अवैध गर्भनिदान चाचणीचा गोरख धंदा जोरात,अधिकाऱ्यांचे मौन ?

न्युजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)
 
   गर्भवती महिलेची गर्भनिदान चाचणी करण्यासाठी सोनोलॉजिस्ट,अल्ट्रासॉनिक क्लिनिक अथवा लॅबोरेटरीचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीला,स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरला पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद असतानाही कोपरगाव,राहाता आणि सीमावर्ती असलेला येवला तालुक्यात याचे पेव फुटले असून अनेक डॉक्टर याचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमावणार माया जमा करत असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.मात्र यावर प्रतिबंधक कारवाई करणारी शासकीय यंत्रणा नेमके काय करत आहे असा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

दरम्यान हे अवैध काम करणारे सोनोलॉजिस्ट,अल्ट्रासॉनिक क्लिनिक अथवा लॅबोरेटरीचे संचालक हे राजकीय आपला गोरख धंदा तेजीत आणि व्यवस्थित चालण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा आश्रय घेताना दिसून येत आहे.दिवस-दिवस विद्यमान मंत्री अथवा माजी लोकप्रतिनिधी आदी नेत्यांच्या मागे सावलीसारखे फिरताना दिसून येत आहे.त्यात एक राहाता येथील प्रसिद्ध रुग्णालय तर येवला पूर्व भागातील एक डॉक्टरचा समावेश असल्याची माहिती हाती आली आहे.

  सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,’कोपरगाव शहरातील एका प्रसिद्ध डॉक्टरने कोपरगाव तालुक्यातील महिलेवर चुकीची शस्त्रक्रिया केल्याने त्यात तिचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप करत मागील आठवड्यात विविध दलीत संघटनांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळ्यापासून मोर्चाचे आयोजन करत कोपरगाव शहर परिसर दणाणून सोडला असून आरोपी डॉक्टरवर कारवाई करावी व मयत महिलेच्या कुटुंबास न्याय द्यावा अशी मागणी दि.१० जून २०२५ रोजी केली होती.त्यामुळे कोपरगाव तालुका आणि परिसरातील तालुक्यातील महिलांची अवैध गर्भनिदान चाचणी करणारे सोनोलॉजिस्ट,अल्ट्रासॉनिक क्लिनिक अथवा लॅबोरेटरी चर्चेच्या अग्रस्थानी आल्या आहेत.त्यातून खेड्यातील जनरल प्रॅक्टिशनर (जे.पी.)त्यांची होणारी कमाई डोळे चक्रावून टाकणारी असल्याचे दिसून येत आहे.यात मोठी टोळी कार्यरत असून याचे थेट बीड कनेक्शन असल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी समाजात मुलींची संख्या झपाट्याने घटत असून समाजाची विन उसत चालली असल्याचे दिसून येत आहे.आजही एक हजार मुलाच्या मागे केवळ ८३०-४० मुली असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे व झपाट्याने कमी होत आहे.आंतरराष्ट्रीय मेडिकल मासिक लॅनसेटच्या संशोधनानुसार १९८० ते २०१० दरम्यान भारतात एक कोटींपेक्षा जास्त गर्भपात यासाठी झाले कारण गर्भलिंग निदान चाचणीत त्या मुली असल्याचं समजलं आहे.परिणामी आज मुलांची संख्या वाढली असून मुलींची संख्या लक्षणीय रित्या कमी झाली आहे.परिणामी आज सामाजिक असमतोल झाला असून मुलांना मुली मिळणे दुरापास्त झाले आहे.आज खेड्यातील शेतकरी आणि कमी शिकलेल्या मुलांना चाळिशी उलटूनही मुली मिळेनाशा झाल्या आहेत.त्यामुळे अनेक पालक डोक्याला हात लावून बसले आहेत.अविवाहित मुलांच्या संघटना निर्माण झाल्या असून लग्नासाठी टाहो फोडीत आहेत.समाजात लग्न लावून देतो म्हणून फसवणाऱ्या टोळ्या कार्यरत झाल्या असून त्या मुलांच्या पालकांच्या राजरोस फसवणूक करत आहेत.या रॅकेटमध्ये कार्यरत असलेल्या दलालांनी बनावट मुलीच्या सहाय्याने पंधरा ते सोळा लग्न लावून पैसे कमावले असल्याचे उघड झाले आहे.हे केवळ हिमनगाचे टोक असून यात आता वैद्यकीय क्षेत्रातील लोक मोठा हातभार लावत असल्याचे उघड होत आहे.त्यातून उंच उंच इमारती आणि हॉस्पिटल काही वर्षात उभे राहताना दिसत आहे.या पवित्र व्यवसायाचे पावित्र्य भंग पावत असल्याचे दिसून येत आहे.मात्र त्यावर नियंत्रण ठेवणारी शासनाची आरोग्य यंत्रणा हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेऊन बसताना दिसत आहे.नव्हे ती अर्थपूर्ण ढेकर देऊन झोपेचे सोंग घेत असल्याची चर्चा राजरोस होताना दिसत आहे.

