न्यायिक वृत्त
…या धरणात पाणी सोडल्यास होणार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
अ.नगर नासिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत मंगळवार दि.२१नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होवून समाज माध्यमांवर व काही वृत्त वाहिन्यांवर जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला अशा बातम्या प्रसारित होणाऱ्या बातम्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नसल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झालेला आहे.त्यामुळे जर जायकवाडीला जर पाणी सोडले तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कमोर्तब केले असल्याची माहिती आ.आशुतोष काळे यांच्या वकिलांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कुठल्याही पूर्तता न केल्यामुळे १९ एप्रिल २०१७ रोजी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याच याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवून आदेश पारित केला की,”आम्ही आदेश देऊनही महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही प्रकारची पूर्तता केलेली नाही त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का सुरू करू नये ? असा सवाल केला आहे”-अड्.कपिल सिप्पल,वकील सर्वोच्च न्यायालय.
या बाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”मंगळवार दि.२१नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नगर नासिक जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असतांना व जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणी साठा असतांना कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडीला पाणी सोडू नये याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी न्या.बेला त्रिवेदी आणि न्या.अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे झाली होती.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील जेष्ठ विधी तज्ञ ॲड.कपिल सिब्बल न्यायालयापुढे युक्तिवाद करत असतांना ॲड. कपिल सिब्बल यांनी सदर याचिकेत दावा केला की,”दि.२३ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला पाण्यावरून जे काही कायमस्वरूपी प्रादेशिक वाद होतात हे वाद कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्व व काही आदेश दिलेले होते आणि ते आदेश पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाला मुदत देखील देण्यात आली असल्याचे सांगितले.महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कुठल्याही पूर्तता न केल्यामुळे १९ एप्रिल २०१७ रोजी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याच याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवून आदेश पारित केला की,”आम्ही आदेश देऊनही महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही प्रकारची पूर्तता केलेली नाही त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का सुरू करू नये ? हे स्पष्ट आदेश त्यांनी २०१७ साली दिलेले होते असे न्या.बेला त्रिवेदी आणि न्या.अनिरुद्ध बोस यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
त्यावेळी सुनावणी दरम्यान ॲड.सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयापुढे युक्तिवाद करतांना न्या.बेला त्रिवेदी यांनी ॲड.कपिल सिब्बल यांना हाच प्रश्न विचारला की,”ही जर राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर राज्य शासनाविरुद्ध आपण अवमान याचिका दाखल केली का ? जी अवमान याचिका आपण स्वत: ॲड.शिंदे आणि ॲड.गणेश गाडे यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे सभासद शेतकरी सुनील कारभारी शिंदे यांच्या नावे आ.आशुतोष काळे यांच्या माध्यमातून यापूर्वीच मागील आठवड्यात १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे.त्यामुळे सुनील कारभारी शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याची दखल घेतली असल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे मंगळवार दि.२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर समाज माध्यमांवर आणि बऱ्याच वृत्त वाहिन्यांवर जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे ! अशा प्रसारित झालेल्या सगळ्या बातम्या दिशाभुल करणाऱ्या असून वास्तविक परिस्थिती अशी सांगते की,”न्यायालयाचा अवमान झाल्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील घेतली आहे.त्यामुळे जर जायकवाडीला जर पुन्हा पाणी सोडले तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कमोर्तब केले असल्याचे माहिती त्यांच्या वकिलांनी शेवटी दिली आहे.
