न्यायिक वृत्त
साई संस्थानची मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमणूक नियमबाह्य-उच्च न्यायालय
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
शिर्डी येथील साई संस्थानच्या तदर्थ समितीने संस्थान हिताचे निर्णय बहुमताने घेण्याचे अधिकार नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच दिले आहे.त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार करण्यास प्रतिबंध होण्यास मदत होण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांचा दिवाळीचे देयके देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.त्यामुळे साई संस्थान कर्मचाऱ्यांनी आंनद व्यक्त केला असून संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या एकाधिकारशाहीला लगाम बसल्याचे मानले जात आहे.
कान्हूराज बगाटे हे साई संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमणुकीच्या दिनांकला आय.ए.एस.अधिकारी नव्हते व ते पदोन्नतीने आय.ए.एस.अधिकारी झाले असल्याने सर्वोच्य न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होतो.त्यामुळे सरळ नेमुकीचा आय.ए.एस.अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमावा असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आला होता.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,शिर्डी येथील माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी साईबाबा संस्थान ट्रस्ट येथे नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त शासनामार्फत नियुक्त करेपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर,साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,अतिरिक्त विभागीय आयुक्त,नासिक व सह धर्मादाय आयुक्त,अहमदनगर यांची तदर्थ समिती गठित करून त्यांना धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार ०९ ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशाने दिले होते.सदर समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून साईबाबा संस्थान चा कार्यभार सांभाळत असून उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेत आहे .
दरम्यान साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तदर्थ समितीच्या इतर सदस्यांना न विचारता व उच्च न्यायालयाची पूर्व परवानगी न घेता धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेऊन गैरव्यवहार केल्याबद्दलचा अहवाल प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर यांनी उच्च न्यायालयात नुकताच सादर केला होता.उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश नगर यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तदर्थ समितीच्या इतर सदस्यांना न विचारता व उच्च न्यायालयाची पूर्व परवानगी न घेता धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेऊन गैरव्यवहार केल्याबद्दलचे धक्कादायक निरीक्षण नोंदवत तदर्थ समितीच्या रचनेत व अधिकाराचे धोरण स्पष्ट केले होते.उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश हे साईबाबा संस्थान ट्रस्ट च्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष असतील व साईबाबा संस्थान चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदर समितीचे सचिव असतील असे स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर तदर्थ समितीच्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आडकाठी निर्माण करत असून तदर्थ समितीचे कामकाज सुरळीत होऊ देत नसल्याचा अहवाल अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला होता.सदर अहवालाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाचे साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे यांना सदर अहवालावर म्हणणे सादर करण्याचे फर्मान जारी केले होते.त्यावर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले होते.
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशप्रमाणे सरळ नेमुकीच्या आय.ए.एस.अधिकाऱ्याची साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश झाले असताना सदर अधिकारी नेमण्यात येत नाही.बगाटे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमणुकीच्या दिनांकला आय.ए. एस.अधिकारी नव्हते व ते पदोन्नतीने आय.ए.एस.अधिकारी झाले असल्याने सर्वोच्य न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होतो.त्यामुळे सरळ नेमुकीचा आय.ए.एस.अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नेमावा असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आला होता.त्यावर शासनाने पुढील नेमणुकीत सरळ नेमुकीच्या आय.ए.एस.अधिकारी नेमू असा युक्तिवाद केला.त्यावर नाराजी व्यक्त करत शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी सरळ नेमुकीच्या आय.ए.एस.अधिकारी नेमण्यासंदर्भात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.सुनावणी दरम्यान संस्थान मधील पात्र कर्मचाऱ्यांना दरवर्षीच्या प्रथे प्रमाणे सन २०२० च्या दीपावली निमित्त तात्पुरते सानुग्रह अनुदान देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाच्या मान्यतेला राखून दिले आहे.उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले कि तदर्थ समिती बहुमताने निर्णय घेईल व एखाद्या सदस्यांचे असहमतीचे मत असल्यास तसे नोंदवून संस्थानच्या बैठकीचे ठराव अंतिम करावे. असेही बजावले आहे.त्यामुळे संस्थानच्या गैरव्यवहार करण्यावर बंधन येणार आहे.त्यामुळे साईभक्तांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड.सतीष तळेकर,अड्.प्रज्ञा तळेकर,अजिंक्य काळे,यांनी काम पाहिजे तर शासनाच्या वतीने अड्.डी.आर.काळे यांनी काम पहिले आहे.
