कोपरगावच्या पाण्याचे,’शब्द जंजाळ’

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

  

   कोपरगाव शहराच्या पिण्यासाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने डिसेंबर २०२१ रोजी ३.३२ द.ल.घ.मी.पाणी दारणा धरणावर पाण्याचे आरक्षण टाकले असून आता कोपरगाव शहराचे पाणी आरक्षण हे ५.९६ वरून अधिक ३.३२ म्हणजे ९.२८ द.ल.घ.मी.असे विक्रमी पातळीवर पोहचले असून असले तरी कोपरगाव तालुक्यातील ईशान्य गडावरील कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात,”शेतीचे पाणी कमी होणार”असा ऊर बडवून याचिका दाखल केली असून निळवंडे धरणातून पाणी मिळावे यासाठी (बाल) हट्ट धरला असून त्यांना ०७ तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांचे काही देणे घेणे नाही अशी टिका सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये नुकतीच केली आहे.त्यामुळे या प्रश्नाला पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे.

कोपरगाव शहरातील नागरिकांना अधिकचे पाणी मिळण्यासाठी आ.आशुतोष काळे यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या विभागाकडे पाठपुरावा करून आणखी ३.३२ द.ल.घ.मी वाढीव पाणी दि.०२ डिसेंबर २०२१ रोजी मंजूर केले होते.आधीचे मंजूर पाणी ५.९६ द.ल.घ.मी.पाणी अवघे ४० टक्केही वापरले जात नसताना अधीकचे पाणी कोणाच्या सोयीसाठी मंजूर केले ? असा प्रश्न एरव्ही कोणालाही पडला नाही हे विशेष !

    कोपरगाव शहराचे पिण्याचे पाणी आणि निळवंडे बंदीस्त जलवाहिनी यांचा प्रश्न २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तब्बल पाच वर्ष गाजला होता यात भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते विजय वहाडणे व माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे,निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते व पत्रकार नानासाहेब जवरे आदींनी महत्वाचीं भूमिका निभावली होती.त्यामुळे आ.आशुतोष काळे यांना मोठा विजय मिळाला होता.तर,”तब्बल ६० हजारांचे मताधिक्क्य मिळून आपला विजय होणार” असा नको इतका आत्मविश्वास असलेल्या माजी आ.स्नेहलता कोल्हे या मोठ्या फरकाने पराभूत झाल्या होत्या.त्यामुळे निवडणूक पार पडल्या पडल्या आ.काळे व तत्कालीन नगराध्यक्ष विजय वहाडणे आदींनी या प्रकरणी शासनदरबारी पाठपुरावा केल्यामुळे ५ नंबर साठवण तलाव व वितरण व्यवस्थेसाठी १३१.२४ कोटी निधी मिळवला होता.वहाडणे यांच्या जागी ईशान्य गडावरील एखादे बाहुले पदावर बसले असते तरी हे काम झाले नसते हे सूर्य प्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.आता त्या तलावाचे काम अंतिम टप्यात आहे.कोपरगाव शहरातील नागरिकांना अधिकचे पाणी मिळण्यासाठी त्यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि त्याच्या विभागाकडे पाठपुरावा करून आ.आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव शहराला आणखी ३.३२ द.ल.घ.मी वाढीव पाणी दि.२ डिसेंबर २०२१ रोजी मंजूर केले होते.आधीचे मंजूर पाणी ५.९६ द.ल.घ.मी.पाणी अवघे ४० टक्केही वापरले जात नसताना अधीकचे पाणी मंजूर का केले ? असा प्रश्न एरव्ही कोणत्याही विषयात नाक खुपसून मोठ्याने गळा काढणाऱ्या कोणालाही पडला नाही.

  

“गोदावरी उजव्या कालव्यावर चांदेकसारे,राहाता तालुक्यातील सावळीविहिर शिवारात ५०० एकर ची औद्योगिक वसाहत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मंजूर केली आहे मात्र त्यासाठी कोपरगावच्या किती तरुणांना रोजगार मिळणार आणि त्यासाठी कोणत्या धरणावर मंजूर करणार याची विचारणा कोणालाही करावी वाटलीं नाही”.

