न्यायिक वृत्त
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाचा मार्ग होणार मोकळा,उच्च न्यायालयाचे निर्देश

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
अ.नगर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आपल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्ज देताना रिझर्व बँकेचे आदेश डावलून अन्य बँकांचे,’ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरू केली होती या विरोधात शेतकऱ्याने उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर
खंडपीठात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती त्याची न्यायालयाने दखल घेऊ सदर अट आवश्यक नसल्याची बाब लक्षात आणून दिली असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली आहे.त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या सरंजामी प्रवृत्तीस चाप लावल्याबद्दल याचिकाकर्ते व ऍड.काळे यांचे अभिनंदन केले आहे.

दरम्यान यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या या शेतकरी विरोधी धोरणात संचालक ससाणे व मुरकुटे यांनी सहभाग नोंदवला असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली असून या आदेशाचा प्रतिकूल परिणाम संपन्न होत असलेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत संभवत असल्याची चर्चा श्रीरामपूर तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत रंगली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,”
अ.नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके (ए.डी.सी.सी बँक) द्वारे सप्टेंबर २०२२ मध्ये आदेश देण्यात आला होता की,”शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यापूर्वी त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे कर्ज असल्यास त्या कर्जासंदर्भात बँकेची,’ ना हरकत’ घेणे बंधनकारक असेल.ए.डी.सी.सी बँकेच्या या धोरणामुळे विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटींना शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यास मोठी अडचण होऊ लागली होती. याचा दुष्परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला होता.ए.डी.सी.सी बँकेच्या संचालक मंडळाद्वारे राज्य शासनाच्या व आर.बी.आय.च्या निर्देशाची पायमल्ली करत शेतकरी हिताच्या विरुद्ध निर्णय घेतल्यामुळे श्रीरामपूर तालुक्यातील महांकाळ वडगाव येथील इंद्रभान चोरमल व अन्य शेतकऱ्यांद्वारे शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे यांच्यामार्फत छ.संभाजीनगर खंडपीठ येथे याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सदर याचिकेची सुनावणी होत असताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की,”प्राथमिक दृष्ट्या ए.डी.सी.सी बँकेचे धोरण हे राज्य शासनाच्या पीक कर्ज वाटप धोरणाच्या विरुद्ध दिसत असून त्यासंदर्भात जिल्हा समन्वय समिती यास लक्ष देण्याचे आदेश बजावले आहे.अॅड.अजित काळे यांनी राज्य शासनाचे व आर.बी.आय.चे धोरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.ज्यात शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या कर्जासाठी तारण घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे व कर्जासाठी अन्य वित्तीय संस्थांचा ना-देय दाखला घेण्याची गरज नाही असे नमूद करण्यात आले होते.”ए.डी.सी.सी. बँकेचे धोरण हे राज्य शासनाच्या व आर.बी.आय.च्या निर्देशाच्या विरुद्ध असून शेतकऱ्यांना लुबाडणारे” असल्याची बाजू अॅड.अजित काळे यांनी जोरकसपणे मांडली होती.
सदर प्रकरणात उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनास,जिल्हा समन्वय समिती व ए.डी.सी.सी.बँक यांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी ०७ जून २०२३ रोजी संपन्न होणार आहे.सदर प्रकरणात अॅड.अजित काळे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू समर्थपणे मांडली असून त्यांना त्यांची कन्या अॅड.साक्षी काळे व अॅड.प्रतीक तलवार यांनी साहाय्य केले आहे.