जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जलसंपदा विभाग

निळवंडे वरील उपसा सिंचन योजनांचे सर्वेक्षण रद्द करा अन्यथा आंदोलन-इशारा

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील अवर्षण गस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेर पळविण्याचा व दुष्काळी गावांना दुष्काळाच्या खाईत लोटण्याचे प्रयत्न काही काँग्रेसी पुढाऱ्यांनी पुन्हा सुरु केले असून नुकतेच लाभक्षेत्राबाहेरील सतरा गावांच्या उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणासाठी ०२ कोटी ३७ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याचा शासन निर्णय नुकताच जलसंधारण मंत्री गडाख यांनी घेतला असून तो अन्याय कारक असून तो मागे घेतला नाही तर दुष्काळी शेतकरी आंदोलन करतील असा ईशारा कोपरगाव तालुका शिवसेनेचे उप-तालुका प्रमुख रंगनाथ गव्हाणे यांनी एका प्रसिद्धी प्रत्रकान्वये दिला आहे.

“संगमनेर तालुक्यातील असंबद्ध अशा सतरा गावांचा समावेश आहे.या संबंधी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत महसूल मंत्री थोरात यांच्या नावाचा उल्लेख आहे.या निळवंडे डाव्या-उजव्या कालव्यावरील सतरा पाणी उपसा सिंचन योजनांसाठी ०३ हजार ९०० हेक्टरचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी हि तरतूद केल्याचे म्हटले आहे.या योजनेत शिरापूरचे ८९.६ आणि डीग्रसचे ५३.०५ हेक्टर क्षेत्र लाभक्षेत्रातील वगळता अन्य सर्व गावे हि लाभ क्षेत्राच्या बाहेरील असताना त्यांची नावे या योजनेत आली आहे हा दुष्काळी गावांवर अन्याय आहे”-रंगनाथ गव्हाणे,उपतालुका प्रमुख,शिवसेना कोपरगाव तालुका.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”निळवंडे कालव्यांच्या लाभक्षेत्रांबाहेरील गावांना उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी देण्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील १७ गावांसाठी प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यासाठी अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यते नुसार ०२ कोटी ३७ लाख ३१ हजार ५४६ रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय नुकताच जलसंधारण मंत्रालयाने दि.०६ जून रोजी घेतला आहे.राज्याच्या मृद व जलसंधारण मंत्री पदावर शंकरराव गडाख हे आहेत.मात्र त्यांनी प्रकल्पाचे एकूण पाणी आणि त्याचे लाभक्षेत्र यांचा विचार न करता कोणीतरी चुकीची माहिती दिल्यावरून “निळवंडे डाव्या-उजव्या कालव्यावरील १७ पाणी उपसा सिंचन योजनांसाठी ०३ हजार ९०० हेक्टरचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी हि अंदाजपत्रकीय आर्थिक तरतूद मोघमपणे केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.
त्यात संगमनेर तालुक्यातील असंबद्ध अशा सतरा गावांचा समावेश आहे.या संबंधी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नावाचा उल्लेख आहे.या निळवंडे डाव्या-उजव्या कालव्यावरील सतरा पाणी उपसा सिंचन योजनांसाठी ०३ हजार ९०० हेक्टरचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी हि तरतूद केल्याचे म्हटले आहे.या योजनेत शिरापूरचे ८९.६ आणि डीग्रसचे ५३.०५ हेक्टर क्षेत्र लाभक्षेत्रातील वगळता अन्य सर्व गावे हि लाभ क्षेत्राच्या बाहेरील असताना त्यांची नावे या योजनेत आली आहे.