मात्र या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी आवाज उठवला आहे.व त्यानी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की,”गोदावरी उजव्या कालव्यावर चांदेकसारे,राहाता तालुक्यातील सावळीविहिर शिवारात ५०० एकर ची औद्योगिक वसाहत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मंजूर केली आहे.मात्र त्याचे श्रेय मात्र कोपरगाव तालुक्यातील पश्चिम व ईशान्य गडाच्या सरदारांनी मोठया दिमाखात घेतले आहे.व त्यासाठी जोरदार प्रसिद्धीची आतषबाजी करून शासन व पालकमंत्री आदींचे पोवाडे गायले आहे.आणि का करायला नको ? त्या औद्योगिक वसाहतीत कोपरगाव तालुक्यातील तरुणांना रोजगार मिळणार असेल तर हरकत नाही.मात्र हि बाब आगामी काळात सिद्ध होणार आहे.आणि तरुणांना नोकऱ्या मिळणार असेल तर गोडवे आणि पोवाडे गायला आणि आरत्या ओवाळायला आमची हरकत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.मात्र सदर औद्योगिक वसाहतींसाठी मात्र दारणा धरणाचे सिंचनाचे पाणी ‘इंडिया बुल्स’ कंपनींसारखे (३.५ टी.एम.सी.) जाणार यात शंका नाही असा गंभीर इशारा देऊन औद्योगिक वसाहतीस मोठया प्रमाणावर पाणी लागत असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना सावध होण्याचा इशारा दिला आहे.सदर पाणी अर्थातच दारणा धरणातून जाणार हेच ओघाने आलेच.पण यावर कोणीही नेता बोलणार नाही हे विशेष ! ‘इंडिया बुल्स’ कंपनीला नाशिक शहराचे सांडपाणी दिले जाणार” अशी त्यावेळी कोल्हेकुई केली होती. त्यासाठी कोणतेही सिंचनाचे पाणी दिले जाणार नाही” असे जलसंपदा विभाग घसा कोरडा पडे पर्यंत सांगत होता.आणि उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेते त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवत होते.त्यावेळी आमचे प्रतिनिधी दै.गावकरीचे काम करत असताना तत्कालीन दिल्लीत काम करणाऱ्या एका लोकप्रतिनिधीने वारी येथील सोमैया ऑरगॅनिक कंपनीत एक बैठक आयोजित केली होती.त्यावेळी मिळालेल्या माहितीत हि घटना उघड झाली होती.व त्याबाबत सर्व प्रथम सन-२०११ ला दै.गावकरीने भांडाफोड केला होता.मात्र त्यावर एकाही नेत्याने आपले तोंड उघडले नव्हते व आजवर उघडले नाही.मग यांची सद्सद्विवेक बुद्धी त्यावेळी कोणाकडे गहाण ठेवली होती ? असा प्रश्न स्वाभाविक पणे पडला तर नवल वाटायला नको.तीच बाब सिन्नर शेजारी असलेल्या,’माळेगाव औद्योगीक वसाहती’च्या बाबतीत घडली होती.त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले मराठवाड्याचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी तत्कालीन सिन्नरचे आ.तुकाराम दिघोळे यांना आपल्या राज्याच्या अधिवेशन काळात बोलावून न मागताही त्यांना दारणाच्या पाण्याची खिरापत वाटली होती.त्यांनतर वेळोवेळी नाशिक महापालिकेला शेती सिंचनाचे वाढीव पाणी मंजूर करण्यात आले होते.त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला होता.सातपूर,अंबड औद्योगिक वसाहती याच्या आणखी पुरावे आहेत.निफाड,सिन्नर आदी भागात असलेल्या लिफ्ट योजनांना कोपरगाव तालुक्यातील तत्कालीन नेत्यांनी आपल्या ना-हरकत मंजुऱ्या देऊन कोपरगाव,राहाता तालुक्यातील शेती सिंचनाचे पाणी खिरापती सारखे वाटून दिले होते.त्याबाबत या मंडळींनी कधी तोंड उघडल्याचे कोणालाही आठवले नाही.आणि या निळवंडे धरणाचे पाणी दुष्काळी शेतकऱ्यांना यांना कधी द्यावेसे वाटले नाही.त्यासाठी दुष्काळी जनतेला तीन पिढ्या (५३ वर्षे) संघर्ष करावा लागला व त्यांनतर दिलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजी नगर खंडपिठात निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे व रुपेंद्र काले आदींनी शेतकरी संघटनेचे वकील अजित काळे यांच्या सहाय्याने जनहित याचिका (१३३/२०१६) हि दाखल करून येथील दुष्काळी जनतेला न्याय मिळवून दिला आहे.

