जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जलसंपदा विभाग

खरे दुष्काळी कोण ? यावरच समन्यायीचा तिढा अवलंबून

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

खरीप व रब्बी हंगामातील भुसार पिकांसाठी सर्वांना पाणी मिळणे श्रेयस्कर नाही का ? किंबहूना असे किमान दोन हंगामात पाणी देता आले तरच त्याला सिंचित क्षेत्र म्हणावे असे चितळे आयोगाने १९९९ साली सांगून ठेवले आहे.असे असतानाही गोदावरी कालव्या खालील सिंचनासाठी मात्र याच्या विपरीत स्थिती आढळून येत असून त्याचा सोक्षमोक्ष जलसंपदा विभाग लावणार कधी ? असा प्रश्न गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी विचारीत आहेत.

या (अन्यायी) समन्यायी मधून वर्तमान कालखंडात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील मार्ग काढू शकतात हे प्रकर्षाने नमूद केले पाहिजे.कारण त्यांनीच सह्याद्रीच्या पश्चिम घाट माथ्यावरील अरबी समुद्रास जाणारे पाणी पूर्वेस वळविण्याचा कार्यक्रम राहुरीचे माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या पुढाकारातून प्रकर्षाने घेतला आहे.व पर्जन्य छायेतील ५२ वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेला व उत्तर नगर जिल्ह्यातील शुगर लॉबीतील नेत्यांनी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवलेला,आपल्या स्वार्थासाठी केवळ साठवण तलाव बनवलेल्या निळवंडे प्रकल्पाला मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.त्यांनीच यातून मार्ग काढणे प्रशस्त वाटते.तोच एक आशेचा किरण वाटतो.

समन्यायी कायदा झाल्यानंतर त्यात आणखी एका अटीची भर पडली.त्या अनुषंगाने हिरालाल मेंढेगीरी अहवालातील पर्यायाची नोंद घ्यावी लागते.जसे पहिल्या पर्यायात जायकवाडी मध्ये २८ टि.एम.सी.म्हणजे ३७ टक्के पाणीसाठा होत नाही तोपर्यंत खरीप पिकांसाठी पाणी सोडता येत नाही.मात्र २८ टि.एम.सी.म्हणजे ३७ टक्के पाणीसाठा झाला असेल तर एकुण खरीप क्षेत्राच्या ८० टक्के खरीप क्षेत्राला पाणी देता येते.तसेच पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे जायकवाडीत ४१.०५ टि.एम.सी.म्हणजे ५४ टक्के पाणी झाल्यावर खरीपाच्या एकुण क्षेत्राच्या ८० क्षेत्रास अधिक रब्बीच्या एकुण क्षेत्राच्या ३२ टक्के क्षेत्राला पाणी देता येते.याप्रमाणे पुढील पर्यायाप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.परंतु बहुचर्चित पर्याय क्रमांक तीन म्हणजे जोपर्यंत जायकवाडीतील पाणीसाठा ६५ टक्के म्हणजे ५० टि.एम.सी.होत नाही तो पर्यंत,नगर नाशिक मध्ये पिकांना पाणी देऊ नये,याचेच गारुड प्रशासनावर पडलेले दिसत आहे.तसेच ते जनमानसावरही लादले जावे यासाठी सातत्याने चर्चेत ठेवण्याचा प्रयत्न व्यवस्थेकडून सातत्याने होत आहे.क्षेत्रिय पातळीवर पिक व्यवस्था कशी जगेल यावर लक्ष केंद्रित देण्याऐवजी,नेहमीच अहवालाचा बागुलबुवा दाखवून कागदी घोडे नाचवले जात असून त्याचा मोठा फटका कृषी सिंचनासाठी बसत आहे मात्र याकडे प्रचलित व्यवस्थेचे दुर्लक्ष आहे हे एक आश्चर्य आहे.विशेष म्हणजे शासनाने मेंढेगिरी यांचा हा अहवाल स्विकारलेला नसतांनाही त्याची अंमलबजावणी केली जाते हे आणखी एक आक्रीत ! हा अलीकडच्या काळातील मोठा चमत्कार मानला पाहिजे.न्यायालयीन निकाल आणि अहवालाचा गर्भितार्थ याच्या खोलात जाण्याची तसदी ना शासनाने कधी घेतली ना या भागाचे प्रतिनिधित्व करण्याऱ्या पुढाऱ्यांनी.कदाचित यात मराठवाड्याच्या एक गठ्ठा मत बँकेचाही हा आड पडद्याचा प्रभाव असू शकतो.त्यामुळेच या विषयाला नजरेआड केले जात असण्याचा संभव आहे.याचाच पुरेपूर फायदा प्रशासन घेत आहे आणि वस्तुस्थितीच्या विसंगत अशी भुमिका घेत जात आहेत.वास्तविक मेंढेगिरी अहवालात खरीपासाठी पाणी देऊ नये असे कुठेही म्हटलेले नाही.

वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी शासनाने मेंढेगिरी समिती नेमली होती.त्या समितीच्या कार्यकक्षेतील पहिली बाब पुढील प्रमाणे होती: “गोदावरी खॊ-यातील जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व बाजूस खोरे/ उपखो-यातील सर्व जलाशयांचे एकात्मिक पद्धतीने,पावसाळ्यात धरणे भरताना,जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशयात टंचाई परिस्थिती न उदभवण्यासाठी प्रचलन करणे बाबत मार्गदर्शक विनियम तयार करणे” ही कार्यकक्षा फक्त टंचाईचा विचार करते कारण महाराष्ट्र जलसंपत्ति नियमन प्राधिकरण अधिनियमांचे नियम बनवताना कायद्याशी सुसंगत नियम केले गेले नाहीत.कायदा उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करा असे म्हणतो.तर खालच्या जलाशयात ३३% पाणीसाठा होईपर्यंतच वरच्या धरणातून पाणी सोडा असे नियम म्हणतो.मराठवाड्यात या ३३% तरतुदीला मोठा विरोध झाला.शासनाला शेवटी ते अन्याय्य नियम रद्द करावे लागले. समितीने जायकवाडीत १५ ऑक्टोबर पर्यंत किमान ३३% साठा हॊईल अशा प्रकारे वरच्या धरणातून सप्टेंबर महिन्यापासून पाणी सोडावे अशी शिफारस केली.ज्या नियमाआधारे ही शिफारस केली तो नियमच आता रद्द झाला असल्यामूळे त्या शिफारशीला अर्थ राहत नाही.तीही आपोआपच रद्दबातल ठरते.

समितीने पाणी उपलब्धतेच्या विविध विश्वासार्हता गृहित धरून उर्ध्व गोदावरी खॊ-यात पाणीवाटपाच्या सहा पर्यायांचा एक सैद्धांतिक स्वाध्याय करण्यावर अहवालात भर दिला आहे.सहा पैकी फक्त एका पर्यायात म्हणजे ज्या वर्षी संकल्पित अपेक्षेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असेल त्या “चांगल्या वर्षी” खो-यातील सर्व प्रकल्पांच्या सर्व पाणीविषयक गरजा तीनही हंगामात पूर्ण भागवल्या जातील.पण अन्यथा,एकूणच खो-यात पाणी टंचाई असल्यामूळे अन्य पाचही पर्यायांत घरगुती गरजा,औद्योगिक पाणी वापर आणि खरीपातील सिंचन यात प्रत्येकी २०% कपात सर्वत्र केली जाईल.आणि तरीही उन्हाळी हंगामासाठी खो-यात सिंचनासाठी पाणी देता येणार नाही.पाणी उपलब्धते नुसार रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी एका पर्यायात ८०%,दुस-यात ७२%, तिस-यात ५२% ,चौथ्यात ३२% आणि पाचव्या पर्यायात शून्य टक्के पाणी देता येईल. समितीने या स्वाध्यायात पाणीवापराचा अग्रक्रम प्रथम घरगुती,नंतर औद्योगिक व शेवटी शेती असा जुन्या जलनीतीनुसार घेतलेला दिसतो.पाणीवापराचे अग्रक्रम २०११ साली बदलले आहेत.आता शेती दुस-या व औद्योगिक पाणी वापर तिस-या स्थानावर आहे.

जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतुद,आणि जायकवाडीच्या वरील धरणात उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय जलाशय-नियमन करु नये म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडू नये ही शिफारस पाहता नाशिक-नगरला मेंढेगिरी अहवालानुसार नेहेमीच जास्त पाणी मिळणार आहे.हा खरा आक्षेप मराठवाड्याचा आहे.मात्र मराठवाड्या पेक्षा पर्जन्य छायेतील प्रदेश अधिकचा दुष्काळी आहे हे समजून घेतले तरच हा तिढा लवकर सुटू शकेल हे प्रकर्षाने नमूद केले पाहिजे.यासाठी वर्तमान जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हेच मार्ग काढू शकतात हे प्रकर्षाने नमूद केले पाहिजे.