त्यात संगमनेर तालुक्यातील हि गावे संलग्न असले तरी त्यासाठी आधी महसुल व जलसंधारण मंत्र्यांनी पाणी उद्भवाची सोय भडांरदऱ्यातून करायला हवी होती.मात्र तसे न करता याच दुष्काळी गावासाठी राखीव पाणी देऊन प्रस्ताविक गावांत भीषण टंचाई निर्माण होणार आहे.अद्याप ५२ वर्ष उलटूनही लाभक्षेत्रातील १८२ गावांना शेती सिंचन व पिण्याचे पाणी मिळालेले नाही.याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.

वास्तविक या पाणी योजनांसाठी त्यांनी आधी ज्या धरणात अतिरिक्त पाणी आहे.अशा बारमाही भंडारदरा धरणाची निवड करायला हवी होती.मात्र भंडारदरा धरणाची सिंचन क्षमता केवळ २३ हजार हेक्टर आहे.तर निळवंडे हे आठमाही धरण असून त्याची सिंचन क्षमता आधी ६४ हजार २६० हेक्टर होती.त्यात अकोले तालुक्यातील उच्च स्तरीय पाईप कालव्यावर वाढलेले ०२ हजार ३२८ हे.क्षेत्र व जलाशयावरील उपसा सिंचन योजनांचे अतिरिक्त ०२ हजार २ ९० हे.सिंचन क्षेत्र वाढले आहे.त्यामुळे एकूण सिंचन क्षेत्र वाढून विक्रमी ६८ हजार ८७८ हेक्टरवर जाऊन पोहचले आहे.आता हे आणखी क्षेत्र वाढले तर एकूण सिंचन क्षेत्र जवळपास ७१ हजार हे.वर जाऊन पोहचेल.एकूण मूळ प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र ६४ हजार २६० हे. वास्तविक वाढीव असून ते म्हाळादेवीं या वाढीव क्षमतेच्या धरणाचे पाणी गृहीत धरून होते.मात्र म्हाळादेवी धरणाला विरोध झाल्याने ते सुमारे एक कि.मी.ऊर्ध्व बाजूस सरकविण्यात आले होते.परिणामस्वरूप आजच्या निळवंडेच्या धरणाची साठवण क्षमता जवळपास त्याची जवळपास दोन ते तीन टी.एम.सी.ने कमी झाली होती.मात्र सिंचन क्षेत्र मात्र म्हाळादेवीचेच राहिले आहे.आजही विहिर सिंचन,तुषार सिंचन धरून हा लाभक्षेत्राचा कसाबसा ताळमेळ बसवला आहे.हि माहिती महसूल मंत्री थोरात यांना माहित आहे.

वास्तविक जास्त क्षमता असणाऱ्या भंडारदरा धरणाचे पाणी त्यांनी संगमनेर शहर आणि उर्वरित गावे यांना द्यायला हवे होते.मात्र त्यावर सविस्तर दुर्लक्ष केले आहे.त्यामुळे या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांत मोठी नाराजी पसरली आहे.त्यामुळे जलसंधारण विभागाचा हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.हा निर्णय राबवला तर दुष्काळी शेतकरी पून्हा नागवला जाणार आहे.

म्हणून संबंधित विभागाने हा निर्णय त्वरित बदलावा अन्यथा शेतकरी आंदोलन करतील व याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली व महसूलमंत्री थोरात,जलसंधारण मंत्री गडाख व त्यांच्या विभागाची राहील.निळवंडे कालवा कृती समितीने शेतकरी जागृत करुन निळवंडे धरणाचे पाणी कालव्याद्वारे आणण्या साठी न्यायिक व रस्त्यावरील यशस्वी पणे लढा लढला असून हे पाणी आगामी काही महिन्यात शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.त्यात खोडा घालण्याचे काम या नेत्यांनी करू नये.त्यामुळे या प्रकल्पाचा आढावा घेऊन वस्तुस्थिती समजुन घेऊन या गावांचा समावेश भंडारदरा या बारमाही धरणावर करावा अशी मागणीही तालुका उपप्रमुख रंगनाथ गव्हाणे यांनी शेवटी केली आहे.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Close