न्यायिक वृत्त
…या दूध संघासह राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश!
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे कारण देत शिंदे सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले असून स्थागती दिलेल्या अ.नगर जिल्ह्यातील अगस्ती सहकारी दूध संघासह राज्यातील स्थगिती दिलेल्या सहकाराच्या निवडणूका पुन्हा पूर्ववत घेण्याचे आदेश दिल्याने राज्य सरकारच्या मनमानीला चांगलाच लगाम बसल्याचे मानले जात आहे.
राज्यातल्या ग्रामपंचायतींचे नाव पुढे करून नगर जिल्ह्यातील अकोलेतील अगस्ती दूध संघासह राज्यातल्या निवडणुकांना सरकारने स्थगिती दिल्याच्या विरोधात आ.डॉ.किरण लहामटे,सिताराम पाटील गायकर आणि अन्य नेत्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.या सगळ्या गोष्टींचा युक्तीवाद विचारात घेऊन न्यायालयाने अगस्ति अमृतसागर दुध संघ अकोले यासह राज्यातील सगळ्या सहकाराच्या निवडणुका १६ डिसेंबर २०२२ रोजी पासून निवडणुक कार्यक्रम लावून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.त्याबद्दल ऍड.अजित काळे यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
राज्यातील संबंधित सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन काही टप्पे पार पडले असतानाच राज्यातील काही ग्रामपंचायतींची निवडणूकसुद्धा याच काळात होणार असल्याचे निदर्शनास आले.त्यामुळे राज्य शासनाने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आदेश जारी करून राज्यातील वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला २० डिसेंबर २०२२पर्यंत स्थगिती दिली होती.मात्र राज्यात सगळीकडे स्थगिती असताना शिंदे व फडणविस सरकारमधील नेते गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील फक्त यांच्याच जळगाव दुध संघाची निवडणुक घेण्यात आली.हाच मुद्दा घेऊन नगर जिल्ह्यातील अकोलेतील आ.डॉ.किरण लहामटे,सिताराम पाटील गायकर आणि अन्य नेत्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.या सगळ्या गोष्टींचा युक्तीवाद विचारात घेऊन न्यायालयाने अगस्ति अमृतसागर दुध संघ अकोले यासह राज्यातील सगळ्या सहकाराच्या निवडणुका १६ डिसेंबर २०२२ रोजी पासून निवडणुक कार्यक्रम लावून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.तर जेथून निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती.तेथून पुढे निवडणुका घेण्यात याव्यात असे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती खोबरागडे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
खरंतर, सहकारात भाजपाचा पाय खोलात नाही.बहुतांशी संस्था ह्या कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत.त्यामुळे, जसे हे सरकार स्थापन झाले.तेव्हापासून यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे काम केले आहे.अगस्ति कारखान्याच्या निवडणुकीत देखील अगदी एक दिवसावर मतदान असताना निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती.त्यानंतर सिताराम पाटील गायकर यांनी कोर्टात धाव घेतली आणि निवडणुक घेऊन जिंकली देखील.त्यानंतर दुध संघाची निवडणुक लागली आणि अर्ज देखील भरण्यात आले.मात्र सहा दिवस माघारीला असताना अचानक निवडणुक स्थगित झाल्याची घोषणा करण्यात आली.कधी आपत्तीचे कारण तर कधी ग्रामपंचायत आणि अधिकार्‍यांचे कारण पुढे करुन सरकारने असहकार केला आहे.मात्र न्यायालयाने त्यावर शेतकर्‍यांच्या बाजुने न्याय दिला असल्याचे उघड झाले आहे.
दरम्यान, निवडणुकीला स्थगिती मिळताच डॉ. किरण लहामटे,सिताराम पाटील गायकर,अशोक भांगरे आणि कैलास वाकचौरे यांनी या निर्णया विरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता.याचिका दाखल झाल्यानंतर अ‍ॅड.अजित काळे,अ‍ॅड.अनिकेत चौधरी आणि अ‍ॅड साक्षी काळे आदी विधीज्ञ यावर अभ्यासून न्यायालयात प्रकट झाले होते.
या दरम्यान जळगाव येथील दुधसंघाची देखील निवडणुक घेण्यात आली होती. म्हणजे, राज्यसरकारने दुधसंघांच्या निवडणुकांना स्थगिती देऊन सुद्धा सरकारमधील गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील यांच्याच मतदारसंघात निवडणुक लावण्यात आली होती.म्हणजे स्वत:चे सरकार असले की हवी तशी मनमानी हे सर्व याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले.न्यायालयाने तुम्हीं कोणाच्या विनंतीने दि.०२ नोव्हेंबर २०२२ चा जळगाव दूध संघांची निवडणूक घेतली असे विचारले असता,त्यावर मात्र सरकारने समर्पक उत्तर न देता काही स्थानिक आमदारांनी सरकारला विनंती केल्याची मखलाशी सरकारी वकील यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात केली होती. त्यावरून अ‍ॅड.अजित काळे यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते यानंतर न्यायालयाने निवडणुक आयोगाकडे कारणे देखील मागितले.मात्र, त्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाही.त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सरकार आणि निवडणुक अधिकार्‍यांवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.सत्ताधार्‍यांना एक न्याय आणि विरोधकांना भलताच न्याय सरकार देत असल्याचे उघड झाले होते.त्यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता.
दरम्यान अगस्ति अमृतसागर दुधसंघाची निवडणुक स्थगित झाली होती तिचा निवडणूक कार्यक्रम आता १६ डिसेंबर २०२२ पासून सुरू करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.त्यामुळे, येणार्‍या २२ तारीख ते २६ माघारी होण्याची शक्यता आहे. तर पुढील कार्यक्रम पुर्वी जसा नियोजीत होता. तसा घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे, विरोधकांना जे काही ठराव रद्द करून नव्याने निवडणुक आणि ठराव घेण्याचा डाव होता.तो न्यायालयाने हाणून पाडला आहे.त्यामुळे आहे त्याच स्थितीत राज्यातील सहकाराच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने गायकर गटातील नेते व कार्यकर्त्यांना समाधान व्यक्त केले आहे.
या सुनावणीवेळी अशोकराव देशमुख,प्रतापराव देशमुख, प्रकाश मालुंजकर,गोरख मालुंजकर,शरद चौधरी,श्याम वाकचौरे उपस्थित होते.तर, ही याचिका कैलास वाकचौरे व मच्छिन्द्र धुमाळ यांनी दखल केली होती.
