कृषी विभाग
सेंद्रिय उत्पादने जीएसटी मधून वगळा-डॉ.वाघचौरे
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
भारतात सेंद्रिय शेतीचा विकास व्हावा आणि सेंद्रिय उत्पादन वाढावे यासाठी भारत सरकारचा कृषी विभाग प्रयत्न करत आहे.मात्र वर्तमानात सुमारे १८ टक्के जी.एस.टी.असून त्याचा प्रतिकूल परिणाम सेंद्रिय शेती व शेतकऱ्यांवर होत असून सरकारने सेंद्रिय शेतीवरील जी.एस.टी.रद्द करावा अशी महत्वपूर्ण मागणी अम्माचे अध्यक्ष डॉ.ज्ञानेश्वर वाघचौरे यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना एका निवेदनाद्वारे केली होती त्याला केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
“आगामी काळात सेंद्रिय शेती विशेष महत्त्व प्राप्त होणार असून त्यादृष्टीने अम्मा असोसिएशन शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती सुलभ व्हावी तसेच उद्योजकांना देखील या क्षेत्रात काम करता यावे यासाठी प्रयत्नशील आहे”डॉ.ज्ञानेश्वर वाघचौरे,अध्यक्ष अम्मा,
देशात सेंद्रिय शेती त्या साठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्या उपलब्ध करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राने पुढे यावे अशी अपेक्षा सरकारी पातळीवर वारंवार व्यक्त होत आहे.मात्र या शेतीत सरकारकडूनच अडचणी निर्माण केल्या जात आहे असा विरोधाभास दुर्दैवाने पाहायला मिळत आहे.परिणामस्वरूप छोट्या उद्योगांना या क्षेत्रामध्ये काम करताना भरपूर अडचणी येत आहेत. तसेच गुणवत्तेची उत्पादने देण्यासाठी खर्च देखील मोठा आहे.त्यामुळे सेंद्रिय शेती साठी लागणारी उत्पादने यावर रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्या प्रमाणे जी.एस.टी.दर सध्या आकारले जात आहेत.त्यामुळे या उत्पादनांच्या किमती वाढून त्याचा परिणाम थेट लाभधारक शेतकऱ्यावर होत आहे.या खेरीज याबाबत छोट्या उद्योगांना मोठा कर जमा करणे व विवरण करणे जिकिरीचे होत चालले आहे.म्हणून सरकारने सेंद्रिय शेतीच्या धोरणास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जैविक उत्पादने उत्पादन करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना जी.एस.टी.मधून वगळावे अशी विनंती डॉ.ज्ञानेश्वर वाघचौरे यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना एका पत्राद्वारे केली नुकतीच केली होती त्यांच्या या मंत्रालयाने अम्मा असोसिएशनच्या मागणीबाबत पत्राची दखल घेत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांना सूचना देऊन यासंदर्भात विचार व्हावा अशी विनंती केली होती.त्यास निर्मला सीतारमण यांनी यासंदर्भात योग्य कारवाई लवकरच करू असे आश्वासन नुकतेच कृषी मंत्रालयास दिले आहे. त्याची प्रत अम्मा असोसिएशन यांना नुकतीच प्राप्त झाली आहे.
या पूर्वी जैविक कीटकनाशक यांना १८ टक्के जी.एस.टी.होता तो अम्मा असोसिएशनच्या प्रयत्नाने बारा टक्के इतका झाला आहे.तसेच बायो फर्टीलायझर बायोपेस्टीसाईड आणि सेंद्रिय जैविक उत्पादने यांना सध्या पाच ते बारा टक्के इतका जी.एस.टी.आहे या सर्व सेंद्रिय उत्पादनांना जी.एस.टी.मधून वगळावे अशी विनंती अम्मा असोसिएशन ने मंत्रालयास केल्याने येणाऱ्या काळात धोरणात बदल होऊन लघुउद्योग क्षेत्रात त्याचा फायदा होऊ शकतो अशी अपेक्षा डॉ.वाघचौरे यांनी केली आहे.
