कोपरगाव तालुका
समन्यायी कायदा रद्द करून…या दोन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाचवा-मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
सन-२००५ चा ‘समन्यायी पाणी वाटप कायदा’ हा नगर नाशिकच्या शेतकऱ्यांसाठी शेती व्यवस्था उध्वस्त करणारा असून मेंढेगिरी समितीने प्रायोगिक तत्त्वावर पाणी वाटप कायद्याचा प्रयोग केला असताना त्यात त्रुटी दिसून आल्याने सदरचा कायदा रद्द करून किंवा दुरुस्ती करून नगर-नाशिक मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना वाचवा अशी महत्वपूर्ण मागणी शिवसेनेचे (उद्धव गट) उत्तर नगर जिल्हा प्रमुख प्रमोद लबडे यांनी कोपरगाव येथील एका कार्यक्रम प्रसंगी केली आहे.
“धरणात पाणी,नदीत पाणी,पण गोदावरी कालव्यांना पाणी न सोडण्याचा हा सुलतानी निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे.त्यामुळे त्यांनी शासनाचा निषेध केला आहे.व मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना लाभ मात्र नगर नाशिक शेतकऱ्यांवर अन्याय हा शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचा आरोप केला आहे.नाशिक महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात वाढते औद्योगीकरण,नागरिकीकरणामुळे गोदावरी खोऱ्यातील धरणावरील बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.गोदावरी कालव्यांचे हक्काचे अकरा टी.एम.सी.पाणी आता केवळ ०३ टी.एम.सी.वर आले आहे,याची चिंता कोणालाही दिसत नाही”-प्रमोद लबडे,जिल्हाध्यक्ष,उद्धव शिवसेना.
कोपरगाव सह नगर-नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना समन्यायी कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवावे यासाठी कोपरगाव शिवसेना युवासेना महिला आघाडीच्या वतीने आज सकाळी अकरा वाजता गोदावरी मातेचे पूजन करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.
सदर प्रसंगी उद्धव सेनेचे कोपरगाव तालुकाप्रमुख शिवाजी ठाकरे,उपजिल्हाप्रमुख अस्लम शेख,शहर प्रमुख सनी वाघ,भरत मोरे,मुन्ना मन्सुरी अशोक कानडे,बाळासाहेब राऊत,राजू शेख,गिरीधर पवार,चंद्रकांत भिंगारे,गगन हाडा,राजेंद्र नाजगड,संजय दंडवते,तात्या निकम,नंदू निकम,कृष्ण अहिरे,सचिन असणे,साहेबराव कंक्राळे,अशोक मुरडणार,विजय ताजने, दीपक वाघ,रवींद्र कथले,भूषण पाटणकर,सनी काळे आदी मान्यवर शिवसैनिक उपस्थित होते.
त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”राज्यात अनेक ठिकाणी पाऊस पडत आहे तर काही ठिकाणी अद्याप पाऊस दिसत नाही.वर्तमानात दारणा आणि गंगापूर आदी धरणातून गोदावरी नदीत सुमारे १२ हजार क्युसेसने पाणी सोडले आहे.मात्र समन्यायी कायद्याचे नाव सांगून गोदावरी कालव्यांना पाणी सोडण्यास प्रतिबंध केला जातो.अद्याप गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात पाऊस झालेला नाही त्यामुळे खरीप पिके धोक्यात आली आहे.तर काही ठिकाणी अद्याप खरीप पिकांची पेरणी झालेली नाही मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.हि शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब आहे.त्यामुळे आज गोदावरी जलपूजनाचे निमित्ताने आज शिवसेना (उद्धव गट) यांनी हे विधान केले आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”धरणात पाणी,नदीत पाणी,पण गोदावरी कालव्यांना पाणी न सोडण्याचा हा सुलतानी निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे.त्यामुळे त्यांनी शासनाचा निषेध केला आहे.व मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना लाभ मात्र नगर नाशिक शेतकऱ्यांवर अन्याय हा शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचा आरोप केला आहे.नाशिक महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात वाढते औद्योगीकरण,नागरिकीकरणामुळे गोदावरी खोऱ्यातील धरणावरील बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.गोदावरी कालव्यांचे हक्काचे अकरा टी.एम.सी.पाणी आता केवळ ०३ टी.एम.सी.वर आले आहे.पावसाळ्यात किमान ‘पूर पाणी’ गोदावरी कालव्यांना सोडुन ते पाणी ओढ्यानाल्यांना सोडणे गरजेचे आहे.त्यामुळे जमिनीतील भूजल पातळी वाढली जाऊ शकते परिणामी शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो असा दावा केला आहे.
मात्र २००५ च्या कायद्यामुळे गोदावरी नदीतून पाणी सोडले जाते मात्र कालव्यांना सोडले जातानाही चालू वर्षी खरीप पिके पाण्यावर आली असून,पाऊस कमी झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधी उपमुख्यमंत्री महोदयांना लेखी पत्र देऊन पाणी सोडावे म्हणून विनंती करत आहे.शिवसेनेचेही तीच मागणी आहे.मात्र पाणी न सोडण्यामागे २००५ चा समन्यायी पाणी वाटप कायदा असून मुळात तो रद्द करून त्यात दुरुस्ती होऊन नगर नाशिक मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळणे आवश्यक आहे.
वास्तविक दरवर्षी परतीचा पाऊस ऑगस्ट,सप्टेंबर मध्ये मराठवाड्यात जास्त पडतो मात्र ते पाणी गोदावरी खोऱ्यात उलटे येऊ शकत नाही.शेतकऱ्यांचे पत्र देऊन समाधान करण्यापेक्षा आता सरकारमध्ये जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्या सर्वांनी सर्वांना बरोबर घेऊन शासनाला कायदा रद्द करण्यात भाग पाडले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी आ.आशुतोष काळे यांचे नाव न घेता केली आहे.१९९९ ते २०१४ या कालावधीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार,खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे जलसंपदा खाते होते.त्यावेळी २००५ चा कायदा ब्लॉक समूह रद्द होण्याचा कायदा झाला.त्यांना माहीत असल्याने कोपरगाव शिवसेनेने २१ सप्टेंबर २०१९रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सविस्तर निवेदन देऊन मागणी केली होती.मात्र अद्याप काहीच निर्णय घेतला नाही,त्यामुळे शासनाने तातडीने या कायद्याबाबत गांभीर्याने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आधार द्यावा असे आवाहन प्रमोद लबडे यांनी शेवटी केले आहे.