“कोपरगाव तालुक्यात एकूण २० केंद्रे असून ग्रामीण भागात यातील ०३ असल्याची माहिती दिली आहे.मात्र आपल्या सव्वा वर्षाच्या कालखंडात अवैध केंद्रावर एकही कारवाई झाली नसल्याची कबुली दिली आहे. मात्र असे अवैध केंद्रे असल्याची माहिती कोणाला असल्यास ती आम्हास कळवल्यास नक्कीच कारवाई केली जाईल”- डॉ.गिरीश बुट्टे,वैद्यकीय अधिक्षक,कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालय.

   सरकारने ‘गर्भजल व गर्भलिंगनिदान तंत्र (नियमन व गैरवापर प्रतिबंध) कायदा, १९९४’ या कायद्यात २००३ मध्ये सुधारणा करून त्याचे नवे नाव ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) कायदा’, असे केले आहे.गर्भलिंगनिदान व गर्भनिवड करण्यास या कायद्याद्वारे मनाई करण्यात आली आहे.प्रारंभी याचे परिणाम चांगले आले होते.दरम्यान गर्भाचे निदान करून तो गर्भ मुलीचा असल्यास गर्भपाताद्वारे तो काढून टाकण्याच्या अमानवी प्रकारावर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.असे बेकायदा कृत्य करणाऱ्या डॉक्टरांवर खटला भरण्यात येतो व पुराव्यासह सिद्ध झाल्यास त्याला शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे.तथापि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये गर्भनिदानाला सशर्त अनुमती देण्यात आली आहे.त्यात प्रामुख्याने आनुवंशिक विकलांगपणाची शक्यता,लिंगविषयक रोग यांचा समावेश आहे.तसेच ज्या महिलेचे वय ३५ वर्षांहून अधिक आहे.दोनपेक्षा अधिकवेळा गर्भपात झाला आहे.गर्भवती महिलेला रेडिएशन,संसर्ग अथवा रासायनिक बाधा झाली आहे.तर केंद्रावर गुन्हा गर्भजलचाचणी,आठ आठवड्यांचा गर्भ (५६ दिवस) व अर्भकाचा जन्म या स्तरावर या कायद्याद्वारे लक्ष ठेवले जाते.सर्व सोनोग्राफी सेंटर,जेनेटिक कौन्सिलिंग सेंटर आणि लॅबोरेटरी या कायद्याच्या कक्षेत आणून त्यांना नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.त्यांची देखरेख करणे व तपासणी करणे याचा त्यात समावेश आहे.या केंद्रांनी कायद्याचा भंग केला,तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे.मात्र या पातळीवर कोपरगाव,राहाता,सीमावर्ती येवला तालुक्यात शुकशुकाट दिसून येत आहे.

   दरम्यान या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेत विविध समित्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.त्यात केंद्रीय पर्यवेक्षक समिती असून,त्याच्याअंतर्गत राज्यस्तरीय पर्यवेक्षक समिती व राज्य समुचित प्राधिकारी,जिल्हा समुचित प्राधिकारी व तालुका समुचित प्राधिकारी हे टप्पे आहेत.केंद्रीय मूल्यमापन व तपासणी समितीच्या खालोखाल राज्य सल्लागार समिती,जिल्हा व तालुका सल्लागार समिती आहे.तसेच राज्य मूल्यमापन व तपासणी समिती आणि जिल्हा मूल्यमापन व तपासणी समिती नेमण्यात आली आहे.या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर व डॉक्टरांवर तसेच त्याची सेवा घेणाऱ्या कुटुंबांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.गर्भवती महिलेची गर्भनिदान चाचणी करण्यासाठी सोनोलॉजिस्ट,अल्ट्रासॉनिक क्लिनिक अथवा लॅबोरेटरीचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीला,स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरला पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद असून प्रसंगी त्यांचा परवाना रद्द होऊ शकतो असे असले तरी हे कायदे केवळ कागदावर असल्याचे दिसून येत आहे.