   

निळवंडे धरणाच्या भिंतीचा कामास सन-१९९९ साली जलसंपदा च्या राज्यमंत्रीपदी बाळासाहेब थोरात यांची निवड झाल्यावर त्यांनी गती दिली हे खरे असले तरी त्यांनीं या कामास सहजासहजी गती दिली नाही हे विसरता येणार नाही.त्यासाठी तळेगाव दिघे गटातील दुष्काळी जनतेने व मतदारांनी त्यांना सन-१९९५ च्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांचे उमेदवार भुईसपाट केले होते त्यावेळी त्यांना कुंभकर्णी झोपेतून जाग आली होती हे विसरता येणार नाही.

दरम्यान कोपरगाव,अकोले,संगमनेर,श्रीरामपूर आणि राहाता,राहुरी आदी तालुक्यातील प्रस्थापित नेत्यांनी पडद्याआड एकत्र येवून येथील दुष्काळी जनतेच्या सहनशिलतेचा अंत पाहिला होता.व निवडणूका जवळ आल्याचे पाहून केवळ मतपेटीवर डोळा ठेवून निळवंडे धरणाच्या पिपाण्या वाजवून,ढोल बडवून नेहमी आपल्या तिजोऱ्या भरल्या होत्या व आपली स्वतःची संस्थाने वाढवली.हे दुष्काळी जनता कधीही विसरणार नाही.आताही स्रेयासाठी पुढे येणारी नेते मंडळी त्यावेळी कालव्यांच्या कामास पूढे आली असती तर जनतेने त्यांना डोक्यावर घेतले असते.या निळवंडे धरणाच्या भिंतीचा कामास सन-१९९९ साली जलसंपदा च्या राज्यमंत्रीपदी बाळासाहेब थोरात यांची निवड झाल्यावर त्यांनी गती दिली हे खरे असले तरी त्यांनीं या कामास सहजासहजी गती दिली नाही हे विसरता येणार नाही.त्यासाठी तळेगाव दिघे गटातील दुष्काळी जनतेने व मतदारांनी त्यांना सन-१९९५ च्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांचे उमेदवार भुईसपाट केले होते त्यावेळी त्यांना कुंभकर्णी झोपेतून जाग आली होती हे विसरता येणार नाही.त्यामुळे त्यांनी व त्यांच्या पित्यांनी,’जलदुत’ आणि ‘जलनायक’ या उपाध्या आपल्या पुढे लावताना हि बाब आपल्या सद्सदविवेक बुद्धीला हजार वेळा नक्की विचारावी त्यास ती त्यांना होकार देणार नाही हे नक्की.तीच बाब या धरणाच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत लागू पडते.तत्कालीन माजी आ.काळे यांची नेमणूक या समितीवर राज्य शासनाने केली होती.मात्र यावर किती पुनर्वसन झाले हे त्यांनाच माहिती.माजी मंत्री पिचड यांनी तर खालील तालुक्यातील आमदारांचे प्यादे म्हणून हे कालव्यांचे काम बंद कसे राहील याची पुरेपूर तरतूद केली होती.आ.पिचड यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी कालवा कृती समितीच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाला मे-२०१९ आदेश देऊन व २५० पोलीस बळ पाठवावे लागले होते.आज हि मंडळी,”माजी आ. पिचडांचे निळवंडेसाठी मोठे योगदान आहे” म्हणतात त्याला कारण हे आहे.मात्र दाखवायचे दात आणि खायचे दात या मंडळींचे नेहमी वेगळे राहिले आहे.हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.मात्र हि मंडळी सदर पाणी पंधरा वर्ष आपल्या दारू कारखान्यांना चोरून वापरत होती हे हि मंडळी कधीही सांगत नाही.(याचे पुरावे निळवंडे कालवा कृती समितीकडे आहे.इच्छुकांनी जरूर पहावे) अनेकांना या संगमनेर येथील नेते मंडळींचा साळसूदपणा पाहून यांना यांच्या साखर कारखान्यात आसवनी प्रकल्प नाही’असे वाटायचे व त्यांना खरेच हि माहिती नव्हती की हि कार्यकर्ते मंडळी झोपेचे सोंग घेत होती हे समजायला मार्ग नाही.त्यांचे काही निष्ठावान कार्यकर्ते दावा करायचे.”आमच्या मोठ्या साहेबांचा दारू कारखान्याना विरोध आहे;यांचे सुपुत्र असे कधी करणार नाही” त्यांची किती कीव करावी ? असा प्रश्न कालवा कृती समिती समोर नेहमी उभा राहत होता.