वर नमूद केलेल्या एकूण सहा रणनीतीपैकी रणनीती क्र.१ प्रमाणे जायकवाडीत जेव्हा ३७% साठा असेल तेव्हा जायकवाडीच्या वरील भागातील धरणांत ४९ ते ७३% साठा प्रस्तावित केला आहे.जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतुद दिर्घकालीन उपाययोजनेत सूचित केली आहे. त्यामूळे समिती ख-या अर्थाने पाण्याचे समन्यायी वाटप करू शकली नाही असे म्हणावे लागते.नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणे खो-यातील वरच्या भागात आहेत,त्यातील काही धरणे जायकवाडीच्या तुलनेत जुनी आहेत आणि खो-यातील येव्याचा (यिल्ड) मोठा भाग वरच्या भागातून येतो म्हणून त्यांना शेवटी झुकते माप मिळाले असे अहवालात म्हटले आहे.

काय म्हटले आहे मेंढीगिरी समितीने

मेंढेगिरी समितीने तातडीच्या उपाय योजनेबाबत ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे आहेत.

१) दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज,पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टॆंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून १५ ऑक्टोबर पर्यंत जायकवाडीत किमान ३३% साठा हॊईल अशाप्रकारे वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे.

तक्ता क्रं. ६

२) विविध धरणातून पाणी सोडण्यासाठी तक्ता क्रं. ६ मधील रणनीती क्र.१ प्रमाणे प्रचालन करावे.

३)पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या पाण्याच्या गरजा आणि कालवा व विहिर यांचा संयुक्त पाणी वापर विचारात घेऊन खरीप हंगामात प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात पाणीवापर करता येईल.

४) शेततळी भरून घेणे,लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी कालव्यात,पुर कालव्यात आणि नदीनाल्यात सोडणे वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी देण्यात येईल.

तक्ता क्रं.५

५) उर्ध्व गोदावरी खो-यात यापुढे भूपृष्ठावर कोणत्याही प्रकारे पाणी साठे करु नयेत.या शिफारशींपैकी क्र. ४ व ५ या शिफारशी जायकवाडीसाठी अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जातात मात्र त्या पर्जन्य छायेतील प्रदेशातील तालुक्यावर अन्याय करणाऱ्या आहेत.कारण मराठवाड्यापेक्षा पर्जन्य छायेतील प्रदेश अधिक दुष्काळी आहे हे इंग्रज राजवटीने मान्य केले म्हणूच तर त्यांनी या भागासाठी धरणे बांधून शंभर कि.मी.पर्यंत कालवे काढले याकडे वर्तमान राजकीय व जलसंपदाची प्रशासकीय व्यवस्था दुर्लक्ष करत आहे.
जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतुद,आणि जायकवाडीच्या वरील धरणात उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय जलाशय-नियमन करु नये म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडू नये ही शिफारस पाहता नाशिक-नगरला मेंढेगिरी अहवालानुसार नेहेमीच जास्त पाणी मिळणार आहे.हा खरा आक्षेप मराठवाड्याचा आहे.मात्र मराठवाड्या पेक्षा पर्जन्य छायेतील प्रदेश अधिकचा दुष्काळी आहे हे समजून घेतले तरच हा तिढा लवकर सुटू शकेल हे प्रकर्षाने नमूद केले पाहिजे.

गोदावरी कालव्यांना खरीप हंगामात मुळ प्रकल्प नियोजनाप्रमाणे धरणातील पाणीसाठा ३० टक्के झाल्यावर (म्हणजे वर्षभराची बिगरसिंचन गरज भागावी हा त्यात उद्देश आहे) आवश्यकता असल्यास ( म्हणजे पावसाची दिर्घकाळ उघडीप दिल्यास ) खरीप पिकाला पाणी देता येते आणि तसे ते दिलेलेही आहे.
पर्याय क्रमांक तीन हा १५ आक्टोबरचा ताळेबंद अंतिम करण्यासाठी विचारात घ्यायचा असतो.

“या अहवालात नमुद केल्या प्रमाणे पाच वर्षांनी अहवालातील तरतुदींचा फेर अभ्यास करण्यात यावा असेही म्हटले आहे.त्याचा मात्र शासनाला सोयीस्कर विसर पडला आहे.त्यामुळे या अहवालाचा चुकीचा अर्थ लावून,नगर नाशिक मधील खरीप हंगाम इतिहासजमा करण्याचा हा आत्मघाती प्रकार मानला पाहिजे”-उत्तमराव निर्मळ,माजी कार्यकारी अभियंता,जलसंपदा विभाग.