   दरम्यान यात ‘भारतीय पुरावा कायदा, १८७२’मधील तरतुदीचाही या ठिकाणी वापर केला आहे.या कायद्याच्या कलम २४ नुसार महिलेला तिचा पती अथवा नातेवाईकांनी गर्भनिदान चाचणीसाठी सक्ती केल्याचे गृहित धरण्यात आले आहे.त्यामुळे गर्भनिदान चाचणीसाठी प्रवृत्त करणाऱ्यांवरही फौजदारी खटला भरण्याची तरतूद आहे.कलम २५ नुसार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा व्यक्तींवर तीन महिन्यांची शिक्षा व दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.आंतरराष्ट्रीय मेडिकल मासिक लॅनसेटच्या संशोधनानुसार १९८० ते २०१० दरम्यान भारतात एक कोटींपेक्षा जास्त गर्भपात यासाठी झाले कारण गर्भलिंग निदान चाचणीत त्या मुली असल्याचं समजलं आहे.अशा भ्रूणहत्यांना रोखण्याच्या उद्देशानं आणलेल्या पी.सी.पी.एन.डी.टी.कायद्यानुसार लिंग निदान चाचणी केल्यास डॉक्टर आणि कुटुंबीय सर्वांना तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.

  एका माहितीनुसार उत्तर नगर जिल्ह्यातील वरील तालुक्यात ग्रामीण भागातील जनरल प्रॅक्टिशनर हे सोनोलोजिस्ट आणि अवैध गर्भलिंग निदान करणाऱ्यात दलालांच्या रुपात काम करत असून त्या मोबदल्यात त्यांना एका चाचणीचे २५ ते ३० हजार रुपयांचा मलिदा मिळत आहे.गर्भवती महिलेची गर्भनिदान चाचणी (सेक्स डिटर्मेशन टेस्ट) गर्भपात आणि गर्भाची दुसरी अवस्था (सेकंड ट्रायमिस्टर)करण्यासाठी सोनोलॉजिस्ट,अल्ट्रासॉनिक क्लिनिक अथवा लॅबोरेटरीचा सर्रास वापर होताना दिसत आहे.यातून अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारत असून ६०-७० हजारांची वरकमाई करत आहेत.मात्र सदर उपचार डॉक्टरच्या सल्ल्याने न घेतल्याने संबधित महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव होत असतो.काही वेळी संबधित महिलेचा मृत्यू होत असतो.मात्र त्यानंतर सदर रुग्णाला शहरातील रुग्णालयात उपचारर्थ भरती केले जात आहे.त्यावेळी उपचाराला उशीर झालेला असतो परिणामी संबधित महिलेचा मृत्यू ओढवतो.मात्र यात बऱ्याच वेळा बदनामी मात्र शहरातील रुग्णालयावर येत असल्याचे दिसून येत आहे.या अवैध व्यवसायात गावोगाव जनरल प्रॅक्टिशनर हे दुवा म्हणून काम करत आहेत.हे लोक संबधित महिलेला कुटुंबाच्या सल्ल्याने एक बीड कनेक्शन असलेले सुमारे ०५ हजार रुपयांचे किट देत असून त्यासाठी राहाता,कोपरगाव,आणि येवला तालुक्यात पूर्व भागात मेडिकल प्रसिद्ध आहेत.परिणामी हे रुग्ण या किटचा वापर घरीच करत असून नको असलेला गर्भ काढून टाकत आहे.आणि तो बहुधा मुलीचाच असतो असे दिसून येत आहे.मात्र या किटचे काही दुष्परिणाम असल्याचे दिसून येत आहे.त्याचे दुष्परिणाम झाल्यावर स्त्री रुग्ण शहरातील मोठ्या रुग्णालयात धाव घेत असल्याचे दिसून येत आहे.

   दरम्यान हे अवैध काम करणारे सोनोलॉजिस्ट,अल्ट्रासॉनिक क्लिनिक अथवा लॅबोरेटरीचे संचालक हे राजकीय आपला गोरख धंदा तेजीत आणि व्यवस्थित चालण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा आश्रय घेताना दिसून येत आहे.दिवस-दिवस विद्यमान मंत्री अथवा माजी लोकप्रतिनिधी आदी नेत्यांच्या मागे सावलीसारखे फिरताना दिसून येत आहे.त्यात एक राहाता येथील प्रसिद्ध रुग्णालय तर येवला पूर्व भागातील एक डॉक्टरचा समावेश असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे वैधकिय अधिकारी यांचेवर कारवाई करण्यास धजावत नसावे असे दिसत आहे.

   दरम्यान आमच्या प्रतिनिधीने कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.गिरीश बुट्टे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”कोपरगाव तालुक्यात एकूण २० केंद्रे असून ग्रामीण भागात यातील ०३ असल्याची माहिती दिली आहे.मात्र आपल्या सव्वा वर्षाच्या कालखंडात अवैध केंद्रावर एकही कारवाई झाली नसल्याची कबुली दिली आहे. मात्र असे अवैध केंद्रे असल्याची माहिती कोणाला असल्यास ती आम्हास कळवल्यास नक्कीच कारवाई केली जाईल अशी माहिती दिली आहे.

       प्रतिक्रियासाठी-मो.9423 43 9946.