महसूल विभाग
राज्यातील वाळू विक्री केंद्राचा आढावा,मात्र अपेक्षित परिणाम नाही !

न्यूजसेवा
शिर्डी-(प्रतिनिधी)
राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यात वाळू विक्री केंद्र कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.सामान्य नागरिकांना घरकुलासाठी वाळूची उपलब्धता होत असल्याचा दावा महसूल विभागाकडून होत असला तरी बांधकाम व्यावसायिक आणि खाजगी बांधकाम करणारे नागरिकां यांच्या हाती भोपळा असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे.
“नायगाव वाळू केंद्रावर पंधरा हजार ब्रॉस वाळू उपलब्ध झाली असून आतापर्यत २३७ ब्रॉस वाळू घरकुलांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.सुरूवातीला काही तांत्रिक अडचणी आल्या असल्याची त्यांनी कबुली दिली आहे.मात्र हा विषय अधिकारी कर्मचारी यांच्या दृष्टीने नवा विषय होता.परंतू आता सर्व अडथळे दूर होत आहे”-राधाकृष्ण विखे,महसूलमंत्री,महाराष्ट्र राज्य.
श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथे सुरू करण्यात आलेल्या राज्यातील पहिल्या वाळू विक्री केंद्राच्या कामकाजाचा महसूलमंत्र्यांनी आज श्रीरामपूर येथे आढावा घेतला.त्यावेळी महसूलमंत्री श्री.विखे बोलत होते.श्रीरामपूर उपविभागीय अधिकारी किरण सामंत,महसूली कर्मचारी,तलाठी आदी उपस्थित होते.या बैठकीनंतर हि प्रतिक्रिया उमटली आहे.
सदर प्रसंगी महसूलमंत्री श्री.विखे म्हणाले की,”नायगाव वाळू केंद्रावर पंधरा हजार ब्रॉस वाळू उपलब्ध झाली असून आतापर्यत २३७ ब्रॉस वाळू घरकुलांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.सुरूवातीला काही तांत्रिक अडचणी आल्या असल्याची त्यांनी कबुली दिली आहे.मात्र हा विषय अधिकारी कर्मचारी यांच्या दृष्टीने नवा विषय होता.परंतू आता सर्व अडथळे दूर होत आहेत.या धोरणासाठी तयार केलेले अॅप्स आणि टोल फ्री क्रमांकही सुरू झाले असून, धोरणाच्या अंमलबजावणीत येत्या पंधरा दिवसात अधिक सुसूत्रता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
नागरिकांचा या धोरणाला विरोध नाही असा त्यांनी दावा केला आहे.यापूर्वी वाळू माफियांकडून गावाला त्रास झाला. या व्यवसायाने गुन्हेगारी वाढली,पुन्हा त्रास नको हीच नागरिकांची भावना आहे.जनतेच्या भावनेच्या विरोधात जावून शासन काही करणार नाही.परंतू अमळनेर येथील ग्रामस्थांच्या आंदोलनात राजकीय हस्तक्षेपही झाला.हे सुध्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही.या ग्रामस्थांशी मी स्वत: जावून चर्चा करणार आहे.या परिसरात वाळू केंद्र झाले.नाहीतर या भागातील इतर नागरिकांना अधिक दूरवरून वाळू आणावी लागेल.त्यांचा वाहतूक खर्चही वाढेल ही दुसरी बाजू सुध्दा विचारात घेण्याची गरज असल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
आता कायद्याच्या चौकटीत धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.आता जलसंपदा विभागालाही यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आल्याने नव्या वाळू धोरणातून काहीतरी चांगले घडविण्याचे प्रयत्न जनतेच्या मनातील सरकारचे आहेत.जनतेच्या हितासाठी हे धोरण तयार केले असल्याने जनतेच्या सहकार्याने यशस्वी होईल.असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.