधरा टक्के व्याजाची मागणी साखर आयुक्त,पुणे,यांचेकडे करणार असल्याचे त्यानी सांगितले आहे.

दरम्यान सदर व्याजाची रक्कम व्यक्तीगत कारखाना अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकडून वसूल करावी.तसेच याबाबद कारखाना संचालक मंडळ दोषी आढळून आले असून सहकार अधिनियम-१९६० चे कलम ७८ अन्वये संचालक बरखास्त करून प्रशासक नेमणूक करण्याची मागणी शेतकरी संघटना प्रादेशिक सहसंचालकाकडे करणार आहे.या बाबत कारवाई न केल्यास मुबंई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपिठात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.