जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
महसूल विभाग

कोपरगावसह जिल्ह्यातील नागरिकांना प्रलंबित कामांचा निपटारा करण्याची संधी !

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

    राज्यात १७ सप्टेंबर २०२२ ते ०२ ऑक्टोबर या कालावधीत “सेवा पंधरवडा” राबविण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे.जिल्हयातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित सर्व प्रकरणांचा आढावा घेऊन मोहीम स्वरुपात प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत त्यानुसार या सेवांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांनी केले आहे.



   “या सेवा सप्ताहात महा ई फेरफार अदालत संपन्न होत असून यात पंधरा दिवसात प्रलंबित फेरफार निर्गत करण्याचे कामकाज संपन्न होणार आहे.त्यामुळे कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या कडील पुराव्यासह २१ सप्टेंबर रोजी तहसील कार्यालयात उपस्थित रहावे”

“या शिवाय समाधान शिबिर अंतर्गत संजय गांधी योजना व रेशन कार्ड संदर्भात कामे केली जातील तरी कृपया नागरिकांनी या संधीचा फायदा घ्यावा”-विजय बोरुडे,तहसीलदार,कोपरगाव तहसील कार्यालय.

     सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”सेवा पंधरवड्याचा उद्देश,स्वरूप,पार्श्वभूमी व पंधरवड्याच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना कोणती कामे ? कशा प्रकारे ? पूर्ण करता येतील.याची सविस्तर माहिती आपण या लेखात वाचायला मिळणार आहे.

   महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा क्रांतीकारी कायदा केला असून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली.या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक,गतिमान व कालबध्द सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.या कायद्याअंतर्गत ज्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे याची माहिती ‘आरटीएस महाराष्ट्र’ मोबाईल ॲप व https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर पाहता येते.कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

     सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम,द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात.आयोगाचे कामकाम अर्धन्यायीक स्वरुपाचे आहे.सर्व सामान्य जनतेची कामे विहीत कालावधीत व्हावीत याकरीता राज्य शासनाने सन-२०१५ मध्ये “आपले सरकार सेवा” पोर्टल सुरु केले असून जनतेची कामे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.शासन स्तरावर निमितपणे पोर्टलचा आढावा घेतला जातो.तसेच मंत्रालय स्तरावर नागरिकांकडुन प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे अवलोकन केले असता अनेक प्रकरणी नागरिकांचे अर्ज,तक्रारी यांचा सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून विहीत कालमर्यादेमध्ये निपटारा होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज,तक्रारी यांचा निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात १७ सप्टेंबर २०२२ ते ०२ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत “सेवा पंधरवडा” राबविण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे.

जिल्हयातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या स्तरावर प्रलंबित सर्व प्रकरणांचा आढावा घेऊन मोहीम स्वरुपात प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.या सेवा पंधरवडयात आपले सरकार वेब पोर्टल-३९२ सेवा, महावितरण पोर्टल-२४ सेवा,डी.बी.टी.पोर्टल-४६ सेवा,नागरी सेवा केंद्रामार्फत देण्यात येणाऱ्या शासकीय सेवा,प्रत्येक विभागाच्या स्वत:च्या योजनांशी संबंधित संकेतस्थळावरील प्रलंबित अर्ज आणि याव्यतिरिक्त १४ सेवासंदर्भात प्राप्त झालेल्या व १० सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात येणार आहे.सेवा पंधरवडयामध्ये प्रामुख्याने सर्व सामान्य जनतेशी निगडीत असणाऱ्या महसूल,ग्रामविकास,नगरविकास,कृषी,आदिवासी विकास, सार्वजनिक आरोग्य, ऊर्जा तसेच सर्व शासकीय विभागाकडील महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसुचित सेवांविषयी प्रलंबित कामांचा विहीत कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे.

    या कार्यपध्दतीच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.सेवा पंधरवडा कालावधीत मान्यवरांच्या भेटी,जिल्ह्यात आयोजित होणारी विविध शिबिरे,त्यामधील नागरिक व प्रशासनाचा सहभाग या विषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे.१० सप्टेंबर २०२२ अखेर प्रलंबित संदर्भापैकी सेवा पंधरवाडा कालावधीत निपटारा करण्यात आलेले व निपटारा न झालेल्या प्रकरणांविषयी स्वयंस्पष्ट कारणांसह प्रमाणपत्र सेवा पंधरवडा समाप्तीनंतर ३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी‘सेवा पंधरवडा’ कालावधीत केलेल्या कामकाजाविषयीचा प्रमाणपत्रासह विभागनिहाय प्रगती अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे.तसेच विविध विभागांतर्फे कार्यरत असणाऱ्या पोर्टलवरची माहिती वेळोवेळी अद्यावत करण्याची दक्षता घ्यायची आहे.

   अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे,शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे,नव्याने नळ जोडणी,मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्योची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे (अपिल वगळून), दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा या सेवा पंधरवाडयामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सेवा पंधरवडयाच्या यशस्वी अंमलबजाणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ यांनी दिली आहे.

   या कक्षाद्वारे सेवा पंधरवाडयाचे नियोजन व त्यासंबंधी प्रगतीविषयी क्षेत्रिय अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त अहवालाचा दैनंदिन स्वरुपात आढावा घेण्यात येणार आहे.आवश्यकता असेल तर संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रिय भेटी देण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.पंधरवाडयाच्या कालावधीनंतर प्रलंबित प्रकरणांसंदर्भात वस्तुनिष्ठ स्वरुपात अहवाल सादर करावयाचा असून जिल्हाधिकारी या कार्यवाहीवर वैयक्तिक लक्ष ठेवणार असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी यामध्ये हयगय करु नये असे निर्देश त्यांनी दिले.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Close