माजी मंत्री पिचड यांनी तर खालील तालुक्यातील आमदारांचे प्यादे म्हणून हे कालव्यांचे काम बंद कसे राहील याची पुरेपूर तरतूद केली होती.आ.पिचड यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी कालवा कृती समितीच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाला मे-२०१९ आदेश देऊन व २५० पोलीस बळ पाठवावे लागले होते.आज हि मंडळी,”माजी आ. पिचडांचे निळवंडेसाठी मोठे योगदान आहे” म्हणतात त्याला कारण हे आहे.

   नुकताच दि.२२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी,”आम्ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठेचा मुहूर्त निवडून उजव्या कालव्याला पाणी सोडले” असा आव प्रवरा काठच्या पिता पुत्रांनी आणला असला तरी ज्यांनी उच्च न्यायालयाचा जनहित याचिका क्रं.१३३/२०१६ चा दि.१८ फेब्रुवारीचा संभाजीनगर उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे आदींचा आदेश वाचला असेल त्यांनी त्यावरील सत्य जरूर ऑनलाईन वाचावे” म्हणजे यांचा गोड गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल.इच्छुकांनी गरज असेल तर त्या संबंधी न्यायालयीन आदेश प्रत निळवंडे कालवा कृती समितीकडून मागून घ्यावी ती विनाशुल्क उपलब्ध करून दिली जाईल.

 

‘इंडिया बुल्स’ महाकाय ऊर्जा निर्मिती कंपनीला नाशिक शहराचे सांडपाणी दिले जाणार” अशी त्यावेळी कोल्हेकुई केली होती.त्यासाठी कोणतेही सिंचनाचे पाणी दिले जाणार नाही” असे जलसंपदा विभाग घसा कोरडा पडे पर्यंत सांगत होता.आणि उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेते त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवत होते.त्यावेळी आमचे प्रतिनिधी दै.गावकरीचे काम करत असताना दारणा धरणाचे सिंचणाचे पाणी जाणार आहे” हि गंभीर बाब सन-२०११ साली सर्व प्रथम उघड केली होती.

कोपरगाव शहर आणि तालुक्यात आगामी काळात लोकसभा,विधानसभा,नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक जवळ आल्याने आता जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा धंदा जोरात सुरु होणार आहे.मात्र त्यासाठी सुज्ञ जनतेने सावध होणे गरजेचे आहे या साठी हा शब्द प्रपंच इतकेच या निमित्ताने.स

संपर्क-मो.९४२३४३९९४६.