गोदावरी कालवे लाभक्षेत्रातील खरीप पिकांना ऐन पावसाळ्यात दरवर्षीचे पूरपाणी नाकारणारे कोण आहे असा सवाल निर्माण झाला आहे ? महाराष्ट्र शासनाचा जलसंपदा विभाग की महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,की गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळ ?
गोदावरी कालवे संघर्ष समीतीतर्फे अनेकदा खुलासा करण्यात आला आहे की,”ऊर्ध्व धरण कालवे लाभक्षेञातील खरीप हंगामातील पिकांना पाणी देऊ नये,असे मेंढेगीरी अहवालात कोठेही म्हंटलेले नाही.मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे.
प्राप्त परीस्थितीत जी शिफारस लागू होईल त्या शिफारसी प्रमाणे ऊर्ध्व धरण लाभक्षेञातील खरीप हंगामातील पिकांना पाणी देण्यात यावे असे मेंढेगीरी अहवाल सांगतो हे वास्तव आहे.
जर १५ ऑक्टोबर नंतर जायकवाडी साठी पाणी सोडण्याची वेळ आली तर ऊर्ध्व धरण लाभक्षेञातील पिकांना खरीप हंगामासाठी जे पाणी वापरलेले ते पाणी हिशेबात धरण्यात येईल व प्राप्त परीस्थितीत मेंढेगीरी अहवालातील सहा शिफारसी (फॉर्म्युल्या) पैकी जी शिफारस लागू होईल त्या प्रमाणे जायकवाडीस पाणी सोडण्यात येईल.
एवढे सगळे स्पष्ट असताना मेंढेगीरी अहवालाची भोकाडी दाखवून गोदावरी कालवे लाभक्षेञातील खरीप हंगामातील पिकांना दरवर्षी पाणी नाकारले जाते.
दरवर्षी आंदोलन केल्यानंतरच गोदावरी कालवे लाभक्षेञातील खरीप पिकांना पाणी मिळते.

मागील वर्षी या बाबत वृत्तपत्रात बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या मात्र त्याची दखल ना नाशिकच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली ना राजकीय व्यवस्थेने.त्यांचे एकच पालुपद सुरु आहे.जायकवाडी ६५ टक्के होत नाही तोपर्यंत पाणी सोडणार नाही.आता बोंबला ! यात वादात नेहमी प्रमाणे खरीप पिके आपल्या माना टाकून देत असतानाचे चित्र दुर्दैवाने दरवर्षी शेतकऱ्यांना पहावे लागते.याच वर्षी हि स्थिती होऊ शकते त्या आधीच लोकप्रतिनिधींनी सावध भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

अलीकडील कालखंडात पाऊस कमी होत असून उशिरा होण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.सरासरी उत्पादनात पन्नास टक्के घट होत आहे.मुरमाड जमीनीतील खरीप पिके आवर्तना आधीच जळुन जात आहेत.’मुकी बिचारी, कोणी हाका’अशी अवस्था या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची झाली आहे.यात सामान्य शेतकरी उध्वस्त होत आहे.शेती शिवाय अन्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्यांना नागरिकांना फारसा फरक पडत नाही.मात्र शेतीवर उपजीविका असणाऱ्यांचे जीवन उध्वस्त झाले आहे.याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीसारखी जनहित याचिका दाखल होणे सांप्रत काळी गरजेचे वाटते.तरच काही बदल होण्याची शक्यता आहे.अन्यथा जायकवाडी ६५ टक्के होण्याची वाट पहात भविष्यात खरिप इतिहासजमा होईल.हे उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागेल.आता तरी शेतकरी आणि त्यांचे मते घेणाऱ्या नेत्यांनी डोळे उघडे ठेऊन या ज्वलंत प्रश्नाकडे पाण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.अन्यथा येऱ्या माझ्या मागल्या.असेच सुरु राहण्याची शक्यता अधिक.

यासाठी वर्तमान जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील मार्ग काढू शकतात हे प्रकर्षाने नमूद केले पाहिजे.कारण त्यांनीच सह्याद्रीच्या पश्चिम घाट माथ्यावरील अरबी समुद्रास जाणारे पाणी पूर्वेस वळविण्याचा कार्यक्रम राहुरीचे माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या पुढाकारातून प्रकर्षाने घेतला आहे.व पर्जन्य छायेतील ५२ वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेला व उत्तर नगर जिल्ह्यातील शुगर लॉबीतील नेत्यांनी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवलेला,आपल्या स्वार्थासाठी केवळ साठवण तलाव बनवलेल्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्याला मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.त्यांनीच यातून मार्ग काढणे प्रशस्त वाटते.तोच एक आशेचा किरण वाटतो.त्यासाठी कोपरगाव तालुक्यातील तरुण शेतकऱ्यांनी,”गोदावरी कालवे जल पुनर्रस्थापना समिती” स्थापन करून पुढाकार घेतला हेही नसे थोडके.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Close