कोपरगाव तालुका
माहिती अधिकार नाकारला..या बाजार समितीचा प्रताप
न्युजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे वेगवेगळे प्रताप समोर एक असताना एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने समाजहिताची माहिती मागितली असताना त्याला बेकायदा ‘त्रासदायक व्यक्ती’ घोषित करण्याचा बेकायदा ठराव केल्या प्रकरणी सदर व्यक्तीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीस कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून यासाठी बाजार समितीस उद्या दि.१९ जुलै रोजी दुपारी ०२ वाजता विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यास भाग पाडले असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.त्यामुळे कोपरगाव,राहाता तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
“माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत,काही विशिष्ट परिस्थितीत अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.सामान्यतः,जर माहिती उघड केल्यास भारताच्या सार्वभौमत्वाला,अखंडतेला,तसेच सुरक्षा,धोरणात्मक,वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधांना धोका निर्माण होत असेल,तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.याव्यतिरिक्त,जर माहिती उघड केल्यास तृतीय पक्षाच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना किंवा गोपनीयतेला बाधा येत असेल,तर ती माहिती देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो.त्याला जबाबदार अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आहे.अन्य सर्वसामान्य स्थितीत तो सार्वजनिक संस्थात तो नाकारला जाऊ शकत नाही.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाफेड अंतर्गत शेतमाल खरेदी करताना ७० रुपयांची हमाली,तोलाई शेतकऱ्यांच्या माथी लादल्याने शेतकऱ्यांची मोठी लूट झाल्याचे उघड झाले आहे याबाबत कोणत्या शासकीय अध्यादेशांनव्ये ही लूट केली त्याची माहिती ही बाजार समिती देऊ शकलेली नाही.दुसऱ्या घटनेत या बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्याने हमी भावाने विक्रीसाठी आपल्या रिक्षातून आणलेल्या १३.५ क्विंटल सोयाबीनची चोरी झाली असल्याची धक्कादायक घटना दि.१५ जून रोजी उघड झाली होती.बाजार समितीची अब्रू वाचवण्यासाठी समितीच्या एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करण्याऐवजी ६५ हजार रुपयांची रक्कम स्वतःच्या खिशातून संबधित शेतकऱ्याला भरून दिली असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली होती.त्याचे खंडन झालेले नसताना हे कमी की काय आता सदर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा आणखी एक प्रताप उघड झाला आहे.त्यात मुर्शतपूर येथील शेतकरी व काँग्रेसचे कार्यकर्ते विजय सुधाकर जाधव यांनी कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे एक माहिती अधिकारातील अर्ज दाखल केला होता.त्यात त्यांनी बाजार समितीचा मंजूर उपविधीची रीतसर माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागितली होती.यात वावगे काही नसताना व तो शेतकरी आणि सामान्य माणसास केंद्र सरकारने अधिकार दिलेला असताना या बाजार समितीने त्यांना देण्यास नकार दिला होता.शिवाय विजय जाधव यांचे विरुद्ध मागील सर्वसाधारण सभा क्रमांक २६ द्वारे ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ठराव क्र.१८ घेऊन सभेच्या अध्यक्षस्थानी साहेबराव रोहम असताना सूचक ऋषिकेश मोहन सांगळे यांनी बेकायदा ठराव मांडला त्याला दुसरे संचालक प्रकाश नामदेव गोर्डे यांनी अनुमोदन दिले असल्याची माहिती तक्रारदार विजय जाधव यांचे वकील ऍड.योगेश खालकर यांनी दिली आहे.यात सचिव नानासाहेब रणशूर व अन्य संचालक गोवर्धन बाबासाहेब परजणे तसेच अशोक सोपान नवले तसेच रेवणनाथ श्रीरंग निकम व रामचंद्र नामदेव साळुंके आदींनी ठराव क्रमांक १८ नुसार सदर अर्जदार इसम यास कुठलीही माहिती द्यावयाची नाही,त्यांचे अर्जास उत्तर द्यावयाचे नाही,त्यामधून कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा पुष्कळ वेळ वाया जातो व अर्जदार व्यक्ती विजय जाधव ही ‘ त्रासदायक व्यक्ती आहे” असा बेकायदा ठराव मंजूर केला असल्याचा आरोप केला आहे.त्यामुळे सर्व सूचक अनुमोदक व मंजुरी देणारे सभापती,उपसभापती,सचिव अडचणीत सापडले आहेत.
सदर विजय जाधव यांनी याबाबत आपल्या वकिलाकडून एक नोटीस दिनांक ३० जून २०२५ रोजी बाजार समितीस बजावली आहे.त्यामुळे सदर बाजार समितीत अशी काय माहिती आहे की,ती ते शेतकऱ्यांना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना देऊ शकत नाही असा सवाल या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.वास्तविक समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारविरुद्ध मोठे रान पेटवून हा माहिती अधिकार सन-२००५ साली मंजूर केला आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा हा भारतीय नागरिकांना सरकारी माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो.या कायद्यामुळे लोकांना सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी मदत होते.परिणामी सरकारी कामकाजात पारदर्शकता,लोकांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती,भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत होऊन लोकांचा सरकारवरील विश्वास वाढतो.मात्र प्रस्थापित सभापती,संचालक,सचिव आदींना त्याची भीती का वाटत आहे असा गंभीर सवाल या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.त्यामुळे येथे होणाऱ्या कारभारावर एक अर्थाने प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची तालुक्यातील शेतकऱ्यांत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.विशेष म्हणजे त्यांनी उद्या शनिवार दिनांक १९ जुलै रोजी दुपारी ०२ वाजता संचालक यांचे उपस्थितीत सर्वसाधारण सभा आयोजित करून कहर उडवून दिला आहे.आता या सभेत ते काय दिवे लावणार ते लवकरच समजणार असून त्याबाबत कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आणि सभासदांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान माहिती अधिकार अर्ज नाकारण्याचा अधिकार केवळ राज्याच्या माहिती आयुक्तांना असून त्याबाबत सुनावण्या होऊन अखेर ते शिक्कामोर्तब करत असतात.मात्र याबाबत कोपरगाव बाजार समितीस हा माहिती अधिकार नाकारण्याचा अधिकार कोणी दिला असा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.आणि बाजार समितीच्या उपविधीत असे काय दडले आहे जी माहिती बाजार समिती थेट नाकारत आहे असा सवाल निर्माण झाला आहे.
दरम्यान माहिती अधिकार अर्ज नाकारण्याचा अधिकार केवळ राज्याच्या माहिती आयुक्तांना असून त्याबाबत सुनावण्या होऊन अखेर ते शिक्कामोर्तब करत असतात.मात्र याबाबत कोपरगाव बाजार समितीस हा माहिती अधिकार नाकारण्याचा अधिकार कोणी दिला असा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.आणि बाजार समितीच्या उपविधीत असे काय दडले आहे जी माहिती बाजार समिती थेट नाकारत आहे असा सवाल निर्माण झाला आहे.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत,काही विशिष्ट परिस्थितीत अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.सामान्यतः,जर माहिती उघड केल्यास भारताच्या सार्वभौमत्वाला,अखंडतेला,तसेच सुरक्षा,धोरणात्मक,वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधांना धोका निर्माण होत असेल,तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.याव्यतिरिक्त,जर माहिती उघड केल्यास तृतीय पक्षाच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना किंवा गोपनीयतेला बाधा येत असेल,तर ती माहिती देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो.त्याला जबाबदार अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आहे. काहीही सबळ कारण नसताना जाधव यांचा अर्ज नाकारल्याने बाजार समितीच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
