आंदोलन
शेतकरी कर्जमाफी अभियानासाठी कोपरगावात बैठक

न्युजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्यातील शेतकऱ्यांना विधानसभा निवडणूकपूर्व संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर केल्याप्रमाणे सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करावे व राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कलंक पुसला जावा यासाठी शेतकरी संघटना आगामी १९ मार्च रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयास घेराव घालणार असून त्यासाठी दि.०२ मार्च रोजी सकाळी १० वाजता कोपरगाव येथील व्यापारी धर्मशाळेत शेतकऱ्यांची बैठक शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित केली असून उत्तर नगर जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते शेतकरी यांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावे असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिध्दी प्रमुख नानासाहेब जवरे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

“सदर मेळाव्यात राज्यातील शेतकऱ्यांची १०० टक्के कर्जमाफी झाली पाहिजे,शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालास व दुधास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे,शेतकऱ्यास दिवसा वीज पुरवठा झाला पाहिजे,कांद्यास एम.एस.पी.प्रमाणे भाव मिळाला पाहिजे आदी मागण्या करण्यात येणार आहे”-ऍड.अजित काळे,उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा यासाठी त्यावेळचे व आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मरण करून,रयतेचा पोशिंदा जिवंत राहावा,त्याने सन्मानाने कष्ट करून धान्य पिकवून रयतेचे पुन्हा सुखासमाधानाने पोट भरावे,यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना–२०१७’ जाहीर केली.या कर्जमाफीतून फडणवीस सरकारने राज्यातील जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय २४ जून २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा गाजावाजा करत घेतला होता.या बैठकीत १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्याचबरोबर दिड लाखाहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी समझोता योजना ही देण्यात आली होती.आता साडेसात वर्षे उलटत आले असतानाही सरकारला त्याची आठवण राहिली नाही.

मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकीत दि.०६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कोल्हापुरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची मते मिळविण्यासाठी कर्जमाफीच्या आश्वासन दिले होते.मात्र राज्य सरकार स्थापन होऊन तीन महिने उलटले तरी सरकारला या कर्जमाफीच्या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडला आहे.
त्यांनी मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकीत दि.०६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी कोल्हापुरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांची मते मिळविण्यासाठी कर्जमाफीच्या आश्वासन दिले होते.मात्र राज्य सरकार स्थापन होऊन तीन महिने उलटले तरी सरकारला या कर्जमाफीच्या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडला आहे.सत्ताधारी पक्ष त्याबाबत बोलण्यास तयार नाही.वर्तमानात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत हे विशेष ! आगामी १० मार्च रोजी सरकार आपला अर्थसंकल्प जाहीर करणार आहे.निदान त्यावेळी तरी सरकारला आपण निवडणूक काळात दिलेले आश्वासन ध्यानात राहावे व कर्जमाफी जाहीर करावी या साठी शेतकरी संघटनेने सरकार विरुध्द रणशिंग फुंकले आहे.

आगामी १९ मार्च २०२५ रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयास घेराव घालण्याचा विडा उचलला आहे.त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील,उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे,आदींसह राज्यातील पदाधिकारी,शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते,शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहे.
त्यासाठी आगामी १९ मार्च २०२५ रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयास घेराव घालण्याचा विडा उचलला आहे.त्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील,उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे,आदींसह राज्यातील पदाधिकारी,शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते,शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहे.मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांत मोठ्या प्रमाणावर जागृती करण्यासाठी राज्यभर मेळावे आयोजित केले जात आहे.उत्तर नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव,राहाता,संगमनेर,अकोले,आदी तालुके त्याला अपवाद नाही.त्यामुळे जनजागृती सभा दि.०२ मार्च २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता कोपरगाव येथील व्यापारी धर्मशाळा या ठिकाणी आयोजित केली असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिध्दी प्रमुख नानासाहेब जवरे,जिल्हा संघटक रूपेंद्र काले,निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते गंगाधर रहाणे,नानासाहेब गाढवे,रमेश दिघे,संजय गुंजाळ,सोन्याबापू ऊर्हे,सचिव कैलास गव्हाणे,बाबासाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,कौसर सय्यद,यांनी दिली आहे.
सदर मेळाव्यात राज्यातील शेतकऱ्यांची १०० टक्के कर्जमाफी झाली पाहिजे,शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालास व दुधास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे,शेतकऱ्यास दिवसा वीज पुरवठा झाला पाहिजे,कांद्यास एम.एस.पी.प्रमाणे भाव मिळाला पाहिजे आदी मागण्या करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.