कोपरगाव शहर वृत्त
कोपरगाव मुख्याधिकाऱ्यांचे निलंबन करा-…या गटाची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव नगरपरिषदेने कोपरगाव शहरातील मालमत्ता धारकांना १९६५ चे कलम-११९ (१) (२) अन्वये कर (घरपट्टी) वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत.पण काही मालमत्तांचा सर्व्हे चुकीच्या पद्धतीने झाल्यामुळे अनेकांना अतिशय मोठ्या प्रमाणात घरपट्टी आकारली गेल्याने नागरिकांत असंतोष निर्माण झाला असून त्याबाबत ‘कोल्हे भाजप’ने आज पासून आंदोलन छेडले असून या अन्यायाबाबत बाबत साखळी उपोषणाचे हत्यार उपसले असून मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांचे निलंबन करावे अशी मागणी केली आहे त्यामुळे कोपरगाव शहरातील राजकीय वातावरण ऐन पावसाळ्यात तापले आहे.
आ.आशुतोष काळे यांच्या खाजगी जागी जाऊन त्यांनी चाळीस वाढीव टक्क्यांचा निर्णय कसा घेतला ? बरे घेतला असेल तर त्यांनी तो सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांना विश्वासात घेऊन घ्यायला हवा होता.आम्ही आधी दि. ८ सप्टेंबर रोजी अशी लेखी मागणी केली होती.त्यावेळी असा निर्णय का घेतला नाही ? निर्णय घेतला तर अद्यापही राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढीव पट्टी रद्द करण्याची मोहीम का चालवत आहे ? त्यामुळे मुख्याधिऱ्यांना निलंबित करावे-पराग संधान,नेते,कोपरगाव भाजप कोल्हे गट.
कोपरगाव नगरपरिषदेने नुकत्याच महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम १९६५ चे कलम ११९(१)(२) अन्वये मालमत्ता कराच्या वाढीव दराने नोटिसा काढल्या आहेत.त्यात सन-२०२२-२३ ते २०२६-२७ असा कालावधी दर्शवला आहे.करयोग्य क्षेत्रफळ,करयोग्य मूल्य,संकलित कर,विशेष शिक्षण कर,अग्निशामक कर,शिक्षण कर,रोजगार हमी कर,वृक्ष कर असे अवाजवी कर लावल्याचा ‘कोल्हे भाजप’सह नागरिकांचा आरोप आहे.त्या नोटीसीत नावात काही बदल,चूक,कोणतीही हरकत असल्यास पालिका मुख्याधिकारी यांना लेखी स्वरूपात कळविण्यास सांगितले आहे.मात्र राष्ट्रवादीच्या आ.आशुतोष काळे यांनी साई तपोभूमी येथे मुख्याधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यावर चाळीस टक्यांचा वाढीव उतारा दिला आहे.चुकीचा सर्व्हे झाला तर चाळीस टक्क्यास मान्यता दिलीच कशी ? असा रास्त सवाल कोल्हे गटाचे नगराध्यक्ष पदाचे भावी उमेदवार पराग संधान यांनी विचारला आहे.या वाढीव मालमत्ता कराच्या हरकतींसाठी अखेरची मुदत ३ ऑक्टोबर २०२२ अशी दिली आहे.त्यामुळे शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.कोरोना साथीने दोन वर्ष नागरिकांचे कंबरडे आधीच मोडले असतांना पालिकेने हा ‘तुघलकी’ निर्णय घेतला आहे तो नागरिकांना पचनी पडलेला नाही.त्यामुळे या आधीच निष्ठावान भाजपचे माजी नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी आधीच आवाज उठवला होता त्या पाठोपाठ राष्ट्रवादी,मनसे आदींनी रान उठवले आहे.आता आज सकाळ पासून कोल्हे भाजपने तर साखळी उपोषण सुरु करून त्याची धार आणखी वाढवली आहे.त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे वातावरण किती पेटणार असा सवाल निर्माण झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर आमच्या प्रतिनिधीने आंदोलन स्थळी भेट दिली असता पराग संधान यांची भूमिका जाणून घेतली आहे.
सदर प्रसंगीं माजी उपनगराध्यक्ष योगेश बागुल,विजय वाजे,स्वप्नील निखाडे,विनोद राक्षे,शहराध्यक्ष डी.आर.काले,विजय आढाव,माजी नगरसेवक बबलू वाणी,संदीप देवकर,वैभव गिरमे,अविनाश पाठक, बाळासाहेब आढाव,रवींद्र रोहमारे,आरिफ कुरेशी,गोपी गायकवाड,खलील शेख,वैभव आढाव,किरण सुपेकर,विलास खाटीक,आदिसंह बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यावेळी बोलताना तें म्हणाले की,”चुकीच्या आधारे सर्व्हे केलला असेल तर पालिकेने सदर मालमत्ता कर रद्द करायला हवा त्यासाठी त्यांनी सिल्लोड पालिकेचे उदाहरण दिले आहे.त्या पालिकेने वाढीव दर रद्द केला आहे तर कोपरगाव पालिकेला काय हरकत आहे.असा रास्त सवाल केला असून तो फ़ेटाळण्यासारखा नक्कीच नाही.त्यामुळे या घटनेचे गांभीर्य वाढले आहे.
त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”संजयनगर,सुभाषनगर येथील नागरिकांच्या टपऱ्या हे केवळ आठ ते दहा पत्र्याच्या आहेत.त्याना कशाच्या आधारे मालमत्ता कर आकारला आहे.ती तर सरकारी जागा आहे.मात्र त्याचे भान सर्व्हे करणाऱ्यांना राहिले नाहीच पण मुख्याधिऱ्यांना राहिल्याचे दिसत नाही असे म्हटले आहे. सर्वेक्षण करणारी कंपनी एस.आर.कॅस्ट्रक्शन हिच्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारी शाळा,सौचालये,सार्वजनिक मंदिरे,मोकळे भूखंड आदींवर वाढीव पट्ट्या आकारल्या आहेत.भाडेकरू रहात असलेल्या घरावर भाडेकरू यांच्या नावे पट्ट्या आकारून आपल्या अकलेचे दिवाळे काढले आहे.उद्या हि घरे भाडेकरूंच्या नावावर करतील त्याला जबाबदार कोण ? असा जाबसाल केला आहे.मुळात पालिकेने वाढीव कर आकारणी करण्यास बहुमताने विरोध केलेला हि वाढीव कर आकारणी झालीच कशी ? त्यातले त्यात मुख्याधिकारी वर्तमानात प्रशासकीय अधिकारी आहे.व प्रशासकास तसा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही तो त्यांनी कोणत्या अधिकारात घेतला आहे ? व आ.आशुतोष काळे यांच्या खाजगी जागी जाऊन त्यांनी चाळीस वाढीव टक्क्यांचा निर्णय कसा घेतला आहे हे समजायला मार्ग नाही.बरे घेतला असेल तर त्यांनी तो सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांना विश्वासात घेऊन घ्यायला हवा होता.(खरे दुखणे इथे आहे) आम्ही आधी दि. ८ सप्टेंबर रोजी अशी लेखी मागणी केली होती.त्यावेळी असा निर्णय का घेतला नाही ? निर्णय घेतला तर अद्यापही राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढीव पट्टी रद्द करण्याची मोहीम का चालवत आहे ? असा कडवा सवाल त्यानी वास्तवाशी धरून केला आहे.
“संजयनगर,सुभाषनगर येथील नागरिकांच्या टपऱ्या या सरकारी जागेवर आहेत व त्या केवळ आठ ते दहा पत्र्याच्या आहेत.त्यांना कशाच्या आधारे मालमत्ता कर आकारला आहे त्याचे भान सर्व्हे करणाऱ्यांना राहिले नाहीच पण मुख्याधिऱ्यांना राहिल्याचे दिसत नाही.सर्वेक्षण करणारी कंपनी एस.आर.कॅस्ट्रक्शन हिच्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारी शाळा,सौचालये,सार्वजनिक मंदिरे,मोकळे भूखंड आदींवर वाढीव पट्ट्या आकारल्या आहेत.भाडेकरू रहात असलेल्या घरावर भाडेकरू यांच्या नावे पट्ट्या आकारून आपल्या अकलेचे दिवाळे काढले आहे.उद्या हि घरे भाडेकरूंच्या नावावर करतील त्याला जबाबदार कोण”-विजय आढाव,नेते कोपरगाव शहर भाजप.
४० टक्के वाढीव पट्टी स्वीकारली तर मग फेरसर्व्हे का करणार आहे ? असे एक ना अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहे.त्यामुळे आधी केलेल्या सर्व्हेचे ७५ लाखांचे बिल अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.अधिकारी राजकीय शरणवश होऊन काम करत आहेत का ? ज्यांनी हरकती घेतल्या नाही त्यांचाही मालमत्ता कर कमी करणार असल्याची वल्गना करून ते जनतेची फसवणूक करत आहे असा आरोप विजय आढाव,प्रशांत कडू यांनी केला आहे. सर्वेक्षण करणाऱ्या या बेजाबदार वर्तनाला मुख्याधिकांऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर निलंबन करावे अशी मागणी त्यांनी करून राजकीय रणशिंग फुंकले आहे.त्यामुळे या आंदोलनाला मुख्याधिकारी कसे सामोरे जाणार असा सवाल निर्माण झाला आहे.त्याकडे शहर वासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.मात्र या ‘साखळी उपोषण’ शहरातील नागरिकांचा आंदोलनास प्रतिसाद जास्त दिसून आला नाही हे विशेष